लबाडीने घेतलेला पगार परत करा!

निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे असूनही न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळविलेल्या अंतरिम आदेशांच्या जोरावर ६५ वर्षांपर्यंत नोकरीत राहिलेल्या राज्यातील खासगी महाविद्यालयांच्या १० प्राचार्यांनी या

मुंबई : निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे असूनही न्यायालयाची दिशाभूल करून मिळविलेल्या अंतरिम आदेशांच्या जोरावर ६५ वर्षांपर्यंत नोकरीत राहिलेल्या राज्यातील खासगी महाविद्यालयांच्या १० प्राचार्यांनी या वाढीव तीन वर्षांत लबाडीने कमावलेली पगाराची सर्व रक्कम तीन महिन्यांत राज्य सरकारला परत करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
हे प्राचार्य खोटेपणा करून निवृत्तीनंतरही तीन वर्षे नोकरीत राहिल्याने त्यांचा हा वाढीव सेवाकाळ पूर्णपणे बेकायदा आहे. त्यामुळे या काळात घेतलेले पगारासह अन्य कोणतेही लाभ ठेवून घेण्याचा त्यांना काहीही हक्क पोहोचत नाही. परिणामी त्यांनी लबाडीच्या वाढीव सेवाकाळात मिळालेले सर्व पैसे राज्य सरकारकडे जमा करावेत. अथवा त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या लाभांचा हिशेब करताना ही तीन वर्षांची रक्कम वळती करून घ्यावी. शिवाय पेन्शन व अन्य निवृत्तीलाभांसाठीही त्यांची ही सेवाची वाढीव तीन वर्षे जमेस धरली जाऊ नयेत,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर या प्रत्येक प्राचार्याने दाव्याच्या खर्चापोटी सरकारला प्रत्येकी १० हजार रुपये द्यावेत, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
ज्या प्राचार्यांना न्यायालयानेहा दणका दिला आहे त्यांत किशोर रघुनाथ पवार, विश्वभर नागनाथ इंगोले, सुहास दिगंबरराव पेशवे, निर्मला अरुण वानखेडे, चंद्रकांत ज्ञानोबा घुमरे, रमेशचंद्र धोंडिबा खांडगे, शिवाजी अंबादास देवधे,
सुभाष मधुसूदन कारंडे, क्रातीकुमार रंगराव पाटील आणि शिवपुत्र चंद्रमप्पा धुत्तरगाव यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाकडे वेळोवेळी याचिका केल्या होत्या. मुंबईत झालेल्या एकत्रित सुनावणीनंतर या सर्व याचिका फेटाळताना न्या. नरेश पाटील व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
प्राचार्यांचे निवृत्तीचे वय एरवी ६२ वर्षे आहे. परंतु योग्य उत्तराधिकारी वेळेवर मिळाला नाही तर, अपवादात्मक परिस्थितीत पदावरील प्राचार्याला वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत ठेवता येईल, असा नियम आहे. राज्य सरकारने ५ मार्च २०११रोजी असा आदेश काढला की, खासगी महाविद्यालयांनी त्यांच्या पदावरील प्राचार्यांना अशी मुदतवाढ देण्यापूर्वी किमान दोन वेळा त्या पदासाठी जाहिरात द्यावी. त्यानंतरही लायक उमेदवार मिळाला नाही तरच पदावरील प्राचार्यास मुदतवाढ देण्याचे प्रकरण कामगिरी आढावा समितीकडे पाठविले जावे. या प्राचार्यांनी यास आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या होत्या. सरकारी महाविद्यालयांना हा नियम लागल्याने त्यांचा मुख्य आव्हान मुद्दा पक्षपाताचा होता. परंतु याचिका प्रलंबित असताना सरकारने मूळ आदेशास शुद्धिपत्र काढून तो सरकारी महाविद्यालयांनाही लागू केला होता. त्यामुळे या मुद्द्यात खरे तर काही कायदेशीर दमही राहिला नव्हता.
या सर्व याचिकांवर न्यायालयाच्या औरंगाबाद, नागपूर व मुंबई येथील खंडपीठांनी विविध वेळी अंतरिम आदेश दिले होते व हे सर्व याचिकाकर्ते प्राचार्य त्याचा फायदा घेऊन वयाची ६५ वर्षे पदावर कायम राहिले होते. अंतिम सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाच्या असे निदर्शनास आले की, मुळात औरंगाबाद खंडपीठाच्या ज्या अंतरिम आदेशाचा हवाला देऊन नंतरच्या याचिकांमध्ये अंतरिम आदेश घेतले गेले त्यांत अर्जदारास वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत कायम ठेवावे, असे कुठेही म्हटले नव्हते. तरी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविषयी खंडपीठांची दिशाभूल करून पुढील अंतरिम आदेश घेतले गेले.
(विशेष प्रतिनिधी)