शेतक-यांसाठी पवार उतरणार रस्त्यावर, नाशिकमध्ये घोषणा

शेतमालाला किंमत नाही, कर्जमाफी देण्याची सरकारची नियत नाही, महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडलेले असल्याने राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याची आता वेळ आली असून, शेतक-यांच्या आंदोलनाला नुसता पाठिंबाच नव्हे

नाशिक : शेतमालाला किंमत नाही, कर्जमाफी देण्याची सरकारची नियत नाही, महागाईने सर्वांचेच कंबरडे मोडलेले असल्याने राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याची आता वेळ आली असून, शेतक-यांच्या आंदोलनाला नुसता पाठिंबाच नव्हे, तर त्यांच्या सोबत रस्त्यावर उतरण्यास मी स्वत: तयार असल्याची घोषणा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे सोमवारी केली. पवार यांनी भाजपाच्या सरकारच्या धोरणांमुळे सर्वच घटक अडचणीत आल्याचे सांगत चौफेर टीकास्त्र सोडले.
सरकारला ठरावीक मुदत द्या, त्यांनी शेतक-यांचे सरसकट कर्ज माफ केले नाही, तर मग एकदाच काय ते होऊन जाऊ द्या, असा इशाराही त्यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या किसान मंचच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींच्या अधिवेशनात दिला. देशातील सध्याच्या परिस्थितीची सर्वाधिक किंमत कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार व मध्यमवर्गाला मोजावी लागत आहे. पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे तर सरकारने सरसकट लूट चालविली आहे, असे ते म्हणाले.

लागेबांधे असणा-यांनी आधीच नोटा बदलल्या
नोटाबंदीची गोष्ट म्हणजे मारु तीच्या बेंबीसारखी झाली आहे. झटका सगळ्यांना बसला; पण सुरुवातीला कोणी मान्यच केले नाही. सरकारशी लागेबांधे असणाºयांनी आधीच नोटा बदलून घेतल्या. सर्वसामान्य रांगेत उभे राहिले, असा आरोप त्यांनी केला.

औरंगाबादच्या बैठकीत निर्णय
५ नोव्हेंबरला औरंगाबादला राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. तोपर्यंत सरकारने मागण्यांबाबत विचार करावा. या बैठकीतच आंदोलनाची तारीख घोषित केली जाईल, असे किसान मंचचे प्रदेशाध्यक्ष शंकर अण्णा धोंडगे यांनी सांगितले. अधिवेशनात संपूर्ण कर्जमाफीसह ९ ठराव करण्यात आले.

संपूर्ण कर्जमाफीसाठी असहकार
कोणत्याही अटी, शर्ती व निकष न लावता २०१७पर्यंतच्या संपूर्ण कर्जातून शेतकरी, शेतमजुरांची मुक्तता करावी. शेतमाल भाव समितीला कायदेशीर अधिकार देऊन कायद्याने उत्पादन खर्चानुसार भावाची हमी द्यावी. तारण जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या ७० टक्के कर्ज पुरविण्याचे धोरण असावे.
शेतकºयांचे उत्पन्न किमान तृतीय श्रेणीच्या कर्मचा-यांच्या एवढे सुरक्षित करावे. पेरणी ते काढणीपर्यंतची शेतीकामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात यावीत आदी नऊ ठराव अधिवेशनात करण्यात आले.

‘शेतमालाच्या किमतीशी खेळ करू नका’
नाशिक : सरकारने अलीकडेच गहू, ज्वारी, धानाच्या आधारभूत किमतीत फक्त १० ते २० रुपयांनी वाढ केली. देशातील शेतकºयांनी शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून कृषी उत्पादनात हात आखडता घेतल्यास देशभरात हाहाकार माजेल. त्यामुळे सरकारने शेतमालाच्या किमतीशी खेळ करू नये. ते देशाला परवडणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी येथे दिला. सरकार सत्तेवर आल्यावर सरसकट कर्जमाफी देणार होते, परंतु त्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी गेला व त्यातही शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी न देता अटी, शर्ती टाकून कर्जमाफी नाकारली जात आहे. खरिपासाठी १० हजारांचे पीककर्ज देण्याचीही नुसतीच भूलथाप होती. त्यामुळे आता सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली असून, राज्यात लागलेली आंदोलनाची आग देशपातळीवर दाखवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही, असे त्यांनी किसान मंचच्या राज्यस्तरीय प्रतिनिधींच्या अधिवेशनात सांगितले.शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर फलोत्पादन संशोधन संस्था व कृषी उत्पादन विपणन संघ स्थापण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी मोहाडी येथे एका कार्यक्रमात केले.