साखर कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई सुरुच राहणार : साखर आयुक्त 

साखर आयुक्तालयाने आरआरसीची कारवाई पुढे सुुरुच ठेवल्याने एफअरपीचा भरणा वाढलेला असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

ठळक मुद्दे पुणे, सोलापूर, अहमदनगरमधील कारखान्यांवर कारवाईराज्यात १५ जानेवारी अखेरीस ५४२ लाख ४३ हजार ९८७ टन ऊस गाळपएफआरपीच्या बदल्यात साखर बारगळणार 

पुणे : उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम थकविणाºया कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टीफिकेट (आरआरसी) बजावण्याची कारवाई सुरुच राहणार आहे. पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर मधील नीचांकी एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी दिली. 
एकरकमी एफआरपी मिळावी आणि थकबाकीदार कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करावी या मागणीसाठी बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी साखर आयुक्तालयांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. स्वाभिमानीचे प्रवक्ते योगेश पांडे, पुणे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण पाटील, सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष महमूद पटेल, अहमदनगरचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे, पंढरपूरचे समाधान फाटे यांसह शेतकरी उपस्थित होते. वारंवार सूचना देऊनही थकबाकी न भरणाऱ्या कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई या पुढे सुरुच ठेवण्याचे आश्वासन साखर आयुक्तांनी आंदोलकांना दिले. 
 राज्यात १५ जानेवारी अखेरीस ५४२ लाख ४३ हजार ९८७ टन ऊस गाळप झाले होते. त्या गाळपानुसार ३१ जानेवारी अखेरीस १३ हजार ३०५ कोटी ६२ लाख रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक होते. त्यापैकी ८ हजार ४६४ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. साखर आयुक्तालयाने आरआरसीची कारवाई पुढे सुुरुच ठेवल्याने एफअरपीचा भरणा वाढलेला असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. आरआरसी कारवाईपूर्वी केवळ ११ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली होती. त्यात १८ पर्यंत वाढ झाली आहे. बुधवारी सांगलीच्या दत्त इंडिया सहकारी कारखान्याने संपूर्ण एकरकमी एफआरपी दिली. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथील काही कारखान्यांनी संपूर्ण एफआरपी देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 
साखर कारखान्यांकडून नियमबाह्य केली जाणारी कपात, मागील आणि चालू हंगामातील एफआरपीची थकबाकी, थकबाकीदार कारखान्यांवर करण्यात येणारी कारवाई अशा विविध तक्रारींचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्याची सूचना साखर आयुक्तांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच, पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर येथील नीचांकी एफआरपी देणाऱ्या प्रत्येकी ३ कारखान्यांना आरआरसी बजावण्याचा आदेशही त्यांनी या वेळी दिला. 
-------------------------------

एफआरपीच्या बदल्यात साखर बारगळणार 
शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर एफआरपीच्या बदल्यात साखर देण्याच्या निर्णयात अनेक कायदेशीर आणि व्यवहारीक अडचणी येत असल्याने, ही योजना बारगळणार आहे. साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपी पैकी २० टक्के रक्कमेची साखर देण्याची तयारी केली होती. जीएसटीच्या रक्कमेची साखरही कारखान्यांनी द्यावी असे बजावले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या साखरेचे नक्की करायचे काय असा प्रश्न निर्माण झाल्याने, हा निर्णय रद्द करण्यात आला.