नियम बदलून न्यायाधीशांना घरे

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या विद्यमान न्यायाधीशांना मुंबईत एकाच इमारतीत म्हाडाची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने नियमांत बदल केला आहे

संदीप प्रधान, मुंबई
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या विद्यमान न्यायाधीशांना मुंबईत एकाच इमारतीत म्हाडाची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने नियमांत बदल केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार नियमांत बदल करणारा हा शासन निर्णय (जीआर) १२ आॅगस्ट रोजी निघण्याआधीच न्यायाधीशांच्या या घरांसाठी ओशिवरा येथील भूखंड निश्चित झाला असून, न्यायाधीशांनी सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याच्या हालचालीही सुरू केल्या आहेत.
लाभार्थींच्या एखाद्या विशिष्ट गटासाठी म्हाडा स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबवू शकते. यासंबंधीचे धोरण महाराष्ट्र गृहनिर्माण (मिळकत व्यवस्थापन, विक्री, हस्तांतरण आणि सदनिकांची अदलाबदल) विनियम १९८१ अन्वये निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने आता एक ‘जीआर’ काढून या नियमावलीच्या नियम क्र. १३(२)मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता सर्वोच्च, उच्च व कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांचा स्वतंत्र संवर्ग तयार केला आहे. या संवर्गातील न्यायाधीश एकत्रितपणे किंवा न्यायाधीशांच्या वेगवेगळ््या संवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना राबवल्या जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदत्वासाठीचे अर्ज संबंधित न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडून मागविण्यात यावेत. तसेच जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे अर्ज संबंधित न्यायालयाच्या निबंधकांकडून मागविण्यात यावेत, असेही या ‘जीआर’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या २५ एप्रिल २०११ च्या शासन निर्णयात अशा वेगवेगळ््या गटांकरिता घरे देताना जाहिरात देणे व लॉटरीद्वारे घरांचे वितरण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यसैनिक, अंध-अपंग, सैन्य दलातील जवान, निवृत्त जवान, आजी-माजी आमदार, पत्रकार अशा संवर्गातील इच्छुकांना जाहिरात देऊन व लॉटरीद्वारे घरे दिली जातात. मात्र आता सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबविताना जाहिरात देण्याचे व लॉटरी काढण्याचे बंधन म्हाडावर असणार नाही, अशीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.