अतुल कुलकर्णी,
मुंबई- सीईटी द्यायची की नीट या संभ्रमावस्थेने राज्यातले शिक्षणविश्व प्रचंड ढवळून निघाले आहे. परीक्षा तीन दिवसांवर असताना ‘आता आम्ही पुस्तके तरी कोणती वाचायची?’ असा उद्विग्न सवाल विद्यार्थी विचारत आहेत. पालक हताश होऊन ११वी, १२वीची सीबीएससीची पुस्तके शोधत दुकाने पालथी घालत आहेत. राज्यातल्या पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये टोकाची अस्वस्थता असताना ‘आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करत आहोत’ यापलीकडे सरकार काहीही सांगू शकलेले नाही. मात्र राज्याची सीईटी होणारच, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ठासून सांगितले आहे. विद्यार्थी अक्षरश: रडतानाचे चित्र आहे. त्यामुळे जरी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या सीईटीला मान्यता दिली तरीही परीक्षेच्या तोंडावर ढवळून निघालेल्या वातावरणाचा परिणाम कमजोर मन असणाऱ्या मुलांच्या परफॉर्मन्सवर होणार आहे. शासनाने हा विषय म्हणाव्या तेवढ्या गांभीर्याने न हाताळल्याने ही वेळ आल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.२०१४ साली राज्यात युती सरकार आले. जानेवारी २०१५मध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यापुढे राज्यातील प्रवेश राज्याच्या सीईटीनुसार होतील असे घोषित केले. त्यासाठी राज्य बोर्डाचा फक्त १२वीचाच अभ्यासक्रम गृहीत धरला जाईल, असेही जाहीर केले गेले. त्यामुळे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात ज्या मुलांनी ११वी आणि १२वीच्या पुस्तकांचा अभ्यास केला होता त्यांना परीक्षेच्या आधी ४ महिने म्हणजे जानेवारीत फक्त १२वीवर आधारित राज्याची सीईटी असेल असे कळाले. मुलांनी ११वीची पुस्तके बंद करून ठेवली आणि फक्त १२वीच्या राज्य बोर्डाच्या पुस्तकांचा अभ्यास करून राज्याची सीईटी दिली. त्यानंतर तसे धोरणही शिक्षण विभागाने आणले. तेव्हापासून मुलं १२वीवर आधारित राज्य बोर्डाच्या पुस्तकांचा अभ्यास करू लागली. १५ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’नुसार परीक्षा होतील, असे आदेश दिले होते. त्यावर राज्याच्या शिक्षण विभागाने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक होते. मात्र त्याहीवेळी राज्याच्या सीईटीनुसारच प्रवेश होतील असे घोषित केले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारी आलेल्या आदेशानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आणि ५ तारखेची राज्याची सीईटी होणारच अशी भूमिका घेऊ लागले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने पेच कायम आहे.राज्यातून सीईटी देणारी ९० टक्के मुले राज्य बोर्डाच्या पुस्तकांचा अभ्यास करून सीईटी देत आले आहेत. त्यांना अचानक सीबीएससीची पुस्तके द्यायला लावणे आणि त्यांनी त्यानुसार अभ्यास करणे कसे शक्य आहे, असा सवाल मुलं विचारत आहेत. मुलांना परीक्षेच्या दोन दिवस आधी सीबीएसीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तकांचा अभ्यास करून परीक्षा देण्याशिवाय आज पर्याय उरलेला नाही. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी सीबीएससीच्या धर्तीवर ११वी, १२वी नाही. मुंबईत एनसीईआरटीची सीबीएससीची पुस्तके उपलब्ध नाहीत. तर ग्रामीण भागातल्या मुलांना कोठून पुस्तके मिळणार आणि ते त्याचा अभ्यास कधी करणार? अशी भयंकर अवस्था निर्माण झाली आहे. या सगळ्यांचा परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर झाला असून, ज्या पालकांची मुलं कमकुवत मनाची आहेत त्या पालकांच्या तर झोपा उडाल्या आहेत.>नीटची परीक्षा नियोजित वेळीच - सुप्रीम कोर्ट एमबीबीएस आणि बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी असलेली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश चाचणी(नीट) ही एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार असून, २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी नियोजित वेळीच म्हणजे १ मे आणि २४ जुलै रोजीच परीक्षा पार पाडली जाणार आहे. त्यासंबंधी आदेशात तूर्तास कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.गुरुवारी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करीत आदेशात सुधारणा केली जाण्याचे संकेत शुक्रवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, तथापि त्यासाठी खंडपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे कालौघात आणखी अर्ज आल्यानंतर सुधारणा केली जाऊ शकते. अर्ज येत राहतील. आपल्याकडे सुनावणीसाठी खंडपीठ नसल्यामुळे परीक्षा होऊ द्या. या अर्जावर आज सुनावणी होणार नाही, माझ्याकडे वेगळ्या खंडपीठाचे काम आहे, असे न्या. ए.आर. दवे यांनी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या अर्जावर नमूद केले. >केंद्राने कोणत्या सुचविल्या सुधारणा१ मे रोजीची पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा रद्द करून सर्व विद्यार्थ्यांना २४ जुलैला परीक्षेला बसू द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशामुळे खूप मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.नीटची परीक्षा दोन टप्प्यांत १ मे आणि २४ जुलै रोजी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असला तरी ही परीक्षा घेताना काही वास्तविक अडचणी येणार असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याकडे रोहतगी यांनी लक्ष वेधले.नीटला हजेरी लावणाऱ्यांची संख्या ६.५ लाख. आॅल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) ही १ मे रोजी घेतली जाणार असून, ती नीट भाग-१ मानली जावी, याला केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि वैद्यकीय परिषदेने (एमसीआय) मान्यता दिली आहे. एआयपीएमटीला अर्ज न करणाऱ्यांना २४ जुलै रोजी नीट भाग-२ ही परीक्षा देता येणार असून, सर्वांचा निकाल १७ आॅगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. ३० सप्टेंबर रोजी प्रवेश परीक्षा पूर्ण केल्या जातील.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सर्व सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खासगी वैद्यकीय विद्यालयांना लागू होत असून, सर्व परीक्षा एकाच नीटअंतर्गत घेतल्या जाव्यात. यापूर्वी झालेली परीक्षा किंवा स्वतंत्ररीत्या घेण्यात आलेली परीक्षा रद्द समजली जावी, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले होते.>सीईटी, नीटचा गोंधळ विद्यार्थ्यांच्या जिवावर!राज्यात २०१३ साली नीटनुसार परीक्षा झाली आणि प्रवेशही झाले. २०१४ साली कोणत्या पद्धतीने परीक्षा होणार असा संभ्रम निर्माण झाला. तेव्हा नीट होईल अथवा नाही पण राज्याची परीक्षा नीटच्या धर्तीवर (निगेटिव्ह मार्किंग) होईल असे एक वर्ष आधी जाहीर केले गेले. त्या वर्षी सर्वाेच्च न्यायालयाने नीट परीक्षा रद्द केली. तरीही राज्यात नीटच्या फॉरमेटनुसार २०१४ साली वैद्यकीय शिक्षण विभागाने परीक्षा घेतली. २०१५ची सीईटी परीक्षा स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकानुसार होईल असे २०१४ साली जाहीर केले गेले. त्यामुळे १९९९ ते २०१२ या काळात ज्या पद्धतीने परीक्षा झाल्या त्याच पद्धतीने २०१५ साली सीईटी घेतली गेली. मात्र या वर्षी पुन्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने नीटनुसार परीक्षा घेण्याचे आदेश परीक्षेच्या तोंडावर दिले आणि पालक विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले.