शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे २,१७४ कोटी वसूल करा

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत वाटण्यात आलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या वाटपाची चौकशी करणाºया विशेष चौकशी पथकाने

यदु जोशी

मुंबई : सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत वाटण्यात आलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या वाटपाची चौकशी करणाºया विशेष चौकशी पथकाने, तब्बल २,१७४ कोटी रुपयांची वसुली विविध शैक्षणिक संस्थांकडून करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात केली आहे. त्यामुळे अनेक लहान-मोठे शिक्षण संस्थाचालक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात २५ शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींनंतर आधीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या शिवाय आणखी ७० शैक्षणिक संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची शिफारसदेखील चौकशी पथकाने केली आहे. ‘लोकमत’ने उघडकीस आणलेल्या या घोटाळ्याची चौकशी तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष चौकशी पथकामार्फत करण्यात आली होती. डॉ. वेंकटेशम यांनी सोमवारी आपला अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांना सादर केला. धक्कादायक माहिती अशी की, चौकशी पथकाने सामाजिक न्याय विभागातून शिष्यवृत्ती वाटप झालेल्यांपैकी केवळ १३ टक्के संस्थांच्या तर आदिवासी विकास विभागातून वाटप झालेल्या १४ टक्के संस्थांचीच चौकशी केली आणि त्या आधारे २१७४ कोटी रुपयांच्या वसुलीची शिफारस केली आहे. ज्या संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची पथकाने शिफारस केली त्यांच्या गैरव्यवहारांची मुख्यत्वे चौकशी करण्यात आली.
विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात डॉ.वेंकटेशम पथकाचा अहवाल राज्य शासन मांडणार का आणि त्या आधारे संबंधितांवर कारवाई करणार का या बाबत आता उत्सुकता आहे. शिष्यवृत्ती वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाच्या शिफारशीदेखील पथकाने केल्या आहेत.
2009-10
पासून घोटाळे झाले. शिष्यवृत्तीची रक्कम तदर्थ अनुदान म्हणून शैक्षणिक संस्थांना आगाऊ देण्यात आली. त्यातून घोटाळ्याचे पेव फुटले. नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, धुळे, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, जालना आदी जिल्ह्यांत कोट्यवधीचे घोटाळे झाले.
शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना देण्यात आलीच नाही, बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावे उचल करण्यात आली. अन्य कारणांसाठी रकमेचा वापर संस्थाचालकांनी केला. केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशांचा सोईचा अर्थ काढून शासनाच्या तिजोरीतून पैसा काढण्यात आला, असे अनेक प्रकार घडले.