मुंबई : राज्यात कोरोनाविरोधी लसीचा दुसरा डोस देण्यास आता प्राधान्य देण्यात येणार असून, बुधवारपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठीचे लसीकरण थांबविण्यात आले आहे. २॰ मेनंतर सीरमकडून लसी मिळणार आहेत, त्यानंतर तरुणांचे लसीकरण पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
ते म्हणाले, सध्या राज्यात कोव्हॅक्सिन लसीचे ३५ हजार डोस शिल्लक आहेत व ४५ वर्षांवरील सुमारे पाच लाख नागरिक दुसऱ्या डोसच्या (कोव्हॅक्सिन) प्रतीक्षेत आहेत. केंद्र शासनाकडून त्यासाठी पुरविण्यात आलेले डोस पुरेसे नाहीत. १८ ते ४४ वयोगटासाठीच्या लसी दुसरा डोस घेणाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. एवढ्या नागरिकांसाठी हे डोस पुरेसे नसून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानंतर १८ ते ४४ वयाच्या लोकांचे लसीकरण थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्युकरमायकोसिस आजारावरील इंजेक्शनच्या एक लाख व्हायल्सही राज्य शासन खरेदी करणार आहे.
टास्क फाेर्सची चर्चा- महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केलेली लस केंद्र शासनाच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी वापरावी लागणार असल्याने, १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण तूर्त काही दिवसांसाठी कमी करण्याबाबत राज्य टास्क फोर्सशी चर्चा केली जाईल.- ऑक्सिजन निर्मितीसाठी राज्यात प्रयत्न केले जात असून, विविध जिल्ह्यांत ३०० पेक्षा जास्त पीएसए यंत्र खरेदीचे कार्यादेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.- रुग्णालयाच्या नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माध्यमातून याबाबत मागणी केली होती.
१८ ते ४४ वयोगटासाठी राज्य शासनाने खरेदी केलेले कोव्हॅक्सिनचे २ लाख ७५ हजार डोसेस आणि शिल्लक ३५ हजार डोसेस असे एकूण सुमारे तीन लाख डोसेस ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
लस वाया घालविल्यास पुढील वाटपातून कपातलसीचा दुसरा डोस घेणाऱ्यांना प्राधान्य देताना सर्व राज्यांनी केंद्राच्या कोट्यातून मिळणाऱ्या लसींपैकी ७० टक्के साठा राखून ठेवावा, अशी सूचनाही केली आहे. तसेच राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक डोस वाया गेल्यास यापुढील लसींच्या वाटपातून तेवढे डोस कमी करण्यात येतील, असा इशाराही केंद्राने दिला आहे.
कोविशिल्ड निर्यातीची विनंती फेटाळली‘कोविशिल्ड’ लसीचे ५० लाख डोस ब्रिटनला निर्यात करण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळली आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव तसेच वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही केंद्राने ‘सीरम’ची मागणी मान्य केली नाही.