मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची झालेली दुरवस्था तसेच २८८ पैकी बहुतांशी मतदार संघात युतीला मिळालेले मताधिक्य सत्ताधारी भाजपचा आत्मविश्वास वाढवणारे आहे. केवळ नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच भाजपला लोकसभेला प्रचंड यश मिळाले असून भाजप-शिवसेना उमेदवारांना अनेक विधानसभा मतदार संघात आघाडी मिळाली आहे. राज्यात देखील या मोदी लाटेवर स्वार होण्याची संधी भाजपकडे आहे. त्यामुळे शिवसेनेला युतीची आस असली तरी भाजप ऐनवेळी एकला चलो रे नारा देण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. तशी वक्तव्य देखील भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत.
२०१४ मध्ये स्वतंत्र लढून १२२ जागांपर्यंत मजल मारणाऱ्या भाजपची नजर लोकसभेप्रमाणेच राज्यातही बहुमताचा आकडा गाठण्यावर आहे. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसोबत सरकार चालवणे म्हणजे लोढणं गळ्यात अडकविल्याची भावना अनेक भाजप नेत्यांच्या मनात आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात २३ जागा मिळाल्या. तर शिवसेनेच्या वाट्याला १८ जागा आल्या. या जागांवरूनच शिवसेना भाजपच्या पेक्षा बरीच मागे असल्याचे दिसून येते. गेल्यावेळी मोठा भाऊ म्हणून युती तोडणारे शिवसेना नेते पाच वर्षांत शिवसेना-भाजप जुळे भाऊ असल्याचे सांगत आहेत. यावरून शिवसेना नेत्यांना देखील भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळण्याची भीती आहे, असंच दिसत. तर विधानसभेला विरोधक एकत्र लढले तरी, भाजप स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा मिळत आहे.
२०१४ मध्ये भाजपने १२२ जागा जिंकल्या होत्या, तर अनेक जागांवर थोडक्यात पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे सहाजिकच युतीत विजयी झालेल्या जागांवर भाजप आग्रही असणार आहे. त्यानंतर प्रश्न उतरतो तो थोडक्यात पराभव पत्कराव्या लागलेल्या जागांचा, या जागांवर देखील भाजप दावा करणार हे निश्चितच आहे. गेल्या वेळचा हिशोब मुख्यमंत्र्यांनीच मांडला असून २०१४ मध्ये भाजपला २४५ जागा मिळाल्या असत्या, परंतु काही जागा थोडक्यात भाजपच्या हातून गेल्या. यावरून एकंदरीतच युती शिवसेनेला फायद्याची असली तरी भाजपसाठी तोट्याचीच दिसत आहे.
सरसकट कर्जमाफी आणि मराठा आरक्षणाचाचा मुद्दा भाजपसाठी डोकेदुखी होता. यापैकी मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला असून कर्जमाफीचा मुद्दा शिल्लक आहे. यातही नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे, राज्यात मराठा समाजाचा मुख्य व्यावसाय शेती आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळाल्यामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा बाजुला पडला आहे. त्यातच अनेक मराठा घराणी भाजपच्या बाजूने गेल्यामुळे विरोधकांची शक्ती कमी झाली आहे. तर शिवसेनेकडे असा काहीही मुद्दा उरलेला नाही. सत्तेत असूनही विरोधकांप्रमाणे भूमिका घेतल्याने शिवसैनिकांमध्येच संभ्रम आहे. त्यामुळे विधानसभेला स्वबळावर लढल्यास भाजपसाठी ही बाब फायद्याची ठरू शकते.