Maharashtra Politics: “२०२४ची लोकसभा अन् विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा राजकीय अर्थसंकल्प”

Maharashtra Politics: ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल, अशी टीका शिवसेनेने अर्थसंकल्पावर केली.

Maharashtra Politics: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा अखेरचा पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असल्यामुळे मतदारांना डोळय़ांसमोर ठेवून तो सादर केला गेला हे स्पष्ट आहे. देशात सगळं कसं कुशल मंगल आहे आणि देशातील तमाम वर्गांना सरकार कसे भरभरून देत आहे, असे ‘आभासी चित्र’ अर्थमंत्र्यांनी मांडले. प्राप्तिकराच्या सवलतीचे ‘गाजर’ आणि त्याची ‘पुंगी’ वाजविणारा, मुंबई, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांना झुकते माप देणारा हा राजकीय अर्थसंकल्प आहे, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेने केली आहे. 

सर्वसामान्य जनतेला गुंगीचे औषध देणारा हा निवडणुकीचा ‘संकल्प’ म्हणावा लागेल. एखादे लहान मूल चॉकलेटसाठी हट्ट धरून रडू लागले की, बऱ्याचदा पालक त्याला चॉकलेट तर देत नाहीत, पण उगाच गोंजारून, गुदगुल्या करून त्याचे लाड करतात. ‘‘उद्या देऊ हं’’, अशी समजूत काढून वेळ मारून नेतात. या गुदगुल्यांच्या गुंगीने सुखावलेल्या मुलास चॉकलेटचे विस्मरण होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या अर्थसंकल्पात निवडणुकीची वेळ मारून नेण्यासाठी देशवासीयांना असेच गुंगीचे औषध दिले आहे, या शब्दांत शिवसेनेने केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सामना अग्रलेखातून जोरदार हल्लाबोल केला. 

हा संकेतही या अर्थसंकल्पात पायदळी तुडवला गेला

मुळात या सरकारच्या राजवटीत पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दुपटीने वाढलेले भाव आणि आज प्राप्तिकरात दिलेली फुटकळ सवलत यांचा कुठेच मेळ बसत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले दर, कर्जांचे वाढत गेलेले हप्ते, सर्वच क्षेत्रांमध्ये महागाईने गाठलेला उच्चांक या सगळ्या प्रश्नांवर करसवलतीच्या एका घोषणेने पाणी फिरवायचे हा  सरकारी मनसुबा जरूर असू शकतो. म्हणजे चार वर्षे खिसे कापायचे आणि निवडणुकीच्या पाचव्या वर्षात त्याच खिशात थोडी चिल्लर टाकायची, असा हा प्रकार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा  राजकारणासाठी वापर होऊ नये हा संकेतही या अर्थसंकल्पात पायदळी तुडवला गेला, अशी टीका शिवसेनेने केली. 

मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही

या वर्षी कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या जनतेला खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्नाटकला तब्बल ५ हजार ३०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर घालणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राचा मात्र अर्थमंत्र्यांना विसर पडला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला व महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. आणि तरीही मिंधे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले तेव्हा या मंडळींनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकल्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मान-अपमानाशीही त्यांना देणे-घेणे नसल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ज्या राज्यांत निवडणुका तिथेच फक्त ‘खोके’ अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल, या शब्दांत शिवसेनेने अर्थसंकल्पावर निशाणा साधला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"