Maharashtra Winter Session 2022: नागपूरच्या कथित भूखंड घोटाळ्याप्रश्नी ठाकरे गट आक्रमक; CM शिंदेंच्या राजीनाम्याची केली मागणी

Maharashtra Winter Session 2022: ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही कथित घोटाळ्याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

Maharashtra Winter Session 2022:  योगेश पांडे - नागपूरमधील भूखंड वाटप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला, त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. 

नागपूर सुधार प्रन्यासमधील ८३ कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या २ कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला. ही गंभीर बाब पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात आक्रमकपणे मांडली. या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी मुख्यमंत्री यांनी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही भूमिका दानवे यांनी मांडली. अंबादास दानवे यांनी आक्रमकपणे हा मुद्दा मांडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वाढल्या म्हटले जात आहे.

हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप

नागपूर सुधार प्रन्यासचा हरपूर येथील १७ हजार ९६८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेला व ८३ कोटींचा भूखंड तत्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप केला. तो भूखंड अवघ्या दीड कोटींना देण्यात आला. न्यायालयाने नियमितीकरण यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले असतानादेखील त्यांचे नियमितीकरण करण्यात आले. हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. यानंतर विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ केला. दोन वेळा उपसभापतींना कामकाज १५-१५ मिनीटांसाठी स्थगित करावे लागले. मात्र तरीदेखील गोंधळ कायम असल्याने दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले.

नासुप्रने योग्य माहिती न दिल्याने गोंधळ

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या गोंधळात या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडली. मुळात हा विषय लेआऊटबाबतचा नसून गुंठेवारीशी संबंधित आहे. नागपुरात २ हजार अविकसित ले आऊट्स होते. त्यांच्या नियमितीकरणाची मागणी झाल्याने २००७ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी १७ जुलै २००७ ला हे भूखंड नियमित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. ४९ पैकी ३३ ले आऊट्सचे नियमितीकरण झाले. मात्र १६ ले आऊट्सची प्रक्रिया खोळंबली होती. २००९ व २०१० मध्ये नव्याने शासन निर्णय झाला.

या काळात हे भूखंड खरेदी केलेल्या नागरिकांनी व संस्थांनी तत्कालिन नगरविकास मंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. आवश्यक शुल्क घेऊन भूखंडांचे लीज करार करण्यात यावे व संबंधितांना भूखंडांचा ताबा देण्यात यावा, असा आदेश नासुप्रला देण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने अगोदर भूंखंडांच्या नियमितीकरण व आरक्षणाबाबत गिलानी समिती गठीत केली होती. जोपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत या जागांबाबत पावले उचलण्यात येऊ नये, असे समितीने अहवालात मांडले होते. नासुप्रने या समितीच्या अहवालाची माहिती नगरविकास मंत्र्यांना दिलीच नव्हती. त्यातूनच हा गोंधळ झाला. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर हा प्रकार सरकारच्या लक्षात आला. नासुप्रने गिलानी समितीचा अहवाल समोर ठेवलाच नव्हता. त्यामुळे १६ भूखंडांचे नियमितीकरण रद्द करण्यात येत असल्याचा अहवाल शासनाने न्यायालयाला सादर केला आहे. न्यायालयाने त्यानंतर सरकारवर ताशेरे ओढलेले नाहीत, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडली.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"