पुण्य प्रसून वाजपेयी, (लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत.) -
आम्ही रेल्वे मंत्रालयाला ६० पत्रे पाठविली मात्र रेल्वेमंत्र्यांनी आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही. ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे विजेबाबत अनेक वेळा तक्रारी केल्या पण उत्तर नाही. गंगा- घाघरा नदीमुळे जेपींचे सिताबदियारा गाव बुडण्याचा धोका आहे, पण गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती यांच्याकडे तक्रार ऐकायला वेळ नाही. तुम्ही म्हणता वर्ष पूर्ण होत असताना सरकारच्या कामगिरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघात जावे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. दोन- दोन लाखांमध्ये शौचालय बनविण्याचे कंत्राट दिल्लीतून मिळविले जाते. हेच कंत्राट ४०-४० हजारांत विकल्यानंतर एक पोते सिमेंट आणि २० पोती वाळूमध्ये उभे राहिलेले शौचालय टिकणार कसे? हे सर्व कंत्राटही समाजवादी पक्षाने मिळविले आहे.... बलियाचे खासदार भरतसिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत सुनावलेले हे खडे बोल ऐकून भाजपच्या अन्य खासदारांनी टाळ्या वाजवण्याची हिंमत दाखविली. तथापि हा टाळ्या उपलब्धी नसून अतिशय अवघड परिस्थितीत बोलण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवणे होते, कारण दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी सरचिटणीसांनी भरतसिंग यांना चूप केले.सरकारच्या पहिल्या वर्षी भाजपच्या खासदारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही हिरावून घेतले गेले काय? मोदींनी पंतप्रधान बनण्यासाठी नेहमी नाऱ्यांच्या सूरात केलेल्या सवालांना जनतेने सूर मिसळत ताकद दिली होती. तेच प्रश्न आता संसदीय राजकारणावर भारी पडत आहेत, हे पहिल्याच वर्षाने मोदींना दाखवून दिले काय? पहिल्यांदाच देशाचा निवडणूक जनादेश जनभावनेचा समावेश करणारा ठरला. लुटियन्सच्या दिल्लीला हरविणारा असा हा जनादेश होता. मुक्त आर्थिक धोरणाची रेषा १९९१ मध्ये ओढण्यात आली तेव्हा मोदींनीच पहिल्यांदा आपल्या भाषणांमधून आरसा दाखविला. सर्व राजकीय मर्यादा ओलांडत त्यांनी त्यांनी ही भावना राजकीय वर्तुळात आणली तेव्हा पहिल्यांदा वाटले की अडगळीत पडलेल्या घटकांनाही स्वत:चे विचार असतात. त्यामुळेच २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा भाजपचे मुख्याल ते रा.स्व. संघाच्या मुख्यालयापर्यंत प्रत्येकाला विजयात मोदींच्या मागे उभे ठाकण्याशिवाय आपली कोणतीही भागीदारी राहिली नाही याची जाणीव झाली. त्यावेळी बलियाच्याच नव्हे तर भाजपच्या विजयी झालेल्या २८१ खासदारांनी मोदी पंतप्रधान बनतील तर प्रत्येक काम पूर्ण होईल असाच विश्वास व्यक्त केला होता. सत्ता परितर्वन म्हणजे मोदींनी पंतप्रधान बनणे व मोदींना मत मिळणे हाच जनमताचा अर्थ त्यावेळी काढण्यात आला होता. वर्षभरापूर्वी मोदी शपथ घेत होते त्यावेळी सुषमा स्वराज व राजनाथसिंग यांच्यासारखे बडे नेते जिंकूनही पराभूत वाटत होते. पराभूत झालेले जेटली मोदींच्या प्रसन्न होते. जनतेने निवडून दिलेल्यांना बाजूला सारत मोदींनी राज्यसभा सदस्यांना महत्त्व दिले. जेटली, स्मृती इराणी यांना पराभूत होऊनही मंत्रिपद मिळाले. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे न वाहता पीएमओच्या लाल भिंतीआडून देशाचा कारभार चालवला जावा हाच उद्देश असावा.