तर ‘समृद्धी’साठी कायद्यान्वये भूसंपादन

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमीन न दिल्यास भूसंपादन कायद्यान्वये ती ताब्यात घेऊन जाहीर केलेल्या

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमीन न दिल्यास भूसंपादन कायद्यान्वये ती ताब्यात घेऊन जाहीर केलेल्या दरापेक्षा २५ टक्केकमी दर त्यासाठी आकारले जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर व इगतपुरी येथील जमिनीच्या थेट खरेदीसाठी जिल्हास्तरीय समितीने हेक्टरनिहाय दर जाहीर केले आहेत. त्यात बागायतीला दुप्पट दर जाहीर झाले आहेत.
सर्वाधिक दर इगतपुरी तालुक्यातील पिंप्रीसद्रोद्दीन व सिन्नरच्या सावतामाळीनगरच्या जागेला मिळणार आहेत.  जिरायती, हंगामी बागायती व कायम बागायती असे वेगवेगळे दर आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदी करावयाच्या जमिनींचे दर जाहीर करून पुढील कार्यवाही सुरू केली असताना नाशिकला मात्र दर जाहीर करण्यासाठी विलंब झाला.
सिन्नर तालुक्यातील २५, तर इगतपुरी तालुक्यातील २३ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, पाथरे, शिवडे, मऱ्हळ, डुबेरे, वारेगाव व घोरवड या सहा गावांमधील शेतकऱ्यांनी महामार्गाला तीव्र विरोध केल्यामुळे तेथील जमिनींची मोजणी करण्यात आलेली नाही.
प्रशासनाने या गावांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या व्यवहारांची माहिती गोळा करून त्या आधारे दर निश्चिती केली आहे.
जिरायती जमिनींचे रेडीरेकनरचे दर व त्यावर जिल्हा समितीने ठरविलेल्या दराच्या पाच पट दर दिला आहे.  हंगामी बागायती जमिनीसाठी दीडपट व कायम बागायतीसाठी जिरायती जमिनीच्या दुप्पट दर दिला जाणार आहे.  जमिनीत फळझाडे, विहीर, घर, गोठे, पाइपलाइन यासारखी मालमत्ता असल्यास त्याचे मूल्यांकन केले जाईल. त्यासाठी वेगळा दर असेल.

इगतपुरी, सिन्नरला सर्वाधिक भाव

सिन्नर तालुक्यातील सावतामाळीनगर येथील जमिनीला हेक्टरी ८४ लाख ७१ हजार ८२० इतका,  
सायाळे येथील जमिनीला ४० लाख ९९ हजार ६९५ इतका कमी दर जाहीर झाला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील पिंप्रीसद्रोद्दीन येथे सर्वाधिक ८४ लाख ८६ हजार १७०, तर सर्वाधिक कमी ४३ लाख २० हजार २९० दर अवचितवाडी या गावासाठी जाहीर करण्यात आला.

४८ तासांत खात्यावर पैसे
शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमिनी रस्ते विकास महामंडळाला दिल्यास अवघ्या ४८ तासांत त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले जातील, असेही जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन, महेश पाटील, विठ्ठल सोनवणे यांच्या समितीने जाहीर केले.

रस्ता तर होणारच
हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होईलच, असे समितीने ठासून सांगितले. जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जागेवरून उड्डाणपूल करणे शक्य नसल्याने जमिनी तर घ्याव्याच लागतील, अशी भूमिका समितीने जाहीर केली.