‘एमएसएमई’साठी विशेष विमा पॉलिसी

आयआरडीएआयची चाचपणी सुरू : अभ्यासगटाच्या माध्यमातून ठरवणार पुढील दिशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनावरील उपचार खर्चाची दहशत कमी करण्यासाठी कोरोना कवच आणि कोरोना रक्षक यांसारख्या दोन विशेष आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणल्यानंतर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी आॅफ इंडियाने (आयआरडीएआय) आर्थिक संकटात सापडलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठीही विशेष विमा धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनापूर्व काळात देशात ६ कोटींपेक्षा जास्त एमएसएमई कार्यरत होत्या. त्यापैकी असंख्य उद्योगांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळले आहे. उत्पादन प्रक्रिया सुरू करण्यास सरकारने अनुकूल धोरण स्वीकारले असले, तरी त्या उत्पादनांना बाजारात मागणीच नसल्याने या उद्योग चक्राने गती पकडलेली नाही. या स्वरूपाची संकटे किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात उद्योगांना विम्याचे संरक्षण गरजेचे ठरते. त्यामुळेच त्या आघाडीवरील चाचपणी सुरू झाली आहे. सूक्ष्म आणि लघू स्वरूपातल्या उद्योगांसाठी एक आणि मध्यम श्रेणीतल्या उद्योगांसाठी एक अशा दोन स्वतंत्र पॉलिसी तयार करण्याचा मानस आयआरडीएआयने नुकताच जाहीर केला.

सध्या फक्त पाच टक्के एमएसएमईनी विम्याचे संरक्षण घेतले असून, जास्तीतजास्त उद्योगांना विमा कवच मिळवून देण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. अभ्यासगटाच्या माध्यमतून सूचना आणि शिफारसी प्राप्त करून या पॉलिसीची पुढील दिशा ठरवली जाईल.

कंपन्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य धोक्यात
परदेशातील विमा क्षेत्राची व्याप्ती राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ७% असते. भारतात हे प्रमाण जेमतेम ३.७६% आहे. आयआरडीएआय ते वाढवण्ययाच्या प्रयत्नात आहे.
दरम्यान, वाढत्या क्लेममुळे विमा कंपन्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य धोक्यात आले असून, संभाव्य आर्थिक संकट टाळण्यासाठी ‘रिस्क पूल’ उभारणीच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.