मिरज : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून २०२१ मध्ये बोर्डाच्या परीक्षेसाठी घेतलेले शुल्क खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५९ रुपये व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ९४ रुपये परत दिले जाणार आहेत. जे अकरावी सीईटी परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्याचे ३५ रुपये वजा करून उरलेली रक्कम ५९ रुपये दिली जाणार आहे. दहावीच्या १३ लाख व बारावीच्या १६ लाख विद्यार्थ्यांची सुमारे २२ कोटी रुपये परीक्षा फी परत मिळणार आहे.
कोरोना साथीमुळे यावर्षी इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षा झाल्या नाहीत. मात्र बोर्डाने परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थांकडून ४०० ते ५०० रुपये फी घेतली होती. ही परीक्षा फी परत मिळावी यासाठी मिरजेतून न्यायालयीन लढा सुरू करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता व न्या. जी एस कुलकर्णी यांनी बोर्डाला दहावी व बारावीचे घेतलेली परीक्षा फी विद्यार्थ्यांना परत देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयात वकिली करणारे मिरजेतील वकील पद्मनाभ पिसे यांनी मिरजेतील न्यू इंग्लिश स्कूलचे निवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंह चोपदार यांच्या वतीने याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशामुळे दहावी व बारावी बोर्डाने परीक्षेसाठी घेतलेले शुल्क खर्च वजा करुन उर्वरित रक्कम परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दहावीच्या व बारावीच्या २९ लाख विद्यार्थ्यांची सुमारे २२ कोटी रुपये परीक्षा फीची रक्कम शाळा व महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. ही रक्कम कमी असली तरी विद्यार्थ्यांनी हक्काची लढाई जिंकल्याचे प्रा. रवींद्र फडके यांनी सांगितले. परीक्षा शुल्क परत मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणारे मिरजेचे वकील पद्मनाभ पिसे यांचा मिरज हायस्कूलचे मुख्याध्यापक राजेंद्र नागरगोजे, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष गिरीश लांडगे व प्रा. रवींद्र फडके यांनी सत्कार केला.