राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे हा राजीनामा ४ डिसेंबरला दिला आणि ९ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो स्वीकारला.
सध्या नागपूरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असून आज सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होणार आहे. मात्र याचदरम्यान राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याची बातमी समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. सदर प्रकारावर शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
संजय शिरसाट म्हणाले की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी जो राजीनामा दिला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे, असं मला वाटतं. त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी होती. चर्चा करून त्यांचे अडचणी काय कोण त्यांच्यावर दबाव टाकत आहे हे मुख्यमंत्री यांच्या कानावर टाकले पाहिजे होते, असं संजय शिरसाट म्हणाले. तसेच विरोधकांच्या दबावाखाली हे राजीनामा देत आहे, असा दावाही संजय शिरसाट यांनी नागपूरता पत्रकारांशी बोलताना केला.
दरम्यान, ही बाब अतिशय गंभीर असून एकामागोमाग एक सदस्य राजीनामा देतायेत आणि आता अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. आयोगाच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप गंभीर आहे.आयोगाचे काम घटनात्मक संस्थेचे आहे. निष्पक्षपणे निर्णय देणे ही जबाबदारी असते. पण या पद्धतीत हस्तक्षेप झाला तर कुठलाही निर्णय निष्पक्ष कसा होईल हा प्रश्न आहे त्यामुळे शासनाने सभागृहात स्पष्ट करावे असं माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
महिनाभरात ५ सदस्यांचा राजीनामा-
महिनाभरात आयोगातील पाच सदस्यांनी राजीनामा झाला आहे. आयोगाच्या बालाजी सागर किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके या दोन सदस्यांनी याआधीच राजीनामा दिलाय. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीही दबावामुळे राजिनामा दिल्याची चर्चा आहे. मात्र यामुळे मराठा आरक्षणासाठी हवी ती माहिती मिळवण्याचे आणि आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर असणार आहे.