दूध उत्पादकांचा राज्यव्यापी एल्गार यशस्वी, किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची माहिती

गेल्या वर्षीच्या दूध आंदोलनात किसान सभेने अनेक ठिकाणी दुधाचे मोफत वाटप गरीब मुलांना सलग १५ दिवस केले होते. पण निर्ढावलेल्या केंद्र व राज्य सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाचा मार्ग किसान सभेला घ्यावा लागला. 

मुंबई - दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी 1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर गावोगावी चावड्यांसमोर दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे आंदोलन आज राज्यभर किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाले.  महाराष्ट्रातील सुमारे २० जिल्ह्यांत हजारो शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात हिरीरीने भाग घेतला आणि आपल्या दुधाचा अभिषेक गावचावडीवर घातला.

शेतकऱ्यांना मिळणारे दुधाचे भाव गेल्या चार महिन्यांत ३० रुपये लिटर वरून १७ रुपयांवर घसरले आहेत. ग्राहकांना मात्र ४८ रुपये लिटरने दूध विकले जात आहे. शेतकाऱ्यांचे घसरलेले भाव वाढवून द्या यासाठी आजचे आंदोलन होते. आजच्या आंदोलनाचे नेतृत्व ठिकठिकाणी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख, सीटूचे राज्य सचिव व माकपचे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे राज्य पदाधिकारी रतन बुधर, बारक्या मांगात, सिद्धप्पा कलशेट्टी, शंकर सिडाम उद्धव पोळ आणि किसान सभेच्या अनेक राज्य कौन्सिल सदस्यांनी केले. 

गेल्या वर्षीच्या दूध आंदोलनात किसान सभेने अनेक ठिकाणी दुधाचे मोफत वाटप गरीब मुलांना सलग १५ दिवस केले होते. पण निर्ढावलेल्या केंद्र व राज्य सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाचा मार्ग किसान सभेला घ्यावा लागला. 

आजच्या आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे 
- दुधाला प्रति लिटर किमान 30 रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा,
-​​​​​​ 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा
- जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा
- देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान 50 रुपये अनुदान द्या