"संजय राठोडांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचार थांबवा, अन्यथा...", ड्रगिस्ट असोसिएशनचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

या प्रकरणाची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने दिला आहे. 

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्या कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने (Maharashtra State Chemists & Druggists Association) केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पत्र लिहले आहे. तसेच, या प्रकरणाची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने दिला आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील औषध विक्रेते अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराने त्रस्त, तणावग्रस्त झाल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या प्रतिष्ठानच्या तपासण्या अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे कायद्यानुसार नियमीत केल्या जातात. मात्र औषध दुकानदारांकडून कायद्याचे पालन करताना अनावधानाने होणाऱ्या छोट्या मोठ्या त्रुटींकरता प्रशासनाद्वारे औषध विक्रीचे परवाने काही काळाकरता निलंबित करणे अथवा कायमस्वरुपी रद्द करणे, अशा प्रकारची कारवाई केली जात असल्याचे असोसिएशनने या पत्रात म्हटले आहे. 

याचबरोबर, प्रत्यक्षात औषध विक्रेत्यांना मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी यांच्यावर प्रचंड पैशाची मागणी केली जात असल्याची तक्रार सुद्धा या पत्रात करण्यात आली आहे. या संदर्भात यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांना भेटून या तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढलेला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही तक्रार गांभीर्यानं न घेतल्यास असोसिएशन या विरोधात आंदोलन उभा करणार असून प्रसंगी बंद ही पुकारला जाईल. त्याच्या परिणामाला सरकार आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा असोसिएशनकडून देण्यात आला आहे.

असोसिएशनचा राज्य सरकारला इशारा
अन्न व औषध प्रशासनाकडून अनेक वेळा छोट्या छोट्या त्रुटीसाठी औषध विक्रेत्यांना अवाजवी शिक्षा केली जाते. औषधी व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील तरतुदीनुसार अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाई विरोधात मंत्री महोदयांकडे अपील करण्याची तरतूद कायद्यात असल्यामुळे औषध विक्रेते अपील दाखल करतात. सदर अपीलावर स्थगनादेश देणे अथवा सुनावणी लावून निर्णय देणे अपेक्षित असते. अनेकवेळा शिक्षेचा संपुर्ण कार्यकाळ संपून गेला तरीही मंत्री महोदयांच्या कार्यालयाकडून अनेक वेळा संपर्क साधून सुध्दा निर्णय दिला जात नाही. यामुळे अनेक सभासदांना नाहक शिक्षा भोगावी लागते. दरम्यान, याप्रकरणाची दखल न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनने दिला आहे.