घरकुल खरेदीत एक लाखाचे अनुदान; प्रकल्प बाधित, करमुक्ती, पदे भरतीवर मंत्रिमंडळात निर्णय

नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र; प्रकल्प बाधितांना पॅकेज

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थींना जागा खरेदीसाठी १ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरीकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी १ लाख रुपये अनुदान केले आहे.

नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात असून अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रकल्प बाधितांना पॅकेज

• राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधीत कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 
• १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधीत कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरित करताना देय असलेले भत्ते यासाठीचे हे पॅकेज असेल.

‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना मिळाला दिलासा

विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने ताब्यात घेतलेल्या पुनर्वसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सत्यशोधक चित्रपट करमुक्त

सत्यशोधक चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा चित्रपट सर्वांनी पाहावा, यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे भरणार

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची २ हजार ८६३ पदे, सहायभूत ११ हजार ६४ पदे निर्माण करण्यास व ५,८०३ पदे उपलब्ध करून भरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.