विकसनशील देशांना साखरेचा पुरवठा करावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 5, 2018 05:01 AM2018-05-05T05:01:17+5:302018-05-05T05:01:17+5:30
देशभरातील साखर कारखाने संकटाच्य परिस्थितीत आहे. साखर उत्पादक शेतकरी आणि उत्पादकांना वाचवण्यासाठी ‘को-आॅपरेटिव्ह’ क्षेत्राची स्थापना झाली. मात्र, सध्या को-आॅपरेटिव्ह क्षेत्रच अडचणीत आले आहे.
मुंबई - देशभरातील साखर कारखाने संकटाच्य परिस्थितीत आहे. साखर उत्पादक शेतकरी आणि उत्पादकांना वाचवण्यासाठी ‘को-आॅपरेटिव्ह’ क्षेत्राची स्थापना झाली. मात्र, सध्या को-आॅपरेटिव्ह क्षेत्रच अडचणीत आले आहे. यामुळे पुढील दोन वर्षे विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीसोबत साखरेचा पुरवठा करावा, अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला केली.
साखर दरातील घसरणीमुळे साखर कारखानदारांपुढे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाच्या कार्यालयात साखर कारखानदारांची बैठक शुक्रवारी पार पडली. यावेळी पवार बोलत होते.
बैठकीत उद्योगापुढील समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच त्यावरील उपाययोजनांवरही विचारविमर्श करण्यात आला. यावेळी राज्याच्या साखर उद्योगातील नेतेमंडळी उपस्थित होती. शरद पवार म्हणाले, राज्यासह संपूर्ण भारतात साखरेचे उत्पादन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने साखर दरात घसरण होऊन उद्योग कमालीचा अडचणीत आला आहे. साखरेच्या भावात सतत चढउतार होत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी प्रतिक्विंटल ३,३०० रुपयांनी विकली जाणारी साखर आता २,७०० ते २,६०० रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे.
साखरेचा बाजार कोसळल्यामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. चांगले पैसे मिळवून देणारे पीक असल्याने शेतकरी उसाकडे वळतो. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन पुढेही वाढतच राहणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या घडीला साखरेची निर्यात करणे हा एकमेव आणि अत्यावश्यक बाब आहे. भारत सरकार जगातील अनेक विकसनशील देशांना आर्थिक स्वरुपाची मदत करीत असते. अशा देशांना आर्थिक मदत करतानाच वस्तू स्वरुपात साखरेचा पुरवठा केल्यास देशांतर्गत साखरेची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात आम्ही असे प्रयोग केले आहेत. गहू, तांदळाचा आम्ही पुरवठा केला आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने यासंदर्भात तातडीने विचारविमर्श करुन निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे दर स्थिर होऊन शेतकऱ्यांसह उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, शिल्लक साखर आता तातडीने निर्यात करून पैसे न मिळाल्यास कारखान्यांना शेतकºयांचे पैसे, एफआरपी देता येणार नाही.
ऊस गाळप हंगामही आता अंतिम टप्प्यात
यंदा गाळपासाठी ९ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस उपलब्ध होता. जवळपास सर्व क्षेत्रावरील उसाचे गाळप पूर्ण होत आले असून, राज्यातील ऊस गाळप हंगामही आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. यावर्षी राज्यातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत विक्रमी ९४७ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. १ कोटी ६ लाख २० हजार टन साखर उत्पादन झाले आहे. यंदा अपेक्षेपेक्षा जवळपास दोनशे लाख टन अधिक गाळप होईल, असा अंदाज आहे. उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी गतवर्षीपेक्षा साखर उतारा ०.०४ टक्क्यांनी घटला आहे. यावर्षी सरासरी साखर उतारा ११.२२ टक्के इतका मिळाला आहे. १६९ कारखाने बंद झाले असून, आणखी १८ कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू आहे. ३० मेअखेर उसाचे पूर्ण गाळप होईल.