समन्स स्पीड पोस्ट, ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पाठवणार! गृहविभागाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव

न्यायालयात दाखल विविध खटल्यांत वेळोवेळी लागू करण्यात येणाऱ्या समन्स, नोटिसा संबंधितांना वेळेत पोहोचण्यासाठी आता हायटेक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींचा वापर केला जाणार आहे. स्पीड पोस्टबरोबरच ई-मेल व एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे समन्स पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खटल्यातील पंच, साक्षीदारांना सुनावणीसाठी मुदतीत न्यायालयात हजर राहता येणे शक्य होणार आहे.

- जमीर काझी
मुंबई  - न्यायालयात दाखल विविध खटल्यांत वेळोवेळी लागू करण्यात येणाऱ्या समन्स, नोटिसा संबंधितांना वेळेत पोहोचण्यासाठी आता हायटेक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींचा वापर केला जाणार आहे. स्पीड पोस्टबरोबरच ई-मेल व एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे समन्स पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खटल्यातील पंच, साक्षीदारांना सुनावणीसाठी मुदतीत न्यायालयात हजर राहता येणे शक्य होणार आहे. पोलीस महासंचालकांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी दिलेल्या निर्देशानुसार, झटपट कार्यवाहीसाठी ही उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
विविध न्यायालयांत दाखल असलेल्या खटल्यांमध्ये सुनावणीच्या वेळी आरोपी, फिर्यादीबरोबरच पंच, साक्षीदारांना हजर राहावे लागते. त्याबाबत लागू केलेले समन्स, नोटिसा या संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत पाठविण्याची तरतूद आहे. मात्र, बहुतांश वेळा त्यांना वेळेवर समन्स, नोटीस न मिळाल्याने संबंधित न्यायालयात गैरहजर राहतात आणि खटल्याचे कामकाजही रेंगाळते. त्यामुळे हजारो खटल्यांना गती येण्यासाठी ही सूचना न्यायालयाने दिली आहे. त्यानुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९९३च्या प्रकरण ६ मध्ये कलम ६१ ते ६९ अन्वये आणि कलम ७० ते ८१ अन्वये समन्स बजावण्याबाबत कार्यपद्धतीप्रमाणे लागू करण्यात येत आहे. तत्काळ व कालबद्ध मुदतीत ते लागू करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एका विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, या कामावर समन्वयासाठी पोलीस आयुक्तालयात गुन्हा अन्वेषण शाखेत, तर अधीक्षक कार्यालयात स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या अधिकाºयांची नेमणूक केली आहे. दर महिन्याला घटक प्रमुखाकडून आढावा घेतला जातो. मात्र, पोलिसांकडील कामाचे ओझे आणि अपुºया मनुष्यबळामुळे वेळेत समन्स, वॉरंट्स मिळत नसल्याची तक्रार कायम राहिल्याने, आता या कामासाठी स्पीड पोस्ट व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव महासंचालकांनी बनविला आहे. त्यात समन्स, वॉरंट्स थेट टपाल विभागाकडे दिले जातील, तर संबंधितांचे ई-मेल, एसएमएस व व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे त्यांना माहिती दिली जाणार आहे.

मोठ्या निधीची आवश्यकता

टपाल विभागाकडून सध्या पासपोर्ट पोहोचविले जातात. त्याच धर्तीवर त्यांच्याकडे वॉरंट्स व समन्सचे काम देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या कामासाठी गृहविभागाला किमान ५० कोटींची तरतूद सुरुवातीला करावी लागणार असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
त्यांच्या तुलनेत ई-मेल, एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅप या अद्ययावत सुविधांचा वापर कमी खर्चात करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करून, त्यात या बाबी अंतर्भूत करण्याची आवश्यकता आहे.

ंचेक बाउन्सचे खटले सर्र्वाधिक : न्यायालयात दाखल असलेल्या खटल्यांमध्ये ५० हजारांवर खटले हे आयपीसी कलम १३८ अन्वये खोटे धनादेश (चेक बाउन्स) देऊन फसवणूक केल्याचे आहेत. एकूण खटल्यांमध्ये त्याचे प्रमाणे ५० टक्क्यांहून अधिक असून, त्याचे वॉरंट्स व समन्स वेळेवर लागू केले जात नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.