कीटकनाशक कंपन्यांची पाठराखण; गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ

कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन विदर्भात ३४ शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही कृषी विभागाने अजून संबंधित कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदविलेले नाहीत.

मुंबई : कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन विदर्भात ३४ शेतक-यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही कृषी विभागाने अजून संबंधित कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदविलेले नाहीत. उलट त्यांना चर्चेसाठी आवतण दिले असून, सोमवारी बियाणे व कीटकनाशक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात बैठक लावली आहे.
कृषी विभागाने केवळ कृषिसेवा केंद्रांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवित कंपन्यांची पाठराखण केली आहे. शेतकºयांचे बळी गेल्यानंतर प्रशासन जागे झाले. त्यानंतर, कृषी राज्यमंत्री, कृषिमंत्री, आरोग्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव (गृह), कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आदींनी सर्वाधिक प्रभावित यवतमाळ जिल्ह्यात भेटी दिल्या. त्यानंतरच्या अहवालात कृषी अधिकाºयांनी कर्तव्यात कसूर केल्यानेच शेतकºयांचे बळीचे गेल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरून केवळ कृषिसेवा केंद्रांवर कारवाई सुरू आहे.
वास्तविक, कीटकनाशक कंपन्यांचा हलगर्जीपणा या सर्व प्रकारास कारणीभूत आहे. मात्र, बड्या कंपन्यांना हात लावण्यात कोणी तयार नाही. उलट त्यांना चर्चेसाठी सोमवारी मंत्रालयात बोलविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बेजबाबदार अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस कृषी विभागाने शुक्रवारी पाठविली आहे. मात्र, यवतमाळच्या किती अधिकाºयांवर कारवाई होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पाच जिल्हे प्रभावित
फवारणीने यवतमाळसह (१९) नागपूर (५), भंडारा (२), अकोला (५), बुलडाणा (१), अमरावती (२) जिल्ह्यांत शेतकºयांचा मृत्यू झाला, परंतु प्रशासनाने केवळ यवतमाळमधील प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. इतर जिल्ह्यांत अजून विशेष कारवाई सुरू झालेली नाही.
फवारणी मृत्यू प्रकरणात सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवा - मुंडे
फवारणीतून विषबाधा झालेल्या रुग्णांची भेट घेण्यासाठी धनंजय मुंडे यवतमाळमध्ये आले होते. ते म्हणाले, जुलै महिन्यापासून यवतमाळ जिल्ह्यात विषबाधेचे प्रकार होत आहेत, पण शासनाकडून कुठलीही ठोस कारवाई झाली नाही.
या प्रकरणात अद्यापपर्यंत कोणावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही. केवळ सचिवांना पाठवून अहवाल मागविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री विदर्भातील असतानाही शेतकरी जीवानिशी जातोय, याचे कुणालाच सोयरसुतक दिसत नाही. कायदेशीर-बेकायदेशीर कृषी परवानाधारक कीटकनाशक कंपन्यांना शासनाकडून अभय दिले
जात आहे.
ज्या शेतकºयांनी कीटकनाशक खरेदी केले, त्याच्या काही पावत्या आमच्याकडे आहेत. त्या आधारावर बनावट औषध कंपन्या, विक्रेते आणि शासकीय यंत्रणेतील दोषी यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी विधान भवनात लढा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.