धनंजय मुंडेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती

धनंजय मुंडे यांच्यावर आज दाखल केलेल्या बर्दापूर पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. दोन दिवसापूर्वी औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, धनंजय मुंडे यांच्यावर आज दाखल केलेल्या बर्दापूर पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

अंबाजोगाई तालुक्यातील पुस येथे नियोजित जगमित्र शुगर मिल साठी चुकीच्या पद्धतीने जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात राजाभाऊ फड (रत्नाकर गुट्टे यांचे जावई) यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावून फसवणूक केल्याचे व ती जमीन जगमित्र सहकारी साखर कारखान्यासाठी विकत घेतल्याचे सकृत्दर्शनी निष्पन्न होत असल्यामुळे धनंजय मुंडेंसह चौदा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी सोमवारी दिले होते.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात धनंजय मुंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच, धनंजय मुंडे यांच्यावर आज दाखल केलेल्या बर्दापूर पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे धनंजय मुंडे यांनी स्वागत केले असून सत्याचा विजय झाला अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

काय आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे....
फड यांच्या म्हणण्यानुसार धनंजय मुंडे यांनी १९९१ मध्ये जगमित्र शुगर फॅक्ट्री प्रा.लि.साठी अंबाजोगाई तालुक्यातील मौजे पूस येथील जमीन खरेदी केली होती. ही जमीन बेलकुंडी मठाला इनाम दिलेली होती. मठाचे पूर्वीचे महंत रणजित व्यंकागिरी होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसदारांनी जमिनीवर स्वत:च्या मालकीची परस्पर नोंद करून घेऊन त्या जमिनी विकल्या. न्यायालयात वेगवेगळे दावे दाखल करून ती जमीन स्वत:ची असल्याबाबत हुकूमनामे करून घेतले. याची शासनाला कल्पनाही नव्हती. धनंजय मुंडे यांनी मुखत्यारनाम्याआधारे सदर जमिनी खरेदी केल्या आणि ‘बिगरशेती’ करून घेतल्या. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर जमीन शासनाची असल्यामुळे शासनाला फसविण्याच्या हेतूने जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावली. सरकार दप्तरी मालक असल्याच्या नोंदी लावून घेतल्या. ही शासनाची फसवणूक आणि भादंवि कलम ४२० अन्वये गुन्हा होतो. ही जमीन शासनाची असल्यामुळे शासनाशिवाय कोणीही ती परस्पर हस्तांतरित करू शकत नाही. तक्रारदाराने फिर्याद देऊनही राजकीय दबावाखाली गुन्हा दाखल झाला नाही. म्हणून त्यांनी अ‍ॅड. विजयकुमार डी. सपकाळ यांच्यामार्फत या खरेदी व्यवहाराविरोधात बदार्पूर पोलीस ठाण्यात फड यांनी तक्रार दिली होती. ही जमीन अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस येथील बेलखंडी देवस्थानची आहे. गिरी, देशमुख व चव्हाण यांच्यात जमिनीवरून वाद होता. जमिनीच्या विक्रीचे अधिकार देशमुख व चव्हाण यांना मिळाले होते. त्यांच्याकडून मुंडे यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. पोलीस ठाण्यात तक्रारीची दखल घेतली जात नाही म्हणून फड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. 

सूडबुद्धीतून तक्रारी
धनंजय मुंडे यांच्या वतीने मुंबईत जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, जगमित्र शुगर मिल्ससाठी कोणत्याही संस्थानाची अथवा शासनाची जमीन कुणाचीही फसवणूक करून खरेदीखत करून घेतलेली नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना व बँकांना ५४०० कोटी रुपयांना बुडविणाऱ्या रत्नाकर गुट्टे यांचे प्रकरण मी लावून धरल्यामुळे त्यांचे जावई राजाभाऊ फड यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरुद्ध तक्रार दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, कागदोपत्री पुरावे व महसूल कागदपत्रे आपल्या बाजूने आहेत, असा दावाही मुंडे यांनी केला आहे.  

न्यायालयाच्या आदेशाने धनंजय मुंडे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
धनंजय मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार आदेश दिल्याच्या आज चौथ्या दिवशी सकाळी ७ वाजता धनजंय मुंडे यांच्यासह १४ जणांवर अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर पोलीस स्टेशन मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा ताबडतोब दाखल करावा यासाठी तक्रारदार राजाभाऊ फड हे रात्रभर बर्दापूर पोलीस स्टेशनमध्ये बसून होते.