आमदारांचे निलंबन कायम राहणार..! सत्तापक्षाचे एकमत; अध्यक्षांसाठी राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरणार

सभागृहात अभूतपूर्व गदारोळ आणि उपाध्यक्षांच्या दालनात शिवीगाळ, हाणामारी करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना सोमवारी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र मंगळवारी विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याचे लक्षात येताच निलंबन मागे घेतले जाईल अशी चर्चा सुरू झाली.

अतुल कुलकर्णी -

मुंबई : भाजपाच्या ‘त्या’ १२ आमदारांचे निलंबन कायम ठेवण्यावर महाविकास आघाडीमधील तीनही पक्षांच्या नेत्यांचे मंगळवारी एकमत झाले. याच कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यासाठी राज्यपालांनीच तारीख ठरवून दिली पाहिजे असा नियम आहे. त्यामुळे यावरूनही आता वेगळे राजकारण रंग घेईल.

सभागृहात अभूतपूर्व गदारोळ आणि उपाध्यक्षांच्या दालनात शिवीगाळ, हाणामारी करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांना सोमवारी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र मंगळवारी विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याचे लक्षात येताच निलंबन मागे घेतले जाईल अशी चर्चा सुरू झाली. त्यावर एक ज्येष्ठ नेते म्हणाले, कोणत्याही स्थितीत निलंबनाचा कालावधी कमी केला जाणार नाही. विधानसभेच्या इतिहासात असा प्रकार पहिल्यांदा घडला आहे. त्यामुळे या चुकीला जर माफी केली तर कोणीही सदस्य कसेही वागेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही १८ सदस्यांनी गोंधळ घातला असता तर १८ जणांचे निलंबन केले असते असे जाहीर केले. ज्या पद्धतीने भाजप सदस्यांचे वागणे होते व सतत सत्ताधाऱ्यांना दडपणाखाली ठेवण्याचे प्रकार चालू आहेत त्याला आता जशास तसेच उत्तर दिले जाईल असेही एका नेत्याने स्पष्ट केले. त्यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत निलंबन मागे घ्यायचे नाही, एक वर्ष जैसे थे परिस्थिती ठेवायची असा निर्णय तीनही पक्षाच्या नेत्यांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. तर याआधी २२ मार्च २०१७ रोजी फडणवीस सरकारने १९ सदस्य निलंबित केले होते हे विसरू नये अशी प्रतिक्रिया खा. संजय राऊत यांनी दिली.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाईल असेही वृत्त आहे. यासाठी जी कार्यपद्धती आहे त्यानुसार, सरकारने राज्यपालांना अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी पत्र दिले पाहिजे. त्या पत्रानंतर राज्यपाल जी तारीख देतील त्या तारखेच्या एक दिवस आधी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जातो. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत जर राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडीची तारीखच दिली नाही तर काँग्रेसला अध्यक्षपद लवकर मिळणे कठीण आहे. मात्र याआधी राज्यपालांनी स्वत:हून दोन वेळा अध्यक्षपद लवकर भरावे असे पत्र दिले आहे. एक पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना व दुसरे विधिमंडळाला लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी तारीख द्या असे कळवल्यानंतर राज्यपालांना ती तारीख द्यावी लागेल, असे विधिमंडळातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे घटनात्मक पद आहे. ते भरण्याची तयारी सरकारने दाखवल्यास फार काळ रिक्त ठेवता येणार नाही.  राज्यपालांनी तारीख दिली नाही तर ते राजकारण करत असल्याचा आक्षेप येईल आणि तसा आक्षेप ते घेतील का? असा सवालही त्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्ग म्हणावा तेवढा मोकळा राहिलेला नाही.

दुसऱ्या दिवशीही भाजप सदस्याचे गैरवर्तन 
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गैरवर्तनामुळे १२ सदस्य निवृत्त झालेले असताना, भाजपने विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकलेला असताना, दुपारी अचानक विधानसभेत आ. रवी राणा एकटेच आले. अंगावर मागण्यांचे बॅनर लावलेले होते. ते थेट अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत गेले. तेथे ठेवलेला राजदंड त्यांनी उचलला आणि तो सभागृहाबाहेर नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळीही तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधवच होते. त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी राजदंड पुन्हा जागेवर आणून ठेवला व रवी राणा सभागृहाबाहेर गेले. ही कृती करणाऱ्या राणा यांनाही निलंबित करा, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली होती.