मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या आठवडाभरापासून उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर आपलं उपोषण थांबवलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यासाठी समिती काम करेल, असं ठरलं आणि सरकारने ते मान्य केलं आहे. आता वेळ घ्या पण आरक्षण द्या. मात्र जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, साखळी उपोषण सुरूच राहील, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
माजी न्यायमूर्तींनी काढलेली समजूत, समजून सांगितलेले कायदेशीर बारकावे आणि नंतर सरकारच्यावतीने मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेलं आश्वासन यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी सरकारला आणखी काही वेळ देत उपोषण सोडण्याची घोषणा केली. समितीने महाराष्ट्रभर काम करून महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी काम करावं, असं ठरलं आणि ते त्यांनी मान्य केलं. अर्धवट आरक्षण घेऊन आमचा एक भाऊ नाराज होईल, असं काही करणार नाही.
मात्र जर सरकारने दगाफटका केला. तर यांच्या पूर्ण नाड्या बंद करू. चलो मुंबईची घोषणा करून मुंबई बंद करून टाकू. आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक सरकारच्या सगळ्या नाड्या बंद करू, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी सरकारला आम्ही वेळ देत आहोत. मात्र ही वेळ शेवटची आहे.
मराठवाड्यात काम करणाऱ्या समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल तयार करून सरकारला दोन महिन्यांत अहवाल द्यावा. यामध्ये रक्ताचे नातेवाईक आणि त्यांची सोयरीक असलेल्या आणि राज्यातील मागेत त्या गरजवंत मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, असं ठरलं आहे. त्यानुसार आम्ही सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत आहोत, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.