टीम देवेंद्रवर अपेक्षांचे ओङो!

नव्या सरकारचा शपथविधी अवघ्या काही तासांवर आला आहे. खांदेपालट होऊन भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेत येत आहे. लोकांनी मोठय़ा आशेने भाजपाला राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कौल दिला आहे. सत्तेच्या सारीपाटातील राजकारणात जनतेला कोणताही रस नाही. त्यामुळे आता जनतेचे हित जपणारे व भ्रष्टाचार संपवणारे सरकार लोकांना हवे आहे. जनतेचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. विविध क्षेत्रंतील तज्ज्ञांना टीम देवेंद्रकडून काय अपेक्षा आहेत याचा टीम ‘लोकमत’ने घेतलेला धांडोळा!

 

घोटाळ्यांवर नियंत्रण आणा

सर्वसाधारणपणो निवडणूक जिंकल्यावर पहिल्या वर्षी उपकाराची फेड व पाचव्या वर्षी पुढील निवडणुकीसाठी आमिष म्हणून करसवलत देण्याची पद्धत झाली आहे. ती मोडीत काढावी. महागाई दर कमी केल्याचे नाटक सोडून जीवनावश्यक वस्तू दर कमी करून सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करावे. सर्वसामान्यांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांवर नियंत्रण आणून पारदर्शी व्यवस्था सुशासन घडवून आणावे. 

           - डॉ. विजया वाड (साहित्यिका)

 

गिरणी कामगारांना घरे द्या !

केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत. शांघाय दूर राहू द्या; पहिल्यांदा वाढत्या शहरीकरणादरम्यान रहिवाशांच्या गरजा कशा पूर्ण होतील, याकडे नव्या सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. विकासाचे नेमके चित्र मांडले पाहिजे. केवळ गिरणी कामगार नाही तर सर्वसामान्यांच्या घरांचा प्रश्न आहे. तो नव्या सरकारने सोडविला पाहिजे. गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. 

- दत्ता इस्वलकर  (गिरणी कामगार नेते)

 

आरोग्य सेवांना प्राधान्य द्यावे

राजीव गांधी जीवनदायी योजना अजून सक्षम करायला हवी. ग्रामीण भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधा पोहोचल्या पाहिजेत. सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालयांची संख्या वाढवली पाहिजे. कर्करोगावर उपचार करणारे स्वतंत्र रुग्णालय सुरू करावे. प्रत्येक जिल्हा पातळीवरच्या प्रत्येक रुग्णालयामध्ये सर्व प्रकारचे उपचार उपलब्ध असावेत, अशा प्रकारे रुग्णालयांची आखणी 

करावी.

                   - डॉ. तात्याराव लहाने 

(अधिष्ठाता, जे.जे. रुग्णालय)

 

एकतर्फी निर्णय टाळावेत

सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच अपेक्षा आहेत. मात्र या सरकारने कुठलेही एकतर्फी निर्णय घेऊ नयेत आणि हे निर्णय कुठल्याही विभागांसाठी घातक ठरता कामा नयेत. केंद्रात असलेल्या सरकारकडून नुसतेच एकतर्फी निर्णय घेतले जात आहेत. तसे राज्यात होता कामा नये. म्हणूनच कामगार वर्गांशी संबंधित निर्णय नव्या सरकारने चर्चा करूनच घ्यावेत. जेणोकरून त्यामधून मार्ग निघेल आणि कुठलाही वाद राहणार नाही. 

- शरद राव 

(मुंबई ऑटोरिक्षामेन्स युनियन - नेता)

 

भांडवलदारांचा 

दबाव झुगारा

बडे कॉर्पोरेट्स आणि विदेशी भांडवलशाही प्रतिनिधी मिळून सहकार क्षेत्रत शिरकाव करू पाहत आहेत. अधिकाधिक बँकांचे खासगीकरण करून सहकार क्षेत्र नष्ट करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. त्यामुळे बडय़ा कॉर्पोरेट्स आणि विदेशी भांडवलदारांच्या प्रतिनिधींमार्फत एकत्रितपणो शासनावर दबाव टाकण्यात येईल. अशा वेळी दबावाला बळी न पडता सार्वजनिक क्षेत्रच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर आहे.

- विश्वास उट्टगी 

(बँक कर्मचारी नेते)

 

एसटीला वाचवण्याचे आव्हान 

नवीन सरकारकडून या वेळी अपेक्षा खूपच आहेत. एसटीतून लाखो प्रवासी प्रवास करतात आणि या एसटीचा पसाराही खूप मोठा आहे. अशा एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मदत करावी. महत्त्वाचे म्हणजे प्रवासी सवलतीचे मूल्य एकाच खात्यापासून मिळावे, प्रवासी कर कमी करावा, अवैध वाहतूक थांबवावी आणि डिङोलवरचा सेल्स टॅक्स इतर राज्याप्रमाणो कमी करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. 

- शिवाजीराव चव्हाण (महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना - अध्यक्ष)