टेन्शन मिटलं! आपले घर अधिकृत आहे का?; 'या' टोल फ्री क्रमांकावर करा चौकशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 30, 2021 12:20 AM2021-01-30T00:20:15+5:302021-01-30T00:20:44+5:30
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत सध्या गृहप्रकल्प सुरू आहेत. अनेकांनी मनपाच्या आरक्षित भूखंडावरही बांधकामे केली आहेत.
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपा हद्दीत आपण खरेदी करत असलेले घर हे अधिकृत आहे की बेकायदा, याचा तपशील आता एका टोल फ्री नंबरद्वारे उपलब्ध होणार आहे. मनपा प्रशासनाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे घर खरेदी करताना होणारी फसवणूक आणि त्यानंतर येणारी पश्चात्तापाची भावना आताच टाळता येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत १९८३ ते २००७ पर्यंत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचे एका याचिकेद्वारे तसेच सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीत ही बाब उघड झाली होती. या बेकायदा बांधकामांची यादीच महानगरपालिकेने वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली होती. मात्र, २००७ नंतरही महानगरपालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. एवढेच काय, २७ गावांत २०१५ पर्यंत ७९ हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचे जाहीर प्रकटन तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या हद्दीत सध्या गृहप्रकल्प सुरू आहेत. अनेकांनी मनपाच्या आरक्षित भूखंडावरही बांधकामे केली आहेत. तर, अनेकांनी रेरा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. बेकायदा चाळी, बड्या इमारती उभारून त्यात घरे विकण्याचा प्रकारही बरेच ठिकाणी सुरूच आहे. त्यामुळे बरेचदा खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची प्रकरणे उघडकीस येयात. मात्र, घरे विकणारे दलाल, बिल्डर हे कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतात. सामान्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी मनपाच्या नियोजन प्राधिकरणाने इमारती, सदनिका, दुकाने ई-खरेदीच्या विक्रीबाबतचे व्यवहार करण्यापूर्वी ती अधिकृत आहेत का, मनपाने बांधकाम परवानगी दिली का, याची शहानिशा करण्यासाठी मनपाच्या www.kdmc.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचबरोबर १८००-२३३-७९२५ हा टोल फ्री क्रमांक तसेच verify.adtpkdmc@gmail.com या मेल आयडीवरही माहिती उपलब्ध होणार आहे.
सदनिका, बंगला, घरे, दुकाने, गोदाम खरेदी करताना त्याठिकाणच्या नावासह सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, जागेवरील माहिती, संबंधित जागेवर कंत्राटदाराने लावलेला महापालिका बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाच्या दाखल्याचा आवकजावक क्रमांक यासंदर्भात नगररचना विभागाकडून पडताळणी करून घ्यावी. - मा.द. राठोड, सहायक संचालक, नगररचना विभाग, केडीएमसी