ठाकरे मंत्रिमंडळाने घेतले 12 महत्त्वाचे निर्णय; वस्तू व सेवाकर अधिनियमात मोठी सुधारणा

रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे फलोत्पादन शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण - २०१५ ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत देण्यात आली मुदतवाढ

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तयार झालेल्या परिस्थितीचा सामना करत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे फलोत्पादन शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. 

याचबरोबर, महत्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. दरम्यान, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ट्विटरवरून दिली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे 12 निर्णय

1.महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय,व्यापार,आजिविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, १९७५ यामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यावरील कर(सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.

2.महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.

3.रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना होणार लाभ.

4.हंगाम २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतक-यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता.

5.माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण - २०१५ ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत देण्यात आली मुदतवाढ.

6.कोविड-१९ च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी.

7.राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी.समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार.

8.नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता.

9.आशा स्वयंसेविकांच्या आणि गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ.राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना मोठा दिलासा.

10. एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार 

11 गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना 

12. कोस्टल गुजरात बरोबर वीज खरेदी करार मान्यता

राज्यातील सर्व आशा भगिनीच्या मानधनात 2 हजार रूपये तर आशा गटप्रवर्तकांच्या मानधनात 3 हजार रुपये कायमस्वरूपी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. pic.twitter.com/FmA6xJyCnE

— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 25, 2020