"... दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे," मराठा आरक्षणावरून अजित पवार यांचं वक्तव्य

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळा दिला असून आता त्यांनी राज्यात दौरा सुरू केलाय. दुसरीकडे आरक्षणासाठी सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनंही काम सुरू केलं आहे. राज्यभरात कुणबी नोंद असलेले कागपत्रांची शोध मोहिम सुरू केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या, नियमांच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे असं म्हटलं.

"प्रत्येकाला आपल्या समाजाकरिता आरक्षण मागण्याचा अधिकार आहे. याबद्दल कोणतंही दुमत नाही. ते देताना ते कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत टिकलं पाहिजे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिलं होतं. त्यावेळी आम्हीही मंत्रिमंडळात होतो. परंतु दुर्देवानं ते उच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार आलं. त्यांनी आरक्षण दिलं. ते उच्च न्यायालयात टिकलं, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही," असं अजित पवार म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतीथीनिमित्त कराडच्या प्रीतिसंगमावरील समाधीला अभिवादन केल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावरही भाष्य केलं.

"त्या घटकाला, समाजाला असं वाटतं की आम्हाला राज्यकर्ते खेळवतायत की काय? जे निर्णय घेतायत त्यांच्याबद्दलही समज गैरसमज निर्माण होतात. काहींनी त्याच्याबद्दल वक्तव्य केल्यावर नव्या पिढीच्या मनात वेगळी भावना वाढीला लागते. आज अनेक समाज पुढे आले आहेत. राज्याचे प्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी त्यंच्या पक्षाच्या मेळाव्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन आरक्षण देणारच असं म्हटलं," असं त्यांनी नमूद केलं.

त्यांनी काही समित्याही नेमल्या आहेत. मागास आयोगालाही सांगण्यात आलंय. कशाप्रकारे हा समाज मागासलेला आहे हे मागास आयोगालाही ते सिद्ध करावं लागतं. इतरही निराळ्या समाजांची मागणी आहे. धनगर समाजाचीही मागणी आहे. जेव्हा ही मागणी पुढे येते तेव्हा आदिवासी समाजाची त्यात वेगळी भूमिका आहे. प्रत्येकाला आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु तो मांडत असताना कटुता होऊ, चीड, समज गैरसमज निर्माण होऊ नये याबद्दलची काळजी सर्वांनी घ्यावी अशी विनंतही त्यांनी केली.