तेव्हा देवदूत वाटले हो...पण पाय मातीचेच

साधारणत: वर्षभरापूर्वी जो माणूस देवदूत वाटला, त्याचेही पाय मातीचेच असल्याचा अनुभव येत आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आले व नरेंद्र मोदी

राजू शेट्टी, (संस्थापक अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना भाजपप्रणीत महायुतीचे प्रमुख नेते.)

(शब्दांकन : विश्वास पाटील)- 

साधारणत: वर्षभरापूर्वी जो माणूस देवदूत वाटला, त्याचेही पाय मातीचेच असल्याचा अनुभव येत आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आले व नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अशी एकही गोष्ट सांगता येत नाही की ती गोरगरिबांच्या दृष्टीने भल्याची झाली. नाही म्हणायला ठरावीक उद्योगपतींचे भले करणाराच कारभार त्यांच्याकडून सुरू असल्याचा पहिल्या वर्षाचा तरी अनुभव आहे. काँग्रेसच्या काळात सुरू असलेली अन्न सुरक्षा योजना बंद करून नव्या सरकारने गोरगरिबांचा घास काढून घेतला. तुम्ही नवी योजना आणणार असाल तर ती आणल्यावर जुनी बंद करता आली असती, परंतु सरकारने ते केले नाही. महाराष्ट्रासह देशभरातील गारपीट व अवकाळी पावसाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याला या सरकारकडून खूप मदतीची अपेक्षा होती. परंतु सरकारने मदत राहू दे, या कष्टकरी वर्गाबद्दल साधी सहानुभूतीही दाखविली नाही. उलट केंद्र व राज्य सरकारमधील मंत्री उन्मादाची भाषा करू लागले. हरियाणाच्या मंत्र्याने शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा केली. हा मंत्रीच भाजपाच्या किसान सेलचाही अध्यक्ष होता म्हणजे त्याची शेतकऱ्यांबद्दलची भावना काय आहे, हेच त्यातून स्पष्ट झाले. सरकारमधील वजनदार मंत्री असलेले नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मानवी मूत्राचा वापर करण्याचा अचाट सल्ला दिला. दुसरे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मोबाइल बिलावरून शेतकऱ्यांना हिणवले. सत्तेत येताना आम्ही शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक सभेत सांगत होते. आता हमीभाव राहू दे, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच त्यांच्या मालकीच्या राहतात की नाही, अशी भीती वाटू लागली आहे. कारण निवडणुकीत ज्या उद्योगपतींनी मोदींना मदत केली त्या उद्योगपतींचे भले करण्यासाठी या सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यात बदल केला व त्यांना जमिनी देण्याची या सरकारला भलतीच घाई झाली आहे. आजपर्यंत केंद्र शासनाने विविध कामांसाठी शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी काढून घेतल्या, त्याचा कोणताही हिशेब नाही व त्या जमिनीचा वापर योग्य कारणासाठी झालेला नाही, असा अनुभव असताना पुन्हा हे सरकार जमिनी काढून घेण्याच्या मागे लागले आहे. समाज हे सगळे डोळे बंद करून निमूटपणे सहन करेल, अशा भ्रमात या सरकारने राहू नये.
साखर उद्योग हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग आहे. हा उद्योग कोट्यवधी रुपयांचा महसूल राज्य व केंद्र सरकारला देतो, परंतु या उद्योगाच्या कोणत्याच प्रश्नांकडे पंतप्रधान व त्यांच्या सरकारमधील कुणीही मंत्री फारशा गांभीर्याने पाहत आहेत, असा अनुभव नाही. या प्रश्नांवर चर्चा करायला, भेटायला पंतप्रधानांना वेळ नाही. त्यांना त्यापेक्षा जगाचा दौरा करून विविध देशांना भेटी देण्यास जास्त महत्त्वाचे वाटते. या देशाला शेतीच्या प्रश्नांबद्दल आस्था असणारा कृषिमंत्री मिळाला नाही. पंतप्रधानांनी सगळ्या अधिकाराचे केंद्रीकरण केले असल्याने मंत्री नामधारी बनले आहेत. मुले शाळेला गेल्यासारखे मंत्री मंत्रालयात जातात व काही निर्णय न घेताच परत येतात. पंतप्रधानांना जगभर फिरण्याचा हव्यास आहे. त्यातून ते देशाचे मार्केटिंग करत असले तरी स्वत:चा प्रभाव जागतिक राजकारणांवर पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ते भारतात कमी व विदेशी दौऱ्यावर जास्त असे घडले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून प्रशासनावरील पकड ढिली झाली आहे आणि लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे अजून कुठले घोटाळे बाहेर आले नाहीत. तथापि गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योगावर ‘कॅग’ने मारलेले ताशेरे अधूनमधून चर्चेत आहेतच.
सरकार सत्तेत आले व मोदी पंतप्रधान बनण्यामागे विशिष्ट परिस्थिती कारणीभूत ठरली. काँग्रेसच्या राजवटीत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा चांगली होती परंतु ते कसे प्रभावहीन आहेत, असे चित्र पद्धतशीरपणे निर्माण केले गेले. देश भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. सर्वसामान्यांचे कोणतेच प्रश्न सुटत नाहीत. महागाई आकाशाला भिडली आहे. रोज एक घोटाळा बाहेर येत आहे, असे वातावरण त्या वेळी होते. त्यातच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी जोरदार आंदोलन केले. रान त्यांनी पेटविले व त्याचा फायदा मोदी यांना झाला. कारण काँग्रेस नको असेल तर या देशाच्या राजकारणातील नवा पर्याय कोण, ही जी पोकळी तयार झाली होती ती भरून काढण्याचे काम मोदी यांनी केले. हा माणूस पंतप्रधान झाला तर आपले सगळे प्रश्न सुटतील, अशी हवा मध्यमवर्गीयांत मोठ्या प्रमाणात तयार केली. कॉर्पोरेट कंपन्या अगोदरपासूनच मोदी यांच्यासोबत होत्या. पुढे या देशातील सर्वच प्रकारच्या माध्यमांनाही त्यांनी सोबतीला घेतले. गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल म्हणून त्यांनी पुढे केले, परंतु गुजरातमध्ये कृषी विकासाचा दर वाढण्यामागे मोदी यांच्या धोरणापेक्षा नर्मदा प्रकल्पाचा वाटा जास्त असल्याचे आता पुढे येत आहे. ‘अब की बार... मोदी सरकार...’ हा पब्लिसिटीचा स्टंट होता, तो लोकांना भावला. लोकांना त्यांनी स्वप्ने अनेक दाखविली. माझ्या रोजच्या जगण्यात नवे सरकार आल्यावर बदल होईल, असे सुंदर स्वप्न आता हवेत विरत चालले आहे. मोदींना काळा पैसा परत आणता आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कु्रड आॅइलचे दर कमी झाल्याने पेट्रोल स्वस्त झाले आहे. त्यात मोदींच्या करिश्म्याचा संबंध नाही. अन्नधान्याची महागाई आजही तशीच आहे.