टोल कंपन्यांना मिळणार लॉकडाऊन काळातली नुकसानभरपाई?

केंद्राच्या सूचनेनुसार एमएसआरडीसीचा प्रस्ताव; १४ टोल नाक्यांसाठी १७४ कोटींच्या भरपाईची शिफारस

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने टोल माफी जाहीर केली. त्यानंतर आता केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) १४ टोल नाक्यांवरील कंत्राटदारांसाठी जवळपास १७४ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला. एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.

लॉकडाऊनमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना ये-जा करण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २४ मार्च रोजी टोलमाफी जाहीर केली. त्यानंतर २० एप्रिलपासून पुन्हा टोलवसुली सुरू झाली. लॉकडाऊन काळातील नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडे विनंती करण्यात आली.

या विभागाने टोल कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची माहिती संकलित करून ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर केल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

१४ टोल नाके एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत असून, त्यात मुंबई एन्ट्री पॉइंटसह मुंबई-पुणे एस्क्स्प्रेस-वे, सी-लिंक यांचाही समावेश आहे. या टोल कंपन्यांचा साधारणत: १७४ कोटींचा महसूल बुडाला असून करारानुसार कंपन्यांना भरपाई मिळावी, अशी विनंती करण्यात आल्याचे अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत राज्य सरकारची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

जनहित याचिका करणार दाखल
या आदेशामुळे टोल कंपन्यांना भविष्यात नुकसानभरपाई मागण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, अशी तक्रार मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्या वेळी व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरली. लॉकडाऊनच्या झळा प्रत्येक नागरिकाला सोसाव्या लागल्या असताना गब्बर टोल कंपन्यांनाच भरपाई देण्याच्या हालचाली धक्कादायक आहेत. त्याविरोधात पुढील आठवड्यात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे टोलविरोधात सातत्याने लढा देणाºया प्रवीण वाटेगावकर यांनी सांगितले.