साडेबारा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या

निवडणूक आयोगाचा निर्णय : राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्यात जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार, ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी दिली.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान राज्यातील १२ हजार, ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर येणारा ताण, वोटींग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. शिवाय, निवडणुकीची तयारी, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करणे आदी बाबींकरिता मोठा वेळ लागतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता हे सर्व धोकादायक ठरु शकते. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील ६ महिने कोणत्याही निवडणुका न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणुक आयोगास केली होती.
निवडणूक आयोगाने जुलै
ते डिसेंबर २०२० दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची ५ वर्षांची
मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरिल स्थगिती उठविण्याबाबत व निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही आयोगाने कळविले आहे.

१,५६६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक
राज्यातील एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ इतक्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्यपालांकडे तशी शिफारस करण्यात येत आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.