घरफाळ्यात अडीच कोटींचा गैरव्यवहार

आयुक्तांकडून दखल : १३२७ मिळकतधारकांना वसुलीच्या नोटिसा

कोल्हापूर : बागल चौकातील एका मिळकतधारकास आठ लाख रुपये दंडाची रक्कम माफ करण्याच्या प्रकारावरून घरफाळा विभागात सुरू झालेली ही ‘दंडमाफी’च्या गैरव्यवहाराची मालिका आजअखेर २ कोटी ६५ लाख रुपयांवर येऊन थांबली.
घोटाळ्याच्या संशयावरून घरफाळा विभागाच्या २०१४-१५च्या आर्थिक वर्षातील वसुली तपासणीच्या पाहणीत तब्बल १३२७ मिळकतधारकांवर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मेहरबानी दाखवत ही दंडाची रक्कम माफ करत थेट चालू घरफाळा वसूल केल्याचा प्रकार सोमवारी उघड झाला. त्यानंतर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दंड रक्कम माफ केलेल्या या सर्व मिळकतधारकांना नोटीस पाठवून वसुलीचे आदेश दिले आहेत. दंड माफ करताना अनेकांनी मिळकतधारकांशी ‘सेटलमेंट’ केली आहे.
आता या मिळकतधारकांचे नाक दाबल्यानंतर मलईखोरांचे बिंग फुटणार असल्याने घरफाळा विभागास ऐन उन्हाळ्यात कापरे भरले आहेत. थकबाकीदारांसाठी २०१४-१५ या काळात रक्कम भरल्यास २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत दंडात सूट देण्याची योजना जाहीर केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी सर्व रक्कम वसूल न करता अर्धवट रक्कम स्वीकारली. ही रक्कम परस्पर दंडाऐवजी थेट मूळ कर आकारणीत जमा करून मिळकतधारकांना ‘क्लीन चिट’ दिली. अशाप्रकारे सूट देऊन पैसे वसूल करताना मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आयुक्तांच्या प्रथम तपासणीतच लक्षात आले.
दंड व व्याज रकमेत सूट योजना सरसकट सर्वच मिळकतधारकांसाठी असते.
ठराविक मिळकतधारकांना सूट देण्याचा आयुक्तांनाही अधिकार नाही. मात्र, आयुक्तांना नसलेले अधिकार थेट लिपिकांसह करनिर्धारण अधिकाऱ्यांनी वापरल्याचे यापूर्वीच बागल चौकातील एका मिळकतीला आठ लाख रुपयांची सूट देण्याच्या प्रकारावरून पुढे आला. त्यानंतर केलेल्या तपासणीत गेल्या वर्षभरात मिळकतधारकांना कोट्यवधी रुपयांच्या दंडात सूट दिल्याचे पुढे आले.
आता या सर्व मिळकतधारकांकडून ही सूट दिलेली दंडाची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)


एका वर्षातील पाहणीत मोठ्या प्रमाणात दंडात सूट दिल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. संबंधित मिळकतधारकाने दंडाची रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाईचा पर्याय आहे. टप्प्या-टप्प्याने मागील चार वर्षांतील दंडात्मक रकमेची वसुली व सूट याची तपासणी केली जाईल. गैरव्यवहारातील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना कार्यालयीनसह फौजदारी चौकशीला सामोरे जावे लागेल. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊन देणार नाही.
- पी. शिवशंकर, आयुक्त



‘सेटलमेंट’चा संशय
दंडव्याजासह थकबाकी माफ करण्यासाठी मिळकतधारक व कर्मचारी यांच्यात ‘सेटलमेंट’ झाल्याचा संशय आहे. हा कोट्यवधींचा गैरव्यवहार नजरचुकीने झालेला नाही, याबाबत आयुक्त ठाम आहेत. आयुक्तांच्या देखरेखीखाली या सूट दिलेल्या पैशांची वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे ‘सेटलमेंट’ची मलई पचणार नाही, खाबुगिरीतून सूट मिळविणाऱ्या या मिळकतधारकांना दुहेरी फटका बसणार आहे. त्यातून अनेक गैरव्यवहाराचे किस्से बाहेर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.