महिना उलटूनही अकरावी प्रवेशावर अनिश्चिततेचे सावट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 10, 2020 03:38 AM2020-10-10T03:38:43+5:302020-10-10T06:58:35+5:30
विद्यार्थी, पालक चिंंतेत; यंदाच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासह बारावीच्या वर्षावर प्रश्नचिन्ह कायम
मुंबई : राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणावर कोणताही निर्णय होईपर्यंत किंवा त्यासंबंधित मार्गदर्शक सूचना येईपर्यंत संपूर्ण राज्यातील अकरावी आणि इतर प्रवेशप्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रिया थांबवून आज एक महिना होत आला, तरी अद्याप राज्य सरकारने कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना किंवा निर्णय न दिल्याने विद्यार्थ्यांचे यंदाचे अकरावीचे व पुढील बारावीचे वर्षच धोक्यात आल्याची चिंता पालक, विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.
मागील महिन्यात १० तारखेला जाहीर होणारी अकरावी प्रवेशाची दुसरी गुणवत्ता यादी, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणामुळे थांबलेल्या सर्व प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एसईबीसी कोट्यातील प्रवेश इडब्ल्यूएस कोट्यातून करण्याचा निर्णय सुरुवातीला देण्यात आला होता. मात्र, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांतील जागांवर परिणाम होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली गेल्याने त्यालाही स्थगिती मिळाली. वर्षाच्या सुरुवातीचे ६ महिने उलटूनही प्रवेश न झाल्याने या शैक्षणिक वर्षाचा अभ्यासक्रम करायचा कधी? तो पूर्ण कसा करायचा? त्यावर आधारित पुढील महत्त्वाचे असलेल्या बारावीच्या वर्षाचे काय? असे अनेक प्रश्न केवळ विद्यार्थी पालकांपुढे नाही, तर शिक्षक आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यापुढेही उभे राहिले आहेत.
राज्यात अकरावी प्रवेशाच्या तब्ब्ल ५ लाखांहून अधिक जागा आहेत. त्यातील ३५ हजार ९०० जागा मराठा (एसईबीसी), तर ३२ हजार ५०० जागा आर्थिक दुर्बल (इडब्ल्यूएस ) घटकांसाठी आहेत. मात्र, मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत, अकरावी प्रवेशाची सर्व प्रक्रिया खोळंबली आहे. प्रवेश प्रक्रिया नव्याने होणार की पहिल्या फेरीतील प्रवेश जैसे थे राहणार, दुसऱ्या फेरीपासून प्रवेश प्रक्रियेत बदल होईल का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून, यावर लवकर तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालकांकडून होत आहे.
निर्णयाची प्रतीक्षा : अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना मागविल्या आहेत. सरकारच्या निर्णयानुसारच त्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत समाविष्ट करून प्रवेश प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल.
- दिनकर पाटील, संचालक, शिक्षण संचालनालय