शासनाच्या विविध सोयीसुविधा आणि योजनांचा नागरिकांना वेळेवर लाभ मिळतो का?, हे पाहणे तसेच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांची गतिमान अंमलबजावणी करण्याचे काम विभागीय महसूल आयुक्तालयाकडून केले जाते. मात्र उत्तर महाराष्ट्रात अहमदनगर, जळगाव व धुळे जिल्ह्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. नंदुरबार जिल्ह्यात ब्लड बँकेचा पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.
भुईकोट किल्ल्याचा प्रश्न रखडलेलाचस्वातंत्र्यपूर्व काळात पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल बंदिवासात राहिलेल्या भुईकोट किल्ल्याच्या सुशोभीकरणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. संरक्षण खात्याकडून हा किल्ला हस्तांतरित झालेला नाही. नेवासे येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिराचे सुशोभीकरणही अर्धवट राहिलेले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचे काम अर्धवट आहे. प्रशासनाचा कारभार नव्या वर्षात नव्या इमारतीमधून व्हावा. जिल्हा यंत्रणा लागली कामालानाशिक विभागीय आयुक्तपदी राधाकृष्ण गमे यांची नियुक्ती होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर मात्र विभागातील महसूल व विकास यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्यांनी प्रत्येक उपायुक्तांकडील विषयांचा आढावा सुरू केला. परिणामी जिल्हा कार्यालयांकडून प्रलंबित माहिती मागवून दप्तर अद्ययावत करण्यात आले व त्याचा आधार घेऊन गमे यांनी थेट जिल्ह्याच्या मुख्यालयीच भेट देऊन आढावा घेण्यास सुरुवात केली.वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी कधी?महसूल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पद्‌भार घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत दोन वेळा नंदुरबार जिल्ह्याला भेटी देऊन प्रश्नांबाबत समन्वय साधल्याने प्रशासकीय कामांना गती आली आहे. वनकायद्याच्या नाकारलेल्या प्रकरणांवर समितीची गरज, सरदार सरोवर प्रकल्पातील बाधितांना जमीन देण्याची कार्यवाही, तरंगता दवाखाना व कुपोषणाच्या प्रश्नावर ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे. पोषण आहार योजनेतील अनागोंदी थांबविणे गरजेचे आहे. रक्ताची गरज लक्षात घेऊन ब्लड बँकसाठी पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. गारपीटग्रस्तांची भरपाई प्रलंबितजिल्ह्यातील हजारो गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न आयुक्तालयाच्या टोलवाटोलवीमुळे आजही प्रलंबित आहे. सुमारे बारा हजार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव उशिरा सादर केले. धुळे शहरात २०१३ मध्ये झालेल्या दंगलीतील भरपाई आणि रावेर एमआयडीसी जागेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. विभागीय लोकशाही दिन अजूनही बंदचलोकशाही दिन बंद असल्याने विभागीय स्तरावरील प्रश्न कायम आहेत. जिल्ह्यातील नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांचे अपात्रतेचे दाखल प्रकरणे, कूळ कायद्याविषयी प्रश्न, निवृत्तिवेतन धारकांचे प्रश्न, रखडलेले वाळू गट लिलाव आदी विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.