शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज आॅनलाइन तर शिष्यवृत्तीचे का नाही? 

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अफलातून कारभारामुळे यापूर्वी राज्यात शिष्यवृत्ती वाटपात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा कुठलाही बोध न घेता पुन्हा शासनाने ‘मॅन्युअली’ शिष्यवृत्ती वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीचे आॅनलाइन अर्ज मागविले जात असताना, शिष्यवृत्तीचे का नाही, असा सवाल सर्वसामान्यांतून उपस्थित होत आहे.

- गणेश वासनिक 

अमरावती: सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अफलातून कारभारामुळे यापूर्वी राज्यात शिष्यवृत्ती वाटपात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा कुठलाही बोध न घेता पुन्हा शासनाने ‘मॅन्युअली’ शिष्यवृत्ती वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीचे आॅनलाइन अर्ज मागविले जात असताना, शिष्यवृत्तीचे का नाही, असा सवाल सर्वसामान्यांतून उपस्थित होत आहे. ‘मॅन्युअल’मुळे पुन्हा शिष्यवृत्तीत घोटाळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासनाने अनुसूचित जाती, ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिककोत्तर शिष्यवृत्तीचे सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता २४६८.८० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी १८६० कोटी रुपये १४ मार्च २०१८ पर्यंत वाटप झाले असून, ७७२.६१ कोटी रुपये अद्याप शिल्लक आहेत. उर्वरित शिष्यवृत्तीची ही रक्कम ३१ मार्चपर्यंत वाटप करणे गरजेचे आहे. मात्र, १५ दिवसांत ७७२.६१ कोटी रुपये ‘मॅन्युअली’ वाटप करणे ‘चॅलेजिंग’ आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून शिष्यवृत्तीसाठी आलेल्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय विभागापुढे पर्याय असणार नाही, हे वास्तव आहे. विशेषत: सन २०१६-२०१७ यावर्षी शिष्यवृत्तीसाठी ११ हजार ८४२ महाविद्यालयांची संख्या होती. सन २०१७-२०१८ या वर्षात ७ हजार १५३ महाविद्यालयांनीच शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. त्यामुळे एका वर्षात ४ हजार ६८९ महाविद्यालये कुठे गेली, हीसुद्धा महत्त्वाची बाब ठरत आहे. 
गतवर्षी ‘एससी’ संवर्गातील ५ लाख १५ हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर केले होते. याशिवाय चालू अर्थसंकल्पात शिष्यवृत्तीसाठी हजारो कोटींची तरतूद केली आहे. दुसरीकडे शासन वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या नोंदविलेली नाही. अगोदरच हजारो कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचे वाटप होणे बाकी असताना १५ दिवसांत खरेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळेल काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. एससी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाइन अर्ज मागविले आहेत. ओबीसी, सीबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अजूनही वेबसाईट सुरू झालेली नाही. एकूणच सामाजिक न्याय विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पुरता गोंधळ उडाला आहे.

एससी विद्यार्थ्यांना केवळ सहा टक्के रक्कम वाटप
सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २० लाख ७४ हजार ३६० इतकी संख्या आहे. त्यापैकी ८२ हजार ६१७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क वाटप झाले. एससी प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी ६९ हजार ५७४ असून, त्यापैकी १२ हजार ७९१ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली आहे. एकूण विद्यार्थिसंख्येनुसार ही आकडेवारी सहा टक्के इतकीच आहे. एससी प्रवर्गातील १३ हजार ४३ विद्यार्थी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्कधारक आहेत.