लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करणारा अव्यवहार्य व गोंधळास निमंत्रण देणारा आदेश राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला. आरटीपीसीआरला ॲन्टिजेन चाचणीचा पर्याय देण्यात आला आहे.
दुकानातील नोकर, सामान घरपोच करणारे कर्मचारी, रिक्षा व टॅक्सीचालक अशा अनेक वर्गांतील, काेरोना लस न घेतलेल्या व्यक्तींसाठी आरटीपीसीआर चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. तसेच त्याची वैधता १५ दिवस ठरविण्यात आली होती. ही चाचणी न करता काम करताना आढळलेली व्यक्ती किंवा आस्थापने यांना मोठा दंड लावण्याची तरतूद नियमांत होती. मात्र, सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे यंत्रणांवर असलेला ताण, चाचण्यांची क्षमता आणि अहवालाची १५ दिवसांची वैधता याबाबत आरोग्य विभागासमोर माेठे आव्हान आहे. याचा विचार करून अखेर आरटीपीसीआर चाचण्यांचा निर्णय़ मागे घेण्यात आला.
यांना मिळाला दिलासायामुळे सार्वजनिक वाहतूक, खासगी वाहतूक, चित्रपट, जाहिरात आणि चित्रवाणी मालिकांसाठी चित्रीकरण करणारे कर्मचारी, होम डिलिव्हरी सेवा कर्मचारी, परीक्षा कार्यातील सर्व कर्मचारी, लग्न समारंभातील कर्मचारी, अंत्यसंस्कार करणारे कर्मचारी, खाद्यविक्री करणारे, कारखान्यातील कामगार, ई-कॉमर्समधील व्यक्ती, बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी आदी सर्वांना दिलासा मिळाला आहे.
२.६१लाख रुग्ण वाढले २४ तासात एका दिवसात १५०० मृत्यूसर्वाधिक रुग्णसंख्या महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्येही लक्षणीयरीत्या वाढत आहेत.