‘व्यवहार्यता’ आहेच, ‘व्यवहार’ उरका!

Akola Airport : राज्य शासनाने पुन्हा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टोलवून आपले हात वर करण्याचा व अकोलावासीयांच्या अपेक्षांना झुलवत ठेवण्याचाच प्रयत्न केला आहे.

- किरण अग्रवाल

अकोलाविमानतळ विस्तारीकरणाचा विषय विधिमंडळात चर्चेस आला असता शासनाकडून पुन्हा व्यवहार्यता अहवालाचा मुद्दा पुढे केला गेला, मग आतापर्यंत यासाठी केले गेलेले भूसंपादन व्यवहार्यता न तपासताच केले गेले काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा. तेव्हा आता चालढकल नको, विमान उडवायचेच! या निर्धाराने लोकप्रतिनिधींनी कामाला लागायला हवे.

 

काम करण्यात स्वारस्य नसते तेव्हा कारणे अनेक देता येतात किंवा त्रुटी भरपूर दर्शविता येतात. सरकारी पातळीवर यासंदर्भात अहवाल नामक एक फंडा नेहमी वापरला जातो. एकदा का कसल्या अहवालाची अपेक्षा वर्तविली, की त्याच्या प्रतीक्षेतच वेळ कसा निघून जातो, हे कळतही नाही. अकोलाविमानतळावरील धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचेही तसेच होते आहे म्हणायचे. यासंबंधीच्या व्यवहार्यता अहवालावर हे काम अडकून पडल्याचे त्यामुळेच पुन्हा समोर आले आहे.

 

विधिमंडळाच्या मुंबईत सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अकोला विमानतळ धावपट्टीच्या प्रलंबित विस्तारीकरणाचा विषय स्थानिक आमदार रणजित पाटील, अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला असता नेहमीप्रमाणे टोलवाटोलवीचा प्रत्यय आला. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाकडून व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची सबब राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडून पुढे करण्यात येऊन, हे काम मार्गी लावण्यासाठी लवकरच केंद्र शासनासोबत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले गेले. यातील लवकरच म्हणजे नेमके कधी, याची निर्धारित कालमर्यादा निश्चित केली जात नाही व कधी सांगितलीही जात नाही, हा भाग वेगळा. लक्षात एवढेच घ्यायचे की राज्य शासनाने पुन्हा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टोलवून आपले हात वर करण्याचा व अकोलावासीयांच्या अपेक्षांना झुलवत ठेवण्याचाच प्रयत्न केला आहे.

 

अकोला विमानतळ विस्तारीकरणाचा विषय तसा जुना आहे. प्रत्येक निवडणुकीत व विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यासंबंधीची चर्चा होते, स्थानिक लोकप्रतिनिधी पोटतिडकीने हा विषय लावून धरण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, विमानाशी संबंधित हा विषय सायकलीच्याही गतीने पुढे सरकताना दिसत नाही. वऱ्हाडाचा औद्योगिक व एकूणच विकासासाठी तसेच येथील पर्यटनाला चालना मिळण्याच्या दृष्टीने अकोल्यात विमान सेवेची व्यवहार्यता आहेच, हे कर्णे लावून सांगण्याची गरज नसावी; परंतु राज्यमंत्री भरणे मात्र विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या व्यवहार्यता अहवालावर अडून बसलेले दिसताहेत, हे आश्चर्यकारकच म्हणायला हवे.

 

खरेतर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीपैकी सर्वाधिक जमीन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून त्यांची इच्छा नसतानाही यापूर्वीच पदरात पाडून घेतली गेली आहे. भरणे यांना किंवा राज्य शासनालाही केंद्राच्या विमानपत्तन प्राधिकरणाचाच व्यवहार्यता अहवाल हवा असेल तर मग तो नसताना विद्यापीठाची जागा घेतली कशी गेली? उर्वरित अपेक्षित खाजगी जागेची मोजणी प्रक्रिया आटोपली आहे, त्यावर शासनाचा मोठा खर्चही झाला आहे; तो व्यवहार्यता न तपासताच केला गेला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होणारा आहे.

 

मुळात, अकोला विमानतळाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास कितीदा करणार आणि त्यासाठी किती वेळ लावणार हा प्रश्न आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींपासून विदर्भ चेंबर सारख्या संस्थांनीही याबाबतची व्यवहार्यता वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे. केंद्राच्या मापदंडानुसार त्यात काही कमतरता असेल तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून केला जावयास हवा; परंतु एमआयडीसी व विमानपत्तन प्राधिकरणात निव्वळ टोलवाटोलवीच चालणार असेल तर प्रश्न मार्गी लागणार नाही. नवीन वर्षात हे काम तडीस न्यायचेच, असा निर्धार स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केला व त्याकडे राज्य शासनानेही सकारात्मकतेने बघितले तरच ते शक्य आहे.

 

सारांशात, अकोला विमानतळावरील धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी प्राधिकरणाच्या व्यवहार्यता अहवालाची सबब पुढे करण्याऐवजी, या विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या व मोजणीही करून झालेल्या उर्वरित खाजगी जमिनींचे व्यवहार पूर्ण करायला हवेत. ते जितक्या लवकर होईल तितके अकोल्यातून विमानाचे ‘टेक ऑफ’ लवकर होऊ शकेल.