नक्षली जंगलातला वारा

काही वर्षांपूर्वी जिथे रक्तमांसाचा चिखल झाला होता, त्याच नक्षली जंगलातलं वर्तमान आता बदलू घातलंय. नक्षली भागातली ‘काळ्या पाण्याची शिक्षा’ प्रशासकीय अधिकारी हक्कानं मागून घेताहेत, आदिवासींना धमकावणारे पोलीस त्यांच्यासोबतच काम करू लागलेत, माणसांना घाबरणारे आदिवासी, जगाच्या दरवाजांवर धडका देऊ लागलेत आणि माजी नक्षलीही लोकशाही प्रक्रिया अधिक गतिमान करू लागलेत...

ठळक मुद्देदंडकारण्यातला रक्तरंजित इतिहास अजून बदलला नसला तरी त्याला नवं वळण लागतंय. कारण जंगलातला आदिवासी आता उठून उभा राहतोय..

समीर मराठे

भरदुपारी नॅशनल हायवेवरसुद्धा आपल्याला चिटपाखरू दिसत नाही, उखडून पडलेली डांबरी सडक, रस्त्यावरचे खड्डे, काही ठिकाणी पडलेली किंवा पाडलेली झाडं, अचानक दिसणाऱ्या स्फोटाच्या, गोळीबाराच्या खुणा आणि दंडकारण्यातल्या जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांवरचा भयाण सन्नाटा.. या साऱ्या गोष्टी अंगावर येतात आणि आपल्याही नकळत भयाचा काटा सर्रकन आपल्या अंगावर उभा करतात...
या भयाचा अनुभव मी प्रत्यक्ष घेतला होता..

नक्षलवाद्यांनी २०१०मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाड्यात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा नरसंहार केला होता. एकाचवेळी त्यांनी तब्बल ७६ जवानांना मारलं होतं, तर २०१२मध्ये सर्वसामान्य प्रवाशांची बसच स्फोटात उडवून दिली होती. हे दोन्हीही आजवरचे सर्वात मोठे नक्षली हल्ले.
त्यानंतर २०१२मध्ये मी छत्तीसगडच्या दंतेवाडा येथील याच नक्षलग्रस्त भागाला भेट दिली होती..
या रक्तरंजित इतिहासाला त्यावेळचा दंतेवाड्याचा तरुण कलेक्टर, ओमप्रकाश चौधरी एक नवं रूप देऊ पाहात होता. नक्षली जंगलातल्या मुलांच्या हाती जिथे पुन्हा बंदुकाच पडल्या असत्या, त्या मुलांच्या हाती त्यांनी पुस्तकं थोपवली, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं आणि नक्षली जंगलांचं वर्तमान नव्यानं लिहायला घेतलं..
त्यावेळी ती सुरुवात होती. पण आता काय परिस्थिती आहे? त्या शुभ वर्तमानाचं नंतर काय झालं? ते वर्तमानही पुन्हा रक्तरंजित इतिहासात परावर्तित झालं की नवी पहाट त्यानं जन्मानं घातली?..
यंदाच्या ‘लोकमत’च्या ‘दीपोत्सव’ दिवाळी अंकासाठी विषयांच्या निवडीवरून घमासान सुरू होतं, तेव्हा चर्चेत एक मुद्दा पुढे आला.. २०१२ला जे ‘वर्तमान’ आपण पाहिलं, ज्या ज्या मार्गानं प्रवास केला, त्याच मार्गानं पुन्हा प्रवास करायचा आणि सहा वर्षानंतरचं नवं वर्तमान, जुन्या वर्तमानाशी ताडून पाहायचं !..
पण यावेळचा प्रवास अधिक व्यापक होता. महाराष्ट्रातला नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा, तिथले भामरागड, अहेरी, एटापल्ली, सिरोंचा असे नक्षलग्रस्त तालुके आणि त्याचबरोबर छत्तीसगडमधले दंतेवाडा, सुकमा, बिजापूर, बस्तर.. अशा जवळपास सर्वच नक्षलग्रस्त भागातल्या निबिड जंगलांत घुसायचं आणि पाहायचं तिथे काय चालू आहे?.. नक्षली जंगलातलं भयाचं भूत आदिवासींच्या मानेवरून उतरलंय, की या भूतानं त्यांची मान अधिकच घट्ट आवळलीय?..
२०१२ला मी जेव्हा दंतेवाड्याला गेलो होतो, त्यावेळी तिथल्या किरंदुल या नक्षली भागात राहणारा गोपाल बहादूर हा मुलगा त्यावेळी दहावीत जिल्ह्यात पहिला आला होता. त्याला सायन्सला जायचं होतं; पण शिक्षणाची काहीच सोय नव्हती, आर्थिक स्थिती तर अजिबात नव्हती. तत्कालीन कलेक्टर चौधरी यांनी त्यावेळी सायन्सला जाऊ इच्छिणाऱ्या आणि सायन्स शिकवणाऱ्या जिल्ह्यातल्या सर्व मुलांना व शिक्षकांना एकत्र आणलं. यातूनच ‘छू लो आसमान’ या संकल्पनेचा जन्म झाला होता. दहावीनंतर पैशाअभावी शिक्षण सोडायची वेळ आलेला गोपाल आता काय करतोय हे मला पाहायचं होतं. या दौऱ्यात गोपालला पुन्हा हुडकून काढलं. गोपाल आता बिलासपूरला मॅथ्समध्ये एम.एस्सी. करतोय आणि सोबत आयएएसची तयारीही करतोय.
अर्थात गोपाल आता एकटाच नाही. त्याच्यासारखे असंख्य तरुण आयएएस होऊन प्रशासनात येऊ पाहताहेत. गोपालसारखे तरुण हेच आता नक्षलग्रस्त भागाचं भवितव्य आहेत. गोपाल सांगतो, दंतेवाड्यातला नक्षलवाद आता कमी झालाय. हळूहळू संपेल. पण त्यासाठी शिक्षण हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.
गेल्या वेळच्या दंतेवाडा भेटीत ओमप्रकाश चौधरी मलाही हेच सांगत होते. केवळ तीन गोष्टी नक्षलग्रस्त भागाचं भविष्य बदलू शकतील.. एक्स्प्लोरेशन, एज्युकेशन आणि एम्प्लॉयमेंट ! सौरभकुमार, अय्याज तांबोळी.. यांच्यासारखे नक्षली भागातले आताचे कलेक्टरही याच ‘थ्री इ’चा विस्तार करताहेत.
२०१२ला ज्या रस्त्यानं दंतेवाड्यात मी फिरलो होतो, त्याच जंगलातल्या नक्षली रस्त्यावरून आताही फिरलो. त्यावेळी जे भय मला जागोजागी भेटलं होतं, त्याचा यावेळी मागमूसही नव्हता.
छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये चित्रकोट हा भारतातला सर्वात मोठा धबधबा. २०१२मध्ये ज्यावेळी मी तिथे गेलो होतो, त्यावेळी तिथे अक्षरश: सन्नाटा होता; पण त्याच ठिकाणी आज पर्यटकांची बऱ्यापैकी गर्दी होती.
नक्षल्यांनी स्फोटानं उडवलेल्या ज्या शाळांत मी गेलो होतो, त्या शाळा आज डिजिटल झालेल्या होत्या. ज्यांनी कधी कम्प्युटर पाहिला नव्हता, ती मुलं आज थ्रीडी प्रिंटरवर काम करीत होती. माणसं पाहून ज्यांना भीती वाटत होती, तिच मुलं आज पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींशी आत्मविश्वासानं संवाद साधत होती, दंतेवाड्यासारखा जो जिल्हा साक्षरतेत सर्वाधिक मागास होता, त्याच जिल्ह्यातल्या शैक्षणिक संस्था आज जागतिक वैभव ठरताहेत. भारतात कुठेही मिळत नाही, इतकं उच्च दर्जाचं शिक्षण आज तिथे मिळतंय.
याच शाळेचे प्राचार्य मला सांगत होते, इथली शाळा आम्ही सुरू केली, तेव्हा नक्षल्यांनी येऊ नये म्हणून आम्ही रात्रभर ढोल वाजवत बसायचो; पण याच शाळेतली मुलं आज राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या कर्तृत्वाचे ढोल वाजवताहेत.
इतक्या अल्पावधीत का, कसा दिसतोय हा बदल?
जिथे जिथे रस्ते झाले, पूल झाले, मोबाइल आणि शिक्षणाच्या संपर्कात आदिवासी आले, तिथलं वर्तमान आता बदलू घातलंय. जोडीला प्रशासन आणि पोलिसांनाही आपल्या कर्तव्याचं भान आलंय. ज्या नक्षलग्रस्त भागात बदली म्हणजे ‘काळ्या पाण्याची शिक्षा’, तेच ‘काळं पाणी’ अश्विनी सोनवणेंसारखे प्रशासकीय अधिकारी हक्कानं मागून घेताहेत, ‘नक्षल्यांना मदत का केलीस?’, म्हणून ज्या आदिवासींच्या छातीवर बंदूक रोखून पोलीस धमकावत होते, त्याच आदिवासींच्या पिण्याच्या पाण्यापासून तर गावात बस सुरू करेपर्यंत, त्यांच्या साऱ्या समस्या पोलीस स्वत:हून सोडवताहेत. अनेक नक्षली आत्मसमर्पण करताहेत, ज्यांचा लोकशाही व्यवस्थेलाच विरोध होता, असे माजी नक्षली निवडणुका लढवून विजयी होताहेत, तर काही ठिकाणी सर्वसामान्य आदिवासी नक्षल्यांच्याच विरोधात उभा ठाकतोय..
पण म्हणजे नक्षलवाद संपला का, हिंसक कारवाया संपल्या का?
- निश्चितच नाही. उलट नक्षली हिंसाचाराच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढताना दिसताहेत. त्यांची तीव्रता मात्र कमी होतेय. दंडकारण्यातला रक्तरंजित इतिहास अजून बदलला नसला तरी त्याला नवं वळण लागतंय. कारण जंगलातला आदिवासी आता उठून उभा राहतोय..

(लेखक लोकमत वृत्तसमूहात उपवृत्त संपादक आहेत.)

sameer.marathe@lokmat.com

‘लोकमत दीपोत्सव २०१८’ या दिवाळी अंकात नक्षलग्रस्त भागातील बदलतं वर्तमान सांगणारा लेख नक्की वाचा..