सायबराबादचा धडा

- अपर्णा वेलणकर

 

ही कहाणी आहे हैदराबादच्या पोटातून जन्माला आलेल्या सायबराबादची!

1998 सालातली गोष्ट!

यावर्षी निझामी वातावरणाच्या हैदराबादमध्ये इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी नामक नव्या उद्योगाची पायाभरणी झाली.

हे झाले तब्बल दोन दशकांपूर्वी. तेव्हा, या नव्या उद्योगाचा पसारा पुढे नेमका किती आणि कधी वाढणार आहे, याचा अंदाज कोणालाही नव्हता. हैदराबादच्या नव्याने बांधल्या गेलेल्या उपनगरामधल्या सायबर टॉवर्समध्ये काही आय.टी. कंपन्यांनी आपला संसार मांडला आणि बघताबघता त्याभोवती नवनव्या कंपन्यांची कार्यालये पोटात घेऊन नवनवे टॉवर्स उभे राहू लागले.

आज जगाच्या नकाशावर बेंगळुरूशी स्पर्धा करणारे भारतीय आय.टी. हब म्हणून सायबराबादचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.

या सायबराबादमध्ये जगभराशी व्यवहार करणा:या भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आहेत. इथून सारी स्मार्ट सोल्यूशन्स जन्माला येतात, जगाला पुरवली जातात, पण हा सारा व्यवहार जिथे घडतो, ते सायबराबाद मात्र ‘स्मार्ट’ सोडाच, साधे सुसंचालित शहरही नव्हते. सगळाच बेंगरूळ कारभार. (बेंगळुरूमधल्या वाहतुकीची कडबोळी आणि मुरंबे येथे आठवावे.)

आधी बांधल्या गेलेल्या (खरं तर गरज भासेल आणि वाढेल तसतशा पसरत गेलेल्या) शहराचा तोंडवळा भराभर बदलत जाऊन त्याचा एक ‘ब्रॅण्ड’ बनावा, जगाशी सन्मुख व्हावा आणि त्याबरोबरीने त्या शहरातल्या अव्यवस्थेची मूळ दुखणी अधिकच चिघळत जाऊन अखेरीस उघडी पडावी तसे झाले.

शेवटी, 2क्14च्या मध्याला या सायबराबादचा पसारा होता होईतो सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले.

तेलंगणा सरकार आणि तेलंगणा स्टेट इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (टीएसआयआयसी) या दोघांनी मिळून सायबराबादमधल्या कंपन्यांना आवतण दिले आणि एकत्रित प्रयत्नांचा नारळ फुटला.

हा होता सायबराबादच्या ‘स्मार्ट प्रवासा’चा प्रारंभ!

सगळे शहर त्यातल्या सर्व व्यवस्था-अव्यवस्थांसह तयार होते. सुविधांना असुविधांची भेंडोळी पडली होती. आय.टी. उद्योगाच्या भरभराटीमुळे शहरात भसाभस एकवटलेले तरुण मनुष्यबळ, त्यांच्या भक्कम क्रयशक्तीमुळे गाडय़ा-घरे-मनोरंजनापासून हॉटेल्स-क्लब्जर्पयतच्या व्यवस्थांचा शहरावर पडलेला ताण, त्यात अडकून मूळ रहिवाशांची झालेली घुसमट असा सारा माहोल सायबराबादमध्ये होता. (पुण्याचीच स्टोरी)

यातून ‘स्मार्ट’ मार्ग काढणो भलते कठीण होते.

पण एकावेळी सारा डोलारा अंगावर घ्यायचा नाही असे ठरवून सायबराबादच्या आय.टी.पार्कमध्ये - त्या भोवतीच्या परिसरात सुधारणांना सुरुवात करावी असे ठरले.

अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांचे रूप पालटून त्या अधिक कार्यक्षम करणो, शक्य त्या-त्या ठिकाणी स्मार्ट टेक्नॉलॉजी आणि आय.ओ.टी. (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) यांचा वापर सुसूत्र पद्धतीने करणो हे मुख्य उद्देश होते.

प्राधान्याचे पाच मुद्दे ठरवण्यात आले. (चौकटीत पाहा)

अस्तित्वात असलेल्या इमारतींनी ‘हरित मानके’ गाठावीत यासाठीच्या उपाययोजनांपासून आधीच वाहनांनी गजबजलेल्या रस्त्यांच्या कडेने नव्या सायकल मार्गिका तयार करण्यार्पयतच्या या ’स्मार्ट बदला’साठी निर्धारित परिसरातल्या सर्व कंपन्या, रहिवासी सोसायटय़ा यांचा सहभाग आवश्यक होता.

तेलंगणा सरकारने त्याकरता एका जर्मन कंपनीच्या सहकार्याने स्वतंत्र यंत्रणाच उभारली.

उद्योजक, आय. टी. कर्मचारी आणि परिसरात वास्तव्याला असलेले नागरिक-दुकानदार-इतर सेवांचे पुरवठादार यांच्या समन्वयाची मोट बांधणो भलते अवघड!

टीएसआयआयसीचे कार्यकारी संचालक जयेश रंजन यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवली गेली.

ते सांगतात, ‘काहीच सोपे नव्हते. परिसरातल्या इमारतींचे मालक, सरकार, खासगी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक नागरिक हे चार या सगळ्या प्रकरणातले प्रमुख प्लेअर्स! त्या चारांपैकी तीन तरी सुधारणांच्या, त्यासाठी बदलांच्या बाजूने असणो महत्त्वाचे!’

- ते समजा साधले, तरी आणखी महत्त्वाचे प्रश्न पुढेच असतात. मुख्य म्हणजे हा अपेक्षित ‘स्मार्ट लेअर’वरून लावण्यासाठी येणारा खर्च कोण करणार? जे त्या इमारतींमध्ये राहातात ते बिल्डर की या बदलांचा आग्रह धरणारे स्थानिक प्रशासन?

त्यातूनही समजा मार्ग निघाला, तरी त्याहून महत्त्वाची अडचण येते, ती ‘जिवंत’ इमारतींच्या भोवतीने हे सारे बदल करवून घेण्याची! म्हणजे वापरात असलेल्या, माणसांचा निवास-वावर असलेल्या इमारतींमध्ये बदल करणो मोठे किचकट असते. त्यात खूप वादावादी, मतभेद, मनभेद, शंका-कुशंकांचे निरसन, बदल नेमके कुठले आणि का, याबाबत ते बदल ज्यांच्यासाठी करायचे त्यांच्यामध्येच एकवाक्यता नसणो असे अनेक अडथळे असतात.

शिवाय जुन्या-नव्याचा मेळ घालताना नव्याशी जुन्याचे नाते जमेनासे होते, ही आणखी एक अडचण! सायबराबादमध्ये शक्य तो लोकांना सायकलवरून कामाला जाता यावे, असा नवा ‘स्मार्ट लेअर’ जुन्या शहरावर घालायचा असे ठरले. त्याबाबत मतैक्यही घडले. वाहतुकीशी संबंधित यंत्रणा एकत्र आल्या. काही भागात सायकल लेन्स तयार झाल्या, पण तरीही त्यांचा वापर होईना. त्याबाबत खोलात जाऊन अभ्यास झाला तेव्हा लक्षात आले की, सायबराबादमध्ये अखंड उकडते. घाम येतो. सायकलवर बसून कार्यालयात आले की घामाने थबथबलेल्या अंगाने कोणाला काम करावेसे वाटेल? ही सोय ज्यांच्यासाठी निर्माण केली गेली, त्यातल्या कित्येक कर्मचा:यांच्या कार्यालयात हातपाय धुण्याची/फ्रेश होण्याची सोडाच, साधे कपडे बदलायचीही व्यवस्था नाही! कोण कसे येणार सायकलने?

- हे असे बारीक बारीक धागे जमले/जुळले नाहीत, तर मग वरून दागिन्यासारखा घातलेला हा स्मार्ट लेअर आतल्या आजारी शरीराचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. अर्थात, म्हणून सायबराबादचा प्रयोग पूर्ण फसला असे मात्र नव्हे. अवास्तव फुगलेल्या आणि अव्यवस्थांनी मोडकळीला आलेल्या आपल्या शहरांचे रूपडे बदलणो जरूरीचे असलेल्या भारतासाठी सायबराबादमध्ये जे चालू आहे, ती एक मोठी प्रयोगशाळाच मानली जाते :

रिट्रोफिटिंगची प्रयोगशाळा!

रिट्रोफिटिंग म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या शहराच्या व्यवस्थांमध्येच शक्य असतील तेवढी ‘स्मार्ट सोल्यूशन्स’ वापरून शहराचा कायापालट घडवण्याचा प्रयत्न!

उदाहरणार्थ, फ्री वाय-फाय झोन्स, वाहतूक-पार्किंग-कचरा व्यवस्थापन आदि प्रक्रिया ‘स्मार्ट’ करणो, ई-नियंत्रणातून पाणी-विजेच्या वितरण/वापराला शिस्त लावणो इ.

भारतातल्या संकल्पित स्मार्ट सिटीजमध्ये हा मार्गच मोठय़ा प्रमाणावर वापरला जाणार आहे.

त्याविषयी अधिक पुढच्या लेखांमध्ये!

 

स्मार्ट होण्यासाठी ठरवलेले चार टप्पे

 

- निर्धारित परिसरातल्या सर्व व्यावसायिक आणि रहिवासी इमारती  ‘ग्रीन बिल्डिंग’ची मानके पूर्ण करतील, अशा रीतीने आवश्यक ते बदल / सुधारणा करणो. या इमारतींमध्ये  ‘शून्य कचरा अभियाना’साठी पूरक अशी व्यवस्था तयार करणो.

घनकचरा व्यवस्थापन आणि ई-कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करणो.

- ‘सायकल टू वर्क’- निर्धारित परिसरात राहणा:या अधिकाधिक नागरिकांना सायकलवरून आपल्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास प्रोत्साहित करणो, त्याकरता सुरक्षित  ‘सायकल लेन्स’ची निर्मिती करणो.

- इंडस्ट्रीअल पार्कमध्ये हरित पट्टे तयार करून ते राखणो, वाढवणो.

- पावसाच्या पाण्याच्या पुनर्भरणाची व्यवस्था (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग)

 

(लेखिका लोकमतच्या फीचर एडिटर आहेत.)

aparna.velankar@lokmat.com