शहरं कुणासाठी?

- मयूरेश भडसावळे
सर्वसमावेशी शहरांची संकल्पनाच मान्य नसलेली मनोवृत्ती आज वाढते आहे. त्यातूनच जिथे सर्वसामान्यांसाठी घरे व्हायची, तिथे गगनचुंबी इमारती उठल्या. शाळांच्या जागी पब्ज आले.. आता शहरांची धारणशक्तीच संपली आहे, तेव्हा जास्तीच्या लोकांना ‘बाहेरच’ ठेवा अशी संधिसाधू ओरडही होऊ लागली. त्यातूनच शहरबंदीची भाषा सुरू झाली. आपल्या चुकलेल्या प्राधान्यक्रमांचंच हे अपत्य आहे.

2017 हे वर्ष सरता सरता मुंबईमध्ये जी दोन भीषण अग्नितांडवे घडली त्याकडे थोड्या व्यापकपणे पहायला हवे. मुंबईतील लोअर परळ भागात कमला मिल्स कंपाउण्डमधील दोन रेस्टॉरण्ट्समध्ये भडकलेल्या भीषण आगीमध्ये १४ लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे १२ जण जखमी झाले. मुंबईसारख्या शहरात, देशाच्या आर्थिक राजधानीत, कमला मिल कंपाउण्डसारख्या उच्चभ्रूंची वर्दळ असणाºया ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनेची दखल खुद्द महामहीम राष्ट्रपतींनी घेतली. बहुतांशी जनतेच्या दु:खात बहुतांशी वेळा सहभागी असणाºया माननीय प्रधानसेवकांनी त्यांना झालेले दु:ख ट्विट करून व्यक्त केले. महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यसेवकांनी, मुंबई महापलिका आयुक्त, अग्निशमन दलाचे प्रमुख, पोलीस अधिकारी इत्यादी जनसेवकांसह घटनास्थळी भेट देऊन या धक्कादायक घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. दुसºया दिवसापासून मुंबईतील हॉटेल्सचे फायर आॅडिट सुरूही झाले.

कमला मिलमधील दुर्घटनेपूर्वी केवळ आठ-दहा दिवस आधी मुंबईतील साकीनाका भागातही असेच एक अग्नितांडव घडून गेले. पण ते बºयापैकी विस्मृतीत गेले आहे. ‘भानू फरसाण शॉप’ नावाच्या छोट्या कारखान्यात पहाटे ३ वाजता शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत १२ स्थलांतरित कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना. दिवसभर अंधाºया, चिंचोळ्या कारखान्यात काम करून रात्री तिथेच राहणारे हे कामगार उत्तर प्रदेशातून मुंबईत स्थलांतरित झाले होते. मात्र कमला मिल दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या खुशबू बन्सल-धैर्य लालानी किंवा पारु ल लकडावाला प्रमाणे साकीनाका दुर्घटनेत मृत्यू पावलेले वसीम, राम वा नईम या शहराच्या सामूहिक स्मृतीचा हिस्सा बनू शकलेले नाहीत. कमला मिल दुर्घटनेवेळी पदाची झूल उतरवून ठेवत ‘प्रधानसेवक व मुख्यसेवक’ मोडमध्ये दु:ख व्यक्त करणारे नेतृत्व साकीनाका दुर्घटनेवेळी मात्र पूर्णपणे ‘प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री’ मोडमध्ये जात सहजस्तब्ध झाले आहेत.

उपेक्षेने, अनुल्लेखाने मारून टाकलेली साकीनाका दुर्घटना आणि अनेक प्रतिक्रि यात्मक चर्चांचा केंद्रबिंदू ठरलेली कमला मिल दुर्घटना या म्हटल्या तर वेगवेगळ्या दुर्घटना आहेत. तरीही ‘एकाच शहरात जवळपास एका वेळी घडलेले अग्नितांडव’ यापलीकडे त्यांचा परस्परांशी घट्ट संबंध आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे व सोशल मीडियावरील चर्चा- आपल्या शहरांत बहुतांशी वेळा दुर्लक्षली गेलेली अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभाव, इमारत व हॉटेल परवाने देताना मुंबई महापालिकेत चालणारे साटेलोटे-भ्रष्टाचार-राजकीय दबाव या वर्तुळात फिरत राहिली असताना वेगळ्या परिप्रेक्षात या दोन दुर्घटनांमधील आंतरसंबंध बघायला हवेत. महापालिकेतले भ्रष्ट अधिकारी-स्थानिक राजकारणी-बिल्डर-हॉटेलियर यांच्या अभेद्य शृंखलेपलीकडे जाणारे हे आंतरसंबंध पहायचे तर मुंबई शहराच्या नियोजनाकडे, त्यातल्या फसगतीकडे-विसंगतीकडे पहायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपली शहरे कोणासाठी आहेत? या शहरावर कोणाचा अधिकार आहे, असे प्रश्नही उपस्थित करायला हवेत.

तब्बल ४३ रेस्टॉरण्ट्स आणि पब्ज यांनी गजबजलेले कमला मिल कंपाउण्ड हे संकुल दक्षिण-मध्य मुंबईत, लोअर परळमध्ये येते. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत सुखासीन जीवनशैलीचे दुसरे नाव म्हणून प्रसिद्धी पावलेले लोअर परळ खरं तर मुंबईच्या गिरणगावचा अविभाज्य हिस्सा. भायखळा-शिवडी-वरळी-लालबाग-परळ-नायगाव यांचा अंतर्भाव असणारे गिरणगाव मुंबईतील वस्त्रोद्योगाचा केंद्रबिंदू म्हणून आकाराला आले. १८८०च्या दशकात भायखळ्यापुरत्या मर्यादित मुंबईच्या विस्तारत्या उद्योगविश्वाला दिशा देण्यासाठी ब्रिटिशांनी दादर-परळ-कुर्ला भागातील जमिनी संपादित करून गिरणीमालकांना दिल्या आणि एका औद्योगिक भरभराटीला चालना दिली.
१९७० साली मुंबई शहरात सुमारे ६०० एकर जमिनीवर ५८ कापडगिरण्या उभ्या होत्या. त्यांची मालकी मुख्यत्वे राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) आणि खासगी मालक यांच्याकडे होती. गिरण्या जरी वेगवेगळे मालक चालवत होते तरी मूळ जमीन मात्र शहराच्याच मालकीची होती.
१९८०च्या दशकात जेव्हा गिरणी कामगारांचा संप सुरू झाला आणि मालकांचा या गिरण्या सुरू ठेवण्यामधला रस संपुष्टात येऊ लागला. मुंबईच्या भविष्यकालीन विकासाला-वाढीला वेगळी दिशा देण्यासाठी या गिरण्यांच्या जमिनींचा वापर करता येईल का याचा विचार नगरनियोजन तज्ज्ञ करत होते.
यातूनच १९८५ साली प्रसिद्ध नियोजनकार चार्ल्स कोरिया यांनी या जमिनींबाबतीत त्रिभाजनाचे सूत्र मांडले. प्रत्येक गिरणीमालकाच्या ताब्यात असणाºया जमिनींपैकी एकतृतीयांश जमीन त्याने राज्य सरकारला द्यावी, एकतृतीयांश जमीन मुंबई महापालिकेला द्यावी आणि उरलेल्या एकतृतीयांश जमिनीचा विकास अथवा विक्र ी स्वत:च्या मर्जीने करावी, असा प्रस्ताव होता. त्याबदल्यात गिरणीमालकांना वाढीव एफएसआय आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) दिले जाणार होते. याद्वारे राज्य सरकारला जी जमीन मिळेल त्यावर गिरणी कामगार आणि अन्य स्थलांतरितांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यात यावीत, तर मुंबई महापालिकेला जी जमीन मिळेल त्यावर शहराला आवश्यक असणाºया आरोग्यसुविधा, शाळा-कॉलेजेस, वाहतुकीच्या सुविधा, वाचनालये, बाजारपेठा आणि मोकळ्या जागा, उद्याने उभारण्यात यावीत अशी कल्पना होती. या सूत्रामुळे शासनाकडे मोक्याच्या ठिकाणी वसलेली तब्बल ४०० एकर जमीन वर्ग होऊ शकली असती ज्याद्वारे कात टाकू पाहणाºया मुंबई शहराचे भविष्यकालीन नियोजन उत्तमरीत्या शक्य झाले असते. शासनाने तत्त्वत: ही सूचना मान्य केली आणि १९९१साली मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कलम ५८ अंतर्गत त्रिभाजन सूत्र लागू केले.
पुढे १९९१ साली भारताने आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यानंतर आपली व्यवस्था कल्याणकारी राज्याकडून बाजारपेठस्नेही-उद्योगस्नेही राज्याकडे वळली. प्रत्येक जबाबदारी शासनाने पार पाडण्याऐवजी काही जबाबदारी उचलण्यास खासगी

क्षेत्रास प्रोत्साहन द्यावे, अशी कल्पना त्यातून पुढे आली. गृहनिर्माण क्षेत्रात हा विचार झपाट्याने रुजल्यावर शासनाची भूमिका मर्यादित झाली, खासगी विकासकांची - भांडवलाची भूमिका विस्तारली. यामधूनच मुंबईत मोठ्या वेगाने आंतरराष्ट्रीय भांडवल खेळू लागले, जमिनींच्या किमती झपाट्याने वाढू लागल्या आणि गिरणीमालक-बिल्डर-विकासक-राजकारणी यांची युती उदयाला आली. २००१ नंतर तर राज्य शासनाने खासगी विकासक-भांडवलदार यांच्यासाठी सत्ता राबवली असावी असे अनेक ठिकाणी दिसून आले. गिरणी जमीन गृहनिर्माण क्षेत्राला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यातूनच आला. २०००साली, ‘वेळप्रसंगी’ मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार मुंबई महापलिकेकडून राज्य सरकारला देता येईल, अशी दुरु स्ती प्लॅनिंग अ‍ॅक्टमध्ये करण्यात आली. लगोलग २००१साली, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्रिभाजन सूत्रात ‘किरकोळ फेरफार’ केले. आधीच्या कलम ५८नुसार गिरणी संकुलात येणाºया संपूर्ण जमिनीचे तीन हिस्से करणे अपेक्षित होते. नगरविकास विभागाने कलम ५८(१) अंतर्गत जे फेरफार केले त्यानुसार गिरणी संकुलात इमारतींनी व्यापलेली जागावगळता जी मोकळी जागा शिल्लक असेल त्याचे तीन हिस्से करावेत असे म्हटले. म्हणजे गिरणी संकुलात असणारी मुख्य इमारत, छोट्या इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत त्या जमिनीला त्रिभाजनात पकडू नये, असे म्हटले. इतकेच काय, या इमारती भविष्यात जमीनदोस्त केल्यानंतर जी जमीन खुली होईल तीदेखील त्रिभाजनात येणार नाही अशी पाचर मारून ठेवली. या हलकल्लोळ माजवणाºया बदलांमुळे शासनाकडे जी ४०० एकर जमीन येणार होती त्याऐवजी जेमतेम ६५ एकर जमीन आली. उरलेली जमीन व्यावसायिक बांधकामासाठी खुली झाली. जिथे सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे येऊ शकत होती तिथे आलिशान गगनचुंबी इमारती उठल्या, जिथे आरोग्यकेंद्रे-प्रसूतीगृहे-वाचनालये-शाळा-महाविद्यालये येऊ शकत होती तिथे मॉल्स, रेस्टॉरण्ट्स, पब्ज आले, जिथे मोकळ्या जागा-उद्याने येणार होती तिथे मल्टिप्लेक्स आले. गिरणगाव तर उठलेच; पण त्याजागी नवश्रीमंत स्थलांतरितांच्या वाढत्या गरजा आणि शौक पुरे करण्यासाठी शहरातील विकास नियंत्रण नियमावलीची होता होईल ती पायमल्ली करत एक नवी ‘उपभोगवादी संस्कृती’ रुजवण्यात आली. उत्तुंग इमारतींमधून असणारी बड्या कंपन्यांची-वृत्तवाहिन्यांची हेडआॅफिसेस, आलिशान निवासी इमारती आणि ही जीवनशैली तोलून धरणारे, सजवणारे मॉल्स, शोरूम्स, रेस्टॉरण्ट्स, हॉटेल्स यामुळे नवी ओळख प्राप्त झालेल्या कमला मिल कंपाउण्डचा इतिहासही हा यातूनच घडला आहे.
गिरणी व्यवसाय मुंबईत फोफावत असल्यापासून मुंबईत रोजगारासाठी स्थलांतरित होणाºयांचा एक इतिहास आहे; पण तेव्हा या संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध होती, किमान सुविधा उपलब्ध होत्या. १९९१ नंतर अर्थव्यवस्थेने नवउदार अर्थनीती स्वीकारल्यापासून संघटित औपचारिक क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊन असंघटित अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगार वाढत गेला. मुंबईकडेही स्थलांतरितांचा ओढा वाढत राहिला; पण पायाभूत सुविधा देण्यापासून शासनाने पळ काढल्यामुळे परिस्थिती बिकट होत गेली.
चुकलेल्या प्राधान्यक्र मांमुळेच शहराच्या भविष्यकालीन गरजांसाठी उपयोगी येऊ शकणाºया मोक्याच्या जमिनीवर केवळ मूठभर लोकांच्या गरजा भागवणारे प्रकल्प येतात आणि शहरी गरिबाची वंचना चालूच राहते. चंगळवादी प्राधान्यक्रमांतून स्थलांतरितांच्या रात्र-निवाºयाऐवजी पब्ज आणि रेस्टॉरण्ट्स येत राहतात आणि व्यवस्थाविहीन भवतालामध्ये दिवसभराचे काम संपवून कुठेतरी कारखान्यात निपचित पडून राहिलेले स्थलांतरित कामगार एखाद्या दुर्घटनेत नामशेष होतात. व्यापक अर्थाने लोअर परळच्या कमला मिल कंपाउण्डमधला सांस्कृतिक भवताल जो समावेशी अवकाश हिसकावून उभा राहिला आहे, समावेशाच्या ज्या ज्या शक्यता लाथाडून उभा राहिला आहे त्यातच भानू फरसाण शॉपमधील दुर्घटनेची बीजं आहेत.
कमला मिल दुर्घटनेनंतर अभिनेत्री आणि भाजपा खासदार श्रीमती हेमामालिनी यांनी एक खळबळजनक विधान केले. मुंबईत ज्या दुर्घटना होतात त्यामागे मुंबईची नियंत्रणाबाहेर गेलेली लोकसंख्या आहे आणि म्हणूनच मुंबईत आता लोकसंख्येवर बंधन घालायला हवे असे त्या म्हणाल्या. एक चमकदार अर्धसत्य बोलल्या त्या! मुंबईतील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्याची गरज आहे नि:संशय; पण त्याचा अर्थ शहराची धारणक्षमता संपली असा होऊ शकत नाही. मुळात एखाद्या शहराची ‘कमाल धारणक्षमता’ संपली आहे या गैरसमजुतीतून जी एकांगी विधाने होतात त्यामागे सर्वसमावेशी शहराची मूलभूत संकल्पना मान्य नसणारी मनोवृत्ती आहे. या मनोवृत्तीतून येणाºया धारणा शहर काही लोकांसाठी खुले ठेवू इच्छितात तर बाकीच्यांसाठी शहराचे दरवाजे बंद करू पाहतात. या मनोवृत्तीतून शहराचे जे नियोजन केले जाते तेही केवळ मूठभरांसाठीच उरते. गिरणीजमीनचा लचका बिल्डर-उद्योगपतींना तोडून दिल्याने मुंबई शहराची झालेली दैना दृश्यमान होत असतानाही हार मानता कामा नये. केंद्र सरकारच्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात असणारी, गिरणी जमिनींच्या जवळपास तिप्पट जमीन अजूनही योग्य, समावेशी धोरणे आणि नियोजनाच्या बळावर शहरासाठी वापरता येऊ शकते. जवळपास दोनतृतीयांश मुंबईला सेवा पुरवणाºया वर्गाला शहरात सन्मानाने सामावून घेतले जाऊ शकते. अर्थात कमला मिल दुर्घटना व्हाया भानू फरसाण शॉप काही शिकवून जाणार असेल तरच!

(लेखक नगरनियोजनतज्ज्ञ आहेत. mayuresh.bhadsavle@gmail.com)