- किरण अग्रवाल
विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालाने महाआघाडीतील बिघाडीची स्थिती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणून ठेवली आहे. अर्थात, खंडेलवाल यांच्या रूपाने भाजपात नव्या नेतृत्वाची भर पडली असून, आगामी महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी महाआघाडीला आपल्या घराचे वासे बळकट करून ठेवण्याचा संकेत मिळून गेला आहे.
विधान परिषद सदस्यत्वासाठीच्या निवडणुकीत स्वकीयांच्या व हक्काच्या समजल्या जाणाऱ्या मतांचीच फाटाफूट होत त्रिपक्षीय महाआघाडीच्या उमेदवाराला पराभव स्वीकारावा लागल्याचे पाहता, आगामी महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ‘महाआघाडी’ने लढायच्या ठरल्यास कोणाला लाभ होणार, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.
विधान परिषदेच्या अकोला, बुलडाणा, वाशिम स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात यंदा भाजपाने ‘जशास तसे’ राजकारण केल्यानेच यापूर्वी विजयाची हॅटट्रिक केलेल्या शिवसेनेच्या गोपीकिशन बाजोरिया यांचा पराभव करता आला. गेल्या दोन निवडणुकांपासून वसंत खंडेलवाल यांचे नाव उमेदवारीच्या स्पर्धेत राहिले असले तरी यंदा ते प्रथमच रिंगणात उतरले होते. ते नवखे असले तरी पक्ष त्यांच्यासाठी कंबर कसून कामाला लागला होता. बाजी पलटणे काय असते, ते भाजपाने या निवडणुकीत दाखवून दिले. याउलट महाआघाडीतील तीन पक्षांची कागदावर दिसणारी मतदारांची आकडेवारी निर्धास्तता दर्शवणारी होती. मात्र, ती किती फसवी होती हे निकालाने लक्षात आणून दिले. निवडणुकीच्या बाजारात हे चालतच असते; पण संबंधित मतदारांना काही महिन्यांतच स्वतःलाही निवडणुकीच्या मांडवाखालून जायचे असताना काहींकडून फाटाफुटीचे धाडस केले गेले, ही यातील विशेष बाब म्हणायची.
आघाडीकडे असलेली मते फुटली, ती नेमकी कोणाची, हे भलेही नक्की सांगता येऊ नये. कारण ज्या ‘वंचित’बद्दल शंका घेतली जातेय त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आघाडीतीलच घटक पक्षांच्या माथी दगाबाजीचे खापर फोडले; यातील ‘कथनी व करनी’च्या फरकाचे राजकारण घडीभर बाजूस ठेवले तरी, स्वकीयांचीही मते फुटलीत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये तिकिटासाठी आपल्याला पक्षाच्याच दारात जायचे आहे, हे माहीत असतानाही संबंधितांनी दगाबाजीचे धाडस केले. यावरून एक तर पक्षांतर्गत धुसफूस किंवा आघाडीतील घटक पक्षात परस्परांबद्दल असलेली नाराजी तर उघड व्हावीच, शिवाय राजकारणात उद्याचा विचार न करता तात्कालिक लाभालाच कसे महत्त्व प्राप्त झाले आहे, हेदेखील लक्षात यावे.
खरे तर अकोला जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीविरोधात एकवटलेल्या विरोधकांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी मागणी पत्र दिले होते, त्यावरील आपल्या सह्या ग्राह्य धरू नये, असे भाजपच्या सदस्यांनी म्हटले तेव्हाच ‘वंचित’सोबतच्या त्यांच्या अंतस्थ हातमिळवणीचे संकेत मिळून गेले होते; परंतु त्याची फिकीर न बाळगता आघाडी धर्मावर विसंबून काहीशी निर्धास्तता बाळगली गेली. शिवाय यापूर्वी शिवसेनेकडे पुरेसे संख्याबळ नसतानाही विजयाचा चमत्कार घडविलेल्या बाजोरिया यांना यंदा खुद्द शिवसेनेंतर्गत गटबाजीला पुरून उरण्यात अपयश आले. भाजपात आपली मते सांभाळण्याची जशी तटबंदी केली गेली, तसे शिवसेना व एकूणच आघाडीतील वरिष्ठांकडूनही पुरेशी नाकाबंदी केली गेली नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, आघाडीतील शिवसेनेच्या सहयोगी पक्षांना सेनेचे वर्चस्व नकोय की काय, असा प्रश्न यातून उपस्थित होणारा असल्याने यापुढील महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही आघाडीने लढायच्या झाल्यास काय चित्र असू शकेल, याचा अंदाज बांधता यावा. वसंत खंडेलवाल यांच्या विजयाने भाजपाचा उत्साह दुणावणारा असून, या पक्षाची वाटचाल ‘शतप्रतिशत’कडे सुरू झाल्याचे म्हणता यावे. भाजपाच्या या वाटचालीला समर्थपणे रोखायचे तर आघाडीत दिसून आलेली ‘बिघाडी’ची स्थिती बदलावी लागेल, जे आजघडीला जरा अवघडच दिसते आहे.