साहस करा; पण स्वजबाबदारीवर!

साहसी उपक्रमासंदर्भातला मसुदा  शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे; पण सारेच साहसी उपक्रम म्हणजे ‘पर्यटन’  असा अर्थ लावणे चुकीचे आहे. 

ठळक मुद्देया मसुद्यात अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. परंतु आधीच्या दोन्ही जीआरच्या तुलनेत मांडलेल्या सर्व गोष्टीत खूप तथ्य आहे, गरज आहे सुधारणांची ! यामुळे हे धोरण शाप नसून वरदान आहे!

- वसंत वसंत लिमये

काही दिवसांपूर्वीच शासनाच्या पर्यटन विभागाने ‘साहसी उपक्रम धोरणा’चा मसुदा जाहीर केला. यामुळे सार्‍याच साहसी क्षेत्रात खळबळ आणि गोंधळ असल्याचं जाणवतं आहे. यामागील इतिहास थोडक्यात जाणून घेणे आवश्यक आहे. 
2006 साली हिमालयात गेलेल्या दोन मुलांचा दुर्दैवी अंत झाला. या मुलांच्या पालकांनी 2012 साली महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध, सुरक्षा मार्गदर्शक प्रणाली संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. यानंतर शासनाने 2014 साली सांस्कृतिक आणि पर्यटन विभागाने एका शासकीय निर्णयाद्वारे सार्‍याच साहसी क्षेत्रासाठी (जमीन, पाणी आणि हवा या माध्यमातील साहसी उपक्रम) सुरक्षा नियमावली जाहीर केली. हा शासकीय निर्णय सदोष व अव्यवहार्य असल्याने या क्षेत्रातील काही जाणकार आणि अनुभवी व्यक्तींनी या शासकीय निर्णयास मुंबई हायकोर्टात रिट पिटीशनद्वारे आव्हान दिले. हायकोर्टाने या शासकीय निर्णयास स्थगिती दिली.
काही किरकोळ सुधारणा करून शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तसाच जीआर 26 जुलै 2018 रोजी जारी केला. हाही निर्णय सदोष व अव्यवहार्य असल्याने पूर्वीच्याच जाणकारांनी त्याच्या विरोधात रिट पिटीशन दाखल केले. याच सुमारास, जमीन, पाणी आणि हवा या माध्यमातील साहसी उपक्रम आयोजित करणार्‍या सर्वांनी या विषयासंदर्भात एकत्र येण्यासाठी महा अँडव्हेंचर काउन्सिल (मॅक) स्थापना केली. 

साहसी उपक्रम क्षेत्रात चांगले नियोजन आणि आणि सुरक्षितता, हे मॅकच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. मॅकची भूमिका साहसी क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याची नसून सल्लागाराची आहे. 
सार्‍या साहसी क्षेत्रासाठी छत्रपती शिवराय हे दैवत तर राकट, रांगडा सह्याद्री हे स्फूर्तिस्थान आहे. गेल्या 20 वर्षात दुर्दैवाने सुरक्षेचे भान कमी होऊ लागले आणि अपघातांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. निसर्गाच्या र्‍हासाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले. साहसी क्षेत्रात आयोजित केल्या जाणार्‍या उपक्रमांचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने नियमन करणे आत्यंतिक गरजेचे भासू लागले. नियमन ही जबाबदारी शासनाची आहे. हे काम शासनाच्या कुठल्या विभागाने करावे हा निर्णय सर्वस्वी शासनाचाच असणे स्वाभाविक आहे. सध्याचा मसुदा पर्यटन विभागाने जारी केला म्हणून सारे साहसी उपक्रम म्हणजे ‘पर्यटन’ असा अर्थ लावणे चुकीचे आहे.
‘साहसासाठी साहस’ करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था, म्हणजेच गिर्यारोहण, प्रस्तरारोहण मोहिमा सध्याच्या जीआरच्या व्याप्तीत/कक्षेत येत नाहीत आणि अशी गल्लत करणे चुकीचे आहे. दुर्दैवाने काही मंडळी साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार करीत आहेत. हा जीआर साहसी उपक्रम आयोजित करणार्‍यांसाठीच लागू आहे.
सध्याचा ‘साहसी उपक्रम धोरणा’चा 267 पानी मसुदा वाचून, तपासून सूचना/हरकती पाठविण्यासाठी केवळ तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा कालावधी अवास्तव असून, तो कमीत कमी एक महिन्याने वाढविणे गरजेचे आहे. 
सध्याचा मसुदा सदोष असल्याचे नमूद करावेसे वाटते. एकंदर मसुदा पाहिल्यास त्याचे दोन भाग पाडता येतील. पहिली 9 पानं नियमन प्रणाली मांडतात तर पुढील 258 पाने विवक्षित उपक्रमांसाठी सविस्तरपणे सुरक्षा प्रणाली विशद करतात. 
सध्याच्या साहसी उपक्रम धोरणानुसार 2018 साली जाहीर झालेला सदोष आणि अव्यवहार्य जीआर रद्द करण्यात आला आहे. पर्यटन विभागाने- केंद्रीय मंत्रालयाने शिफारस केलेल्या ‘अँडव्हेन्चर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया’, मॅकची सुरक्षा नियमावली आणि बीआयएस व आयएसओ मानकांशी मेळ घालून जमीन, हवा, पाणी अशा माध्यमातील साहसी उपक्रमांसाठी विस्तृत नियमावली तयार केली आहे. 
या विषयासंदर्भात दोन समित्या आणि एका कार्यकक्षांचे गठन करण्यात येणार आहे. या समित्यांत साहस क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणार आहेत. याचाच अर्थ सर्व निर्णयांत त्यांचा सक्षम सहभाग असेल. मसुद्यातील विमासंदर्भातील पान 6 वरील तरतुदी अतिशय महत्त्वाच्या असून, या क्षेत्रातील सर्वांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहेत. तपासणी आणि दंडनीय कार्यवाहीतील पात्रता, दंड आणि शिक्षा हे सारेच मुद्दे अति कठोर व जाचक आहेत आणि त्यांचा फेरविचार होण्याची गरज आहे.
साहसी उपक्रम आयोजक, आयोजक संस्थांतील संचालक, भाग घेणारे सभासद आणि पालक यांच्यासाठी या सूचना योग्य मार्गदर्शन करू शकतील. या मसुद्यात अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. परंतु आधीच्या दोन्ही जीआरच्या तुलनेत मांडलेल्या सर्व गोष्टीत खूप तथ्य आहे, गरज आहे सुधारणांची ! यामुळे हे धोरण शाप नसून वरदान आहे! ही एक अप्रतिम संधी असून आपण सार्‍यांनीच शासनाच्या विरोधात न जाता शासनाला मदत करण्याची गरज आहे! आपलेच क्षेत्र अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करणे यासाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे!

स्वहिमतीवरील साहसासाठी
नोंदणी बंधनकारक नाही
नोंदणी दोन टप्प्यात होणार असून, पहिला टप्पा म्हणजे तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र आणि दुसरा टप्पा हा अंतिम नोंदणी प्रमाणपत्राचा आहे. खासगी ग्रुप अथवा व्यक्ती आपल्या हिमतीवर साहसी उपक्रमांसाठी निसर्गात जाऊ शकतात आणि त्यांना नोंदणी बंधनकारक नाही. सदर अर्ज अधिकृत आणि जबाबदार व्यक्तीनेच करावयाचा आहे.
तात्पुरते नोंदणीपत्र घेऊन सध्या कार्यरत असणार्‍या संस्था/व्यक्ती त्यांचे उपक्रम सुरक्षा नियमावलीचे पालन करून चालू ठेवू शकतील. साहसी उपक्रम आयोजित करणार्‍या नवीन संस्था/व्यक्तींना मात्र तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविल्याशिवाय उपक्रम सुरू करता येणार नाहीत.
        
vasantlimaye@gmail.com                                                                                                 
(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक आहेत.)