कर्नाटकात 'मराठी'चा धुव्वा!

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही सदस्य निवडून आला नाही. याची कारणे अनेक असतील, पण प्रमुख कारण समितीतील फूट, गटबाजी आणि भांडणे ही आहेत. ती मराठी भाषिकांची नाहीत. समितीच्या नेत्यांची आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची आहेत.लोकांना याचा उबग आला आहे.

- वसंत भोसले

महाराष्ट्राचे महामंथन’ या ग्रंथाचे लेखक लालजी पेंडसे यांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या घडामोडींचा खूप तपशील जमवून आपल्यासमोर ठेवला आहे. त्यात एका प्रसंगाची नोंद केली आहे, त्याची आज आठवण होत आहे. १९५६ च्या एप्रिल महिन्यात संसदेच्या चिकित्सा समितीने मुंबई शहराला केंद्राधीन करणारे विधेयक जुलै महिन्यात संसदेच्या पटलावर मांडले होते. त्याच्या निषेधार्थ केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी तातडीने राजीनामा दिला. त्याचवळी मुंबई शहर केंद्रशासित करून महाद्वैभाषिक राज्य (महाराष्ट्र आणि गुजरात) स्थापन करण्याचा प्रस्तावही समोर होता.
या पार्श्वभूमीवर १ आॅगस्ट रोजी लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे पुण्यात आगमन झाले होते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी जनतेने पंडित नेहरू यांच्या सभेवर बहिष्कार घालून कडकडीत बंद पाळला होता. त्यामुळे त्यांची सभा शहरापासून पाच मैल दूरवर ठेवण्यात आली होती. पंडित नेहरू यांनी भूमिका मांडताना पुणेकर जनतेची मनधरणी केली की, ‘तुमच्यापासून मी दुरावलो आहे, याची मला सखेद जाणीव आहे, तरीपण माझ्यावर विश्वास ठेवा. सध्या मुंबई केंद्रशासित करू द्या. अशाने सध्याचे वातावरण निवळेल. मग पाच वर्षांनी मीच तुमची वकिली करेन.’
देशाचे महान नेते असलेले पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या या वक्तव्यावर विश्वास ठेवायला जनता तयार नव्हती. ती म्हणत होती, ‘कोणाकोणावर आणि कशाकशावर विश्वास ठेवायचा? लोकांना असल्या भाषेचा उबग आला आहे.’
हा सर्व प्रसंग आठवण्याचे कारण असे की, नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकबहुल मतदारसंघात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रयत्न चालू होते. सभा, बैठका, परिषदा, संमेलने होत होती; पण मुंबई केंद्रशासित करण्याचा आणि गुजरातसह द्वैभाषिक महाराष्ट्र स्थापन करण्याच्या निर्णयाचा उद्रेक झाला तेव्हापासून म्हणजे १९५७ ची महाराष्ट्र विधानसभा तसेच लोकसभेची निवडणूक या मागणीवर लढविण्यात येऊ लागली.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटकची स्थापना झाली. मुंबईसह द्विभाषिक राज्याची निर्मितीही करण्यात आली. मुंबईसाठी निम्मी लढाई जिंकली गेली. मात्र बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी भाषिकांचा मोठा विभाग कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ तीव्र झाली. १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या छताखालील काँग्रेस वगळता सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका लढवू लागले. त्याला मुंबईसह, कोकण आणि पश्चिम-मध्य महाराष्ट्रात अभूतपूर्व यश मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्रात केवळ हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच काँग्रेसचे नेते निवडून आले.
अशा पार्श्वभूमीवर सीमावर्ती कर्नाटक राज्यातील निवडणुका लढवून आपली प्रतिक्रिया प्रकट करण्याची पद्धतच पाडली गेली. गेली ६० वर्षे सीमावर्ती मराठी भाषिक आपली मागणी कायम असल्याचे सांगत मराठी भाषा आणि जनतेसाठी एका झेंड्याखाली लढा म्हणून या निवडणुकांकडे पाहत आले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या त्या १९५७ च्या महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व निवडणुकीत याचे मूळ आहे. त्यामध्ये जात-पात, धर्म, डावे-उजवे आदी सर्व भेदाभेद बाजूला सारून एकजिनसीपणे चिवट झुंज दिली गेली. तीच परंपरा कर्नाटकातील मराठी बांधवांनी कायम राखली.
कर्नाटक शासनाची दडपशाही, साधनांची आणि पैशांची कमतरता अशा वातावरणातही पोटाला चिमटा देऊन माणसं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा झेंडा खांद्यावर घेऊन लढत राहिली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उमेदवार जाहीर करायचा आणि त्याचा विजयी उत्सव साजरा होईपर्यंत एकजुटीने लढत राहायचे, ही पद्धतच पडून गेली होती. ‘बेळगाव-कारवार- खानापूर-निपाणी-बिदर-भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,’ अशा गगनभेदी आरोळीने प्रचाराची रंगत वाढतच जायची. पूर्वीच्या काळी बेळगाव, उचगाव, बागेवाडी, खानापूर आणि निपाणी असे सीमावर्तीच मराठीबहुल मतदारसंघ होते. या पाचही मतदारसंघांत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार निवडणूक लढवित होते. एखादी जागा गमावली जायची किंवा पाचही उमेदवार पांडवांच्या रूपाने विजयी होऊन मराठीत शपथ घ्यायला कर्नाटक विधानसौंधमध्ये दाखल व्हायचे. डोक्यावर भगवा फेटा असायचा आणि विरोधात कन्नड अभिमानी आमदारांच्या घोषणा असायच्या. त्याला न जुमानता १९८० पर्यंत मराठी माणसांची मागणी मांडण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ही विजयपताका फडकतच राहिली.
काँग्रेस वगळता इतर पक्षांचा प्रभावही कमी होता. एकीकरण समितीचा जोशच इतका जबरदस्त असायचा की, विरोधी पक्षांचे उमेदवार केवळ लढण्याचे नाटक करीत. बॅ. नाथ पै, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, एन. डी. पाटील, कृष्णराव धुळप, दि. बा. पाटील अशी महाराष्ट्रातील असंख्य नेत्यांची फौज प्रचाराला उतरत असे. बेळगावच्या संयुक्त महाराष्ट्र चौकात या नेत्यांच्या सभा ऐकायला मराठी माणसांचे कान आतूर असायचे. आपल्या मराठी मायबोलीची ओढ इतकी प्रचंड होती. नाथ पै यांच्या निधनानंतर अनेक निवडणुकीत त्यांच्या भाषणांच्या कॅसेट ऐकविल्या जात. पै यांचे भाषण ऐकूनच पुढील सभा सुरू होत असे. हा अनुभव १९७८च्या निवडणुकीत निपाणीतील तानाजी चौकात मीदेखील घेतला आहे. मराठी माणसांची या कॅसेटवरील भाषणाला जणू नाथ पै बोलत आहेत, अशी दाद असायची.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये एकी होती. महाराष्ट्रातील तमाम काँग्रेसविरोधी पक्षांचे प्रचंड पाठबळ होते. काँग्रेसचे सरकार कोणीही माणूस मुख्यमंत्री म्हणून चालवित असे, पण साधनांची व्यवस्था ते करीत असत. हा सर्व एकप्रकारे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा १९५६ मध्ये उठाव झाला होता, त्याचाच भाग होता. तीच ऊर्मी अलीकडच्या काळापर्यंत होती. सीमावासीयांना या लढ्यासाठी बळ देणारे सर्वांत मोठे केंद्र कोल्हापूर होते. कोल्हापूरच्या वेशीवरून ही लढाई लढली जात होती.
हा सर्व इतिहास मांडण्याचे कारण असे की, नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही सदस्य निवडून आला नाही. याची कारणे अनेक असतील; पण प्रमुख कारण महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील फूट, गटबाजी आणि भांडणे ही आहेत. ती मराठी भाषिकांची नाहीत. समितीच्या नेत्यांची आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची आहेत. याचा लोकांना उबग आला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवायला लोक तयार नव्हते, म्हणून पुण्यातील सभेवर बहिष्कार घातला होता, तसाच प्रकार ६० वर्षांनंतर झाला आहे.
बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण आणि खानापूर असे आता मतदारसंघ आहेत. यापैकी थोडेफार कन्नड आणि ऊर्दू भाषिक उत्तर बेळगाव मतदारसंघात एकवटले आहेत; पण मराठी भाषिक एक झाले तर त्यांचा पराभव निश्चित होऊ शकतो. बेळगाव ग्रामीण आणि बेळगाव दक्षिण हे पूर्णत: मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेले मतदारसंघ आहेत. खानापूर हा तालुका आणि महाराष्ट्रातील शेजारचा चंदगड (जि. कोल्हापूर) यामध्ये काहीच फरक नाही. शासकीय कार्यालये मराठी आणि कन्नड आहेत, एवढाच काय तो फरक. हवा, पाणी, जमीन, संस्कृती, भाषा आणि माणसं एकसारखीच आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीतील हे दोन्ही सुंदर तालुके आहेत. (चंदगड तालुका तर कर्नाटकाच्या स्थापनेपर्यंत मुंबई प्रांतातील बेळगाव जिल्ह्यात होता.) निपाणीची कहाणी थोडी वेगळी आहे. निपाणी शहर आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर ३४ गावे असा हा मराठी मतदारांचा मतदारसंघ होता. या मतदारसंघातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा शेवटचा उमेदवार १९८३ मध्ये (बाळासाहेब शिंदे) निवडून आला. पूर्वीही मध्यवर्ती समितीशी थोडी फारकत घेऊनच निपाणीतील एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते लढा देत असत. त्यानंतर निपाणीत समितीचा उमेदवारच नाही. आता मतदारसंघाचा विस्तार झाला आहे. पूर्वेकडील काही कन्नडबहुल गावेही समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे सीमावासीयांचा लढा म्हणून समितीतर्फे निवडणूक लढविण्याचे सर्वजण विसरून गेले आहेत. जो तो आपल्या विचारसरणीनुसार राष्ट्रÑीय पक्षांना जवळ करत आहे; पण सर्व उमेदवार मराठीच असतात, हे वैशिष्ट्य आहे.
बेळगावातील आणि खानापूर या मतदारसंघातील लढत संपत चालली आहे. नेत्यांच्या भांडणांमुळे मराठी माणूस हताश झाला आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांचा प्रभावही आता ओसरला आहे. अलीकडे शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन.डी. पाटील यांच्याव्यतिरिक्त कोणीही या लढ्यात भाग घेत नाही की, लक्ष देत नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती समितीने उमेदवार निवडीचे सर्व अधिकार प्रा. एन.डी. पाटील यांना दिले. त्यांनी जे उमेदवार दिले त्याच्या विरोधात दुसऱ्या गटाने उमेदवार उभे केले. या सर्व नेत्यांच्या राजकारणाचा उबग मराठी मतदारांमध्ये आला.