ग्रंथालय चळवळीकडे शासनाचे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाते. छत्रपती शिवराय, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महाराष्टÑाला लाभलेली थोर संत परंपरा यांचे विचारांचा आणि आचारांचा वारसा देण्याचे काम करताना महाराष्टÑ राज्य ग्रंथालयाची यात मोठी भूमिका राहिलेली आहे. या महान व्यतींचे विचार संदेश समाजात ग्रंथरूपाने पोहचवून त्यांचं संरक्षण, संवर्धन आणि समाज जागरण करण्याचे काम आपल्या राज्यातील ग्रंथालये निस्पृह भावनेने करीत आहेत. सध्या महाराष्टÑातील याच ग्रंथालयातील कर्मचारी उपाशी आणि अर्धपोटी हे काम करीत आहेत. ही बाब या पुरोगामी म्हणवणाऱ्या या शासनास लांछनास्पद आहे.
‘वाचाल तर वाचाल’ आणि ‘ गाव तेथे ग्रंथालय’ अशी घोषणा देत शासनाने हा समाज सुसंस्कृत आणि सृजनशिल बनावा म्हणून सुरू केलेली ही लोकजागरणाची चळवळ आता शेवटची घटका मोजत आहे. महाराष्टÑ राज्यात जवळपास १२, ५०० शासनमान्य ग्रंथालय असून या ग्रंथालयांच्या चळवळीच्या मार्फत विद्यार्थी, चोखंदळ रसिक, महिला, बालवाचक निरनिराळ्या स्पर्धा देणारे परीक्षार्थी शेतकरी बांधवांसाठी शेती उपयोगी आणि सर्वांच्या आवडीनिवडीनुसार आवश्यक ते सर्व ग्रंथ भंडार उपलब्ध आहे. पण आता शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रंथालयांना अतिशय बिकट दिवस आलेले आहेत. आताचे शासनकर्ते विरोधी पक्षात असतांना ग्रंथालय चळवळीतून केल्या जाणाºया निरनिराळे आंदोलने, धरणे, मोर्चे, उपोषण यास भेट देवून आपला सक्रीय पाठींबा देत असत.इतकेच नाही तर सध्याच्या मंत्र्यांनी विरोधी पक्षात विरोधी पक्षनेते असतांना विधानसभेत आणि विधान परिषदेत आमच्या समस्या आणि अडचणी मांडल्या आहेत. पण आता हीच मंडळी सत्तेवर आल्यावर आमच्या अडचणी आणि समस्या सोयीस्कररीत्या विसरून गेलेले आहेत. त्यामुळे आता महाराष्टÑ राज्य ग्रंथालय संघाच्या नेतृत्वात संपूर्ण महाराष्टÑभर जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या मार्फत येत्या १९ सप्टेंबरला जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर शासनास ईशारा म्हणून धरणे आंदोलन आयोजित केलेले आहे. या आधीही ग्रंथालय चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आणि कर्मचारी यांनी वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने निवेदन देवून, मोर्चे काढून, उपोषण करून आपल्या अडचणी आणि समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पण आधीच्याही आणि आताच्याही सरकारने फक्त शब्द देवून चालढकल केली आहे, आणि कुठल्याही प्रकारची उपाययोजना केलेली नाही.
ग्रंथालयात काम करणाºया कर्मचाºयांना शासनाच्या निर्देशानुसार असलेल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे आणि विशेष महत्वाची बाब म्हणजे जे अनुदान शासनाकडून वर्षातून फक्त दोन वेळा म्हणजे एकदा सप्टेंबर दरम्यान आणि एकदा मार्च किंवा एप्रिलमध्ये मिळते. यामधील सहा महिन्याच्या कालावधीत ग्रंथ, मासिक, साप्ताहीक, वृत्तपत्रे खरेदी, जागाभाडे, इलेक्ट्रिक बिल आणि कर्मचारी पगार हे उधारीवर किंवा विश्वस्थांच्या स्वखर्चाने करावे लागते. सहा महिन्यात एकदाच पगार मिळणाºया कुटुंबाची आणि संसारगाडा ओढतांना काय हाल होत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी.
यासोबत ग्रंथालयांना शासन पुरस्कृत गं्रथोत्सव, वर्षभरात घ्यावे लागणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरूषांची जयंती-पुण्यतिथी कार्यक्रम ग्रंथालयाचे राज्यस्तरावरील, विभाग स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील अधिवेशनास उपस्थित राहणे, अधिवेशन शुल्क भरणे, अधिवेशनासाठी जाण्या येण्याच प्रवास करणे याशिवाय शासन पुरस्कृत वेळेवर येणारे दोनतीन कार्यक्रम, कार्यशाळा परिसंवाद यांचे आयोजन नियोजन करणे या सर्व बाबी वर्षातून फक्त दोन वेळेस मिळणाºया तुटपुंज्या अनुदानातून कराव्या लागतात आणि हे सर्व करतांना ग्रंथालयांच्या विश्वस्तांची व कर्मचाºयांची दमछाक होते.
सध्या राज्यात ग्रंथालयांची रचना वर्गवारी ‘अ-ब-क-ड’ नुसार दिलेली असून ‘ड’ वर्गाच्या वाचनालयास केवळ ३०,०००/- रूपये वार्षिक अनुदान मिळते आणि या ३०,०००/- रूपयात वर्षभर जागाभाडे, वृत्तपत्रे, मासिक , साप्ताहिके, ग्रंथ खरेदी, फर्निचर खरेदी आणि कर्मचाºयांचा पगार, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादी भागवावे लागते. आता कल्पना करा कि, यातून कर्मचाºयाला मिळणाºया एक हजार रूपये मानधनात त्याने आपला चरितार्थ कसा चालवावा. हे तर शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या वेतनापेक्षाही कमी वेतन आहे. राज्यात जवळपास ‘ड’ वर्गांची ६००० ग्रंथालये आहेत.
‘क’ वर्गाची ४,२००, ‘ब’ वर्गाची २,१०० आणि ‘अ’ वर्गाची २०० ग्रंथालये राज्यात कार्यरत आहेत. ग्रंथालयांनी कर्मचाºयांचा विमा उतरावा, सेवकांचा ५ टक्के जादा पीपीएफ भरावा, ग्रंथालयाची वेळ पाळावी, शासनाच्या नियम व अटीनूसार आवश्यक तितके वृत्तपत्रे, नियतकालीक, मासिके, पाक्षिके, साप्ताहीके ग्रंथ खरेदी करावेच लागते. ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार ग्रंथालयाच्या खोल्या असाव्यात, फर्निचर असावे, असे नियम पाळून हे समाज प्रबोधनाचे काम करावे लागत आहे. ग्रंथालय चळवळीत काम करणाºया कार्यकर्त्यांनी समाज सेवेचा वसा समजून हे जे व्रत घेतलेले आहे. यामध्ये काम करणाºया चळवळीकडे आणि कर्मचाºयाकडे महाराष्टÑ शासनाचे अत्यंत दुर्लक्ष आहे. वास्तविक पाहता महागाईच्या निर्देशांकानुसार वेळोवेळी कर्मचाºयांच्या वेतनात आणि ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ होणे अपेक्षित असते. परंतु शासन याकडे मुद्दाम लक्ष देत नाही. आता ग्रंथालय चळवळीत काम करणाºया कार्यकर्त्यास आणि कर्मचाºयास अशा परिस्थितीत काम करणे अत्यंत जिकरीचे झालेले आहे. राज्यातील १२,५०० ग्रंथालये त्यात सुमारे २१,६११ कर्मचारी आणि ८५,००० पदाधिकारी या ग्रंथालय चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. पण आता शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मोडकळीस येणाºया आपल्या संस्था पाहून हताश झाले आहे. म्हणून आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
शासन दरबारी आम्ही गेल्या कित्येक वर्षापासून या आमच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या शासनासमोर लोकशाही मार्गाने मांडत आलेलो आहेत. सन २०१२ पासून थकीत असलेले ‘परिरक्षण अनुदान’ वाढ करून तीनपट अनुदान द्यावे. कर्मचाºयास किमान वेतन एवढे द्यावे, कर्मचाºयास वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती सेवानियम मंजूर करण्यात यावे तसेच २०१२ पासून रखडलेला ग्रंथालयाचा दर्जाबदल करणे त्वरीत सुरू करण्यात यावे. नवीन ग्रंथालयास परवानगी देण्यात यावी. ग्रंथालयास शासनाने जागा देवून ग्रंथालय इमारत बांधून देण्यात यावी. या मागण्यांसाठी महाराष्टÑ राज्य ग्रंथालय संघाच्या नेतृत्वात महाराष्टÑातील संपूर्ण जिल्हा ग्रंथालय संघानी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे.
आता सुरूवात एकदिवसीय धरणे आंदोलन आणि टप्प्याटप्प्याने या आंदोलनाची तिव्रता वाढत जाणार आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्टÑ शासनाची असणार आहे.

 - सुनिल एकनाथराव वायाळ