- डॉ. गिरधर पाटील
...मध्यस्थ आणि दलालांमुळे कावलेला शेतकरी हतबल होतो, तरीही सरकार आपल्या चुका सुधरायला तयार नाही.
शेतीक्षेत्राच्या एकूणच समस्या किती बहुपेडी स्वरूपाच्या आहेत हे निरनिराळ्या पातळीवरील उघडकीस येणाºया गैरप्रकारांवरून लक्षात येऊ लागले आहे. अर्थात या समस्या तशा नव्या नाहीत, अनेक धर्मा पाटील या प्रशासनाच्या कचाट्यात सापडतच होते, मात्र धर्मा पाटलांना ज्या पद्धतीने जीव गमवावा लागला त्यामुळे ते सारे प्रकरणच धसास लागत ऐरणीवर आल्याचे दिसते. कायद्याचा प्रश्न भावनेच्या स्तरावर आला म्हणजे जे काही होते ते धर्मा पाटलांमुळे अनुभवास येत असून, आजवरच्या साºया प्रशासकीय अत्याचाराला तोंड फुटून शेतकºयांच्या जखमा परत एकदा भळभळा वाहू लागल्या आहेत.शेतीत आजवर सुखनैव स्थिरावलेल्या समस्या या उत्पादन, बाजार, हमीभाव, पतपुरवठा, सरकारी धोरणे वा आयात-निर्यातीची धोरणे, तंत्रज्ञान इ. बाबींशी जुळलेल्या असल्या तरी शेतजमीन व तिचे कायदे, महसूल कायदे, अधिग्रहणाचे कायदे, जमीन धारणा, पाणी व संसाधने, शेती-विनाशेतीचे कायदे, खरेदी-विक्रीतील अडथळे हे सारे शेतकºयांचे जीवन सुखी करण्याऐवजी त्यांचा छळ करण्यासाठी व सरकारला एक भ्रष्टाचाराचे कुरण उपलब्ध करून देण्यासाठी असावे, अशी शंका येण्याइतपत हे गैरप्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत. समजा देवाने वर दिला की, तुला ‘पंतप्रधान’ व्हायचे की ‘तलाठी’?, याचे सर्वमान्य उत्तर ‘तलाठी’ हे असावे यावरून या कुरणाची कल्पना यावी. असे असताना एवढे होऊनही या तक्र ारींवर काही परिणामकारक उपाययोजना आजवर होऊ शकलेली नाही. शेतकºयांच्या वैध तक्रारींसाठी अशी एकही यंत्रणा असू नये हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयशच म्हणायला हवे. आता शेतकºयांसाठी न्यायालयीन दंडाधिकार असलेला एक कृषी प्रशासकीय लवाद असावा, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत व राज्यातून ती मागणी जोर धरू लागली आहे हे विशेष.या साºयाचे मूळ एका असंवैधानिक घटनेत दडले आहे व त्याबाबत आवाज उठवूनही काही केले जात नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली पहिली संसद ही अस्थायी स्वरूपाची व जनतेतून निवडून न आलेल्या सभासदांची होती. या संसदेला घटना दुरुस्ती तर सोडा इतरही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायची मुभा होती अथवा नाही हे स्पष्ट नसताना काही धोरणकर्त्यांनी अतिउत्साहात शेती व शेतजमिनीचे अनेक कायदे हे बंदिस्त करून, ज्याला शेड्युल नऊ असेही संबोधले जाते अशा परिशिष्ठात टाकून शेतकºयांचे मालकी व इतर हक्क गोठवत, त्या विरोधात त्याला न्यायालयातही जाता येणार नाही अशी तजवीज करून ठेवली. आज जमीन अधिग्रहणाबाबतीत प्रशासन ज्या बेमूर्वतखोर पद्धतीने शेतकºयांना वागवते आहे त्यामागे शेतकरी न्यायालयात वा इतर मार्गाने आपले काहीच करू शकत नाहीत या तरतुदीमुळेच हा अन्याय शक्य झाला आहे. तसा हा अन्याय आता आर्थिक दरोडेखोरीपर्यंत गेला असून, शेतकºयांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेत शेतकºयांच्या नावाने करोडोंचा भ्रष्टाचार फोफावला आहे.सार्वजनिक कामासाठी लागणाºया जमिनीचे अधिग्रहण करायला तशी कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र ही सारी प्रक्रि या पारदर्शक व सुलभ करण्याऐवजी तिच्यात अनेक गैरप्रकारांना वाव मिळू शकेल अशी प्रावधाने ठेवण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारी शेतकºयांची संमती. ही संमती असेल तरच पुढच्या प्रक्रिया व्हाव्यात असे अपेक्षित असताना या संमती अगोदरच नोटीफाइड एरिया जाहीर करून अधिग्रहणाची प्रक्रि या सुरू केली जाते. किमतीचा प्रश्न येताच बाजारभाव व सरकारी किंमत यांचा संघर्ष सुरू होतो. आजवर ग्रामीण भागात खरेदी शुल्क वाचवण्यासाठी जमिनीची किंमत किमान दाखवली जात असे. सरकार मात्र बाजारभाव न बघता कुठलाही निकष लावून न ठरवलेली किंमत आपल्या सोईसाठी गृहीत धरते व त्यानुसार भरपाई ठरवली जाते.जमीन अधिग्रहणाच्या शेतकरीविरोधी त्रुटी या आपल्या मागच्या सेझच्या धोरणात अधिक स्पष्ट झाल्या. हे अधिग्रहण सार्वजनिक विकासासाठी आहे की कुणातरी धनदांडग्यांना गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देणे आहे हे त्यातून स्पष्ट होऊ लागले होते. या साºया योजनेला आलेले अपयश पहाता शेतकºयांची बाजू बरोबर होती हेही त्यातून सिद्ध झाले.
या विषयात गाजलेला लढा म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील एका खासगी कंपनीसाठी करण्यात येत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाचा. यातील सरकार या व्यवस्थेची एकंदरीत भूमिका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने ही सारी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रि याच बेकायदेशीर ठरवली व अधिग्रहणाला मनाई केली. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी या लढ्याचे नेतृत्व केले होते. याचाच अर्थ योग्य मार्गाने लढा दिला तर शेतकºयांना न्याय मिळू शकतो हे सिद्ध होऊनही केवळ शेतकरी आपले सामूहिक हित सांभाळण्यासाठी एकत्र येत नाही हे दुर्दैव आहे.अधिग्रहणात जाणारी ही नुसती जमीन नसते तर ते शेतकºयांचे जीवन असते. या जमिनीची उपजाऊ क्षमता व त्यासाठी उभारलेल्या मूलभूत संरचनांचाही त्यात समावेश असतो. जमिनीवरची इतर जिंदगानी जसे राहाते घर, गोठा, विहीर, मोटर, ठिबक, पाइपलाइन, वृक्ष व फळझाडे, झाडझाडोरा अशा अनेक बाबी असतात की त्यांचे रीतसर मूल्यांकन व्हायला हवे. ही मालमत्तेची सारी नोंदणीप्रक्रि या अत्यंत संदिग्ध असून, त्यात अधिकाºयांच्या मनमानीला वाव न ठेवता त्याचे निकष अगदी स्पष्ट झाले पाहिजेत व त्याला कायद्याचे स्वरूप यायला हवे. मात्र असे न करता जे शेतकरी या संपादन अधिकाºयाच्या भ्रष्टाचाराला बळी पडत नाहीत त्यांच्या जमिनीच्या पंचनाम्यात अनेक त्रुटी ठेवत त्याला जो काही तुटपुंजा मोबदला दिला जाईल तो ‘अंडर प्रोटेस्ट’ स्वीकारून सरकार दरबारी हेलपाटे मारावे लागतात.आजवर अनेक प्रकल्पांना चाळीस चाळीस वर्षे होऊन गेली तरी त्यांचे निवाडे झालेले नाहीत. सरकारने घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळवण्यासाठी राहिलेली जमीनही कोर्टकज्ज्यात घालवून भूमिहीन होणारे अनेक शेतकरी दाखवता येतील. कित्येक प्रकरणात न्यायालये भरपाईपोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्यांची बसण्याची खुर्ची, टेबल, संगणक अशी सामग्री जप्त करणाचे आदेश देतात, मात्र हा सारा प्रकार तोंडदेखला ठरत सारे प्रशासन एकमेकांना वाचवण्यासाठी कसे एकत्र येते याचे हे उदाहरण. हा एवढा ज्वलंत प्रश्न असताना सरकार केवळ त्यातून मिळणाºया अवैध भ्रष्टाचारी पैशांसाठीच काही करीत नाही, असे अनुमान काढले तर ते वावगे ठरू नये.आताही जमीन अधिग्रहणाचे गाजत असलेले प्रकरण म्हणजे समृद्धी मार्गाचे. यात सरकारने स्वत: अशा गैरप्रकारांचा आधार घेत शेतकºयांवर अन्याय चालवलाय. शेतकरी आपल्या जमिनींसाठी जीव द्यायला तयार झाले तरी सरकार आपल्या चुका सुधरायला तयार नाही. उलट अत्याचाराचे प्रमाण वाढवत शेवटी शेतकºयांवर दहशत माजवत पोलिसी बळाच्या मदतीने सारी आंदोलने दडपली जात आहेत. हा मार्ग अधोरेखित झाल्यानंतर जे अधिकारी वा पुढारी सत्तासमीप होते त्यांनी स्वस्तात या भागातील संबंधित जमिनी लाटल्या आणि चढ्या भावात सरकारला विकल्या. काहींनी या प्रकल्पालगतच्या जमिनी पुढे भाव वाढतील म्हणून आजच स्वस्तात घेऊन ठेवल्या आहेत. आपण स्वस्तात विकलेल्या जमिनी एवढ्या चढ्या भावाने विकल्या जातात हे बघून शेतकरी किती हळहळला असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. शेतकºयांची ही प्रशासकीय फसवणूकच म्हणायला हवी.एखाद्या प्रकल्पासाठी पूर्ण जमिनीचे अधिग्रहण झाले नसेल तर तो प्रकल्प सुरू करू नये अशी अट असते. रस्त्याच्या बाबतीत तर ही अट फारच महत्त्वाची ठरते. कारण करोडो रु पयांची सार्वजनिक गुंतवणूक ज्या रस्त्यावर होणार आहे तो जर तुकड्या तुकड्यात झाला तर त्याचा कुणालाच फायदा होत नाही. आता समृद्धी महामार्गात सरकारला शेतकºयांच्या जमिनी मिळवण्याची एवढी घाई झाली आहे की, त्यांचे मनोबल हरवत, त्यांना हतबल करत आता पन्नास टक्के जमीन अधिग्रहित झाली तरी या प्रकल्पाच्या निविदा काढता येतील, असा घाट घातला आहे. म्हणजे हा सारा अट्टाहास केवळ निविदा काढता याव्यात यासाठीच आहे, असा आरोप वावगा ठरू नये.असा एखादा प्रकल्प त्या भागात आला की त्या भागाचे विकासाचे रमणीय चित्र रंगवले जाते. प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकºयांचेही आमिष दाखवले जाते. कालांतराने एकदा जमीन अधिग्रहित झाली की ही सारी आश्वासने फोल ठरतात व प्रकल्पग्रस्तांना वाटेला लावले जाते. नुकसानभरपाईही एकरकमी मिळेल असे नसते. उर्वरित रक्कम अडकवून ठेवत ती मिळवून देणारे दलाल तयार होतात व त्यात शेतकरी नाडले जातात. असा मोबदला चाळीस वर्षांनी मिळालेली एक शेतकरी वृद्धा जाहिरातीत लाभार्थी म्हणून मिरवली जाते हे त्यातील खरे वास्तव आहे.एकंदरीत सरकारची जमीन अधिग्रहणाबाबतची भूमिका असावी तेवढी स्वच्छ, पारदर्शक व न्यायाची नसल्याचे दिसते आहे.
काही तातडीचे उपाय1जमीन अधिग्रहणाचा कायदा शेतकºयांचे वास्तव जाणत दुरुस्त व्हावा व जमीन अधिग्रहणाची सारी प्रक्रि या सरकारच्या अखत्यारित न ठेवता एक स्वतंत्र आयोग स्थापन करून देणारा व घेणारा यांची समोरासमोर सौदा सुनावणी व्हावी.2आज अधिग्रहित शेतीचा सातबारावर दिसणारा मालक अंतिम न मानता गेल्या दहा वर्षातील जमिनीचे झालेले हस्तांतरण लक्षात घेऊन नफ्याची वाटणी अगोदरच्या मालकांनाही व्हावी.3जमिनीच्या मालकी हक्कांची बँक तयार करून त्यात कंपनीसारख्या सहभागांची योजना करता येते का म्हणजे प्रकल्पाच्या किमतीनुसार शेतकरी आपले सहभाग गुंतवणूक म्हणून वापरू शकतील.4ज्या कारणासाठी जमीन अधिग्रहित केली ते बदलायचे असल्यास जमिनीचे नव्याने मूल्यांकन व्हावे व शेतकºयांना वाढीव भरपाई मिळावी.
शेतकरी काय करू शकतात?१ शेतकºयांची उच्चविद्याविभूषित मुले कायदा, प्रशासन, तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आली आहेत. आपल्या भागात अशी एखादी जमीन अधिग्रहणाची मोहीम येताच काय करावे व काय करू नये याच्या सूचना ते आपल्या पालकांना देऊ शकतात.२ ज्या भागातील जमीन अधिग्रहित होणार आहे त्या भागातील शेतकºयांनी घाबरून न जाता संघटित व्हावे. प्रकल्पामुळे होणारे फायदे, शेतकºयांचे नुकसान व लागणारी जमीन याचा लेखाजोखा करून शेतीयुक्त नसणारी जमीन प्रकल्पांना घ्यावी, असा प्रस्ताव द्यावा.३ ग्रामसभेला सहभागी करत आपले प्रस्ताव शासनाला द्यावे. ग्रामसभेने घेतलेला निर्णय हा संविधानानुसार संसदेलाही नाकारता येत नाही.४ शेतकºयांनी सरकारशी एकेकट्याने लढू नये वा सौदेबाजी करू नये. सरकारी अधिकारी एकेका शेतकºयाला एकटे गाठत त्याला घाबरवत आपला स्वार्थ साधत असतात, तो होऊ देऊ नये.५ प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांची एक अस्थायी समिती स्थापन करून सारी बोलणी कायदेशीर सल्लागाराचा समावेश असलेल्या या समितीमार्फतच करावीत. दलालांची भूमिका निभावणाºया वकिलांना यापासून लांब ठेवावे.६गावातीत सुशिक्षितांनी घटना व अधिग्रहण कायद्याचा अभ्यास स्वत: करावा व त्यातील बारकावे समजून घ्यावेत.७ कुठलेही सरकारी आदेश परस्पर न लादू देता अगोदर प्रकल्पग्रस्तांशी सामूहिक स्वरूपात चर्चा झाल्यानंतरच अशा आदेशांना वैधता प्राप्त व्हावी.८ असे लढे दिलेल्या वकील व सार्वजनिक कार्यकर्त्यांची यात मदत घ्यावी.९ अधिग्रहण म्हणजे जमीन विकलीच पाहिजे, असा अर्थ न काढता त्या प्रकल्पातून होणाºया फायद्याचा लाभ प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी होईल, असे प्रस्ताव द्यावे. यात सारे प्रकल्पग्रस्त या योजनेत जमिनीचे मालक म्हणून एक भागीदार ठेवावेत व त्याच्या समभागी सहभागानुसार त्याला आपला वाटा ठेवण्याची वा विकण्याची मुभा असावी.११ प्रकल्पाचा उद्देश शंकास्पद वाटला वा जनहिताचा नसल्यास वा तो बदलत असल्यास न्यायालयीन लढ्याची तयारी ठेवावी.१२ प्रकल्प येण्यापूर्वीचे जमिनींचे सारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तपासावेत व त्यात काही काळेबेरे असल्यास मूळ मालकाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा. यात सध्याचे भाव व शेतकºयाने विकलेल्या भावातील तफावतीत वाटा मागावा.
(लेखक शेतीक्षेत्राचे अभ्यासक आहेत. girdhar.patil@gmail.com)