धडा आणि संधी..

भारतामध्ये नगरनियोजनाबाबतच्या समस्या, प्रश्न फार जुनाट व पूर्वीपासूनच आहेत. कोरोनामुळे ते चव्हाट्यावर आले आहेत इतकेच. त्यावरची उत्तरं शोधायची तर, राज्यकर्ते, वास्तुविशारद,  नगररचना आणि नगरनियोजन तज्ज्ञ या सर्वांना  शहरांबद्दलची आपली चुकीची समज बदलावी लागेल.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या आपत्तीनंतर लोक, समाज, राज्यकर्ते सर्वांनीच धडा घेतला पाहिजे. तो त्यांनी घेतला असेल ही अपेक्षा.

- सुलक्षणा महाजन

कोविड-19चा भारतावर आणि भारतातल्या शहरांवर फार विचित्र परिणाम होणार आहे. सध्या तुलनात्मकरीत्या भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी आहे. ही स्थिती उद्या अशीच राहील असं नाही. मुंबईसारख्या शहरात, तिथली गर्दी, लोकसंख्या-घनता पाहता, सोशल डिस्टन्सिंग लागू करणे जवळपास अशक्य आहे. मुंबईचे भौगोलिक क्षेत्रफळ जवळपास 437 चौरस किलोमीटर असून, राहण्याजोगा भाग फक्त 40 टक्केच आहे. मुंबईत जवळपास एकशेवीस लाख लोक राहतात आणि मोकळी जागा प्रतिमाणशी फक्त एकशेवीस चौरस फूट आहे. घरांची घनता तर इतकी जास्त आहे की काही ठिकाणी प्रतिहेक्टर नऊशे घरं आहेत. ही घरांची घनता हाँगकाँगपेक्षाही जास्त आहे. थोडक्यात, मुंबईत लोकसंख्या घनता आणि गर्दी, दोन्ही खूप जास्त आहे.
मुंबईमध्ये सगळीकडे गजबजाट आणि गर्दी असून, अनेक वस्त्यांमध्ये दोन-पाचशे स्क्वेअर फुटाच्या जागेत दहा लोकं राहतात, खेळती हवा आणि वावरायलाही जागा नसते. अशा वस्त्यांमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणात टीबीचे रुग्ण आहेत.  या वस्त्या झोपडपट्टय़ा वगैरे नसून सार्वजनिक घरे म्हणून बांधलेल्या बहुमजली इमारती आहेत. मुळातच बजबजपुरी झालेल्या या शहरांमध्ये आरोग्याचे अनेक प्रश्न आहेत. लोक आधुनिक औषध उपचारांवर आणि वैद्यकीय सेवांवर जास्त विश्वास ठेवतात आणि शहरातील आरोग्याच्या स्थितीला सदोष नगरनियोजन आणि नागरी-धोरणही कारणीभूत आहे हे विसरतात. 
अनेक नगरनियोजन तज्ज्ञ आणि वास्तुरचनाकारांचा जास्तीत जास्त चटई क्षेत्र मिळवण्याकडे भर असतो. ते नेहमी असा युक्तिवाद करतात की, ‘‘जर ‘विकास’ नसेल, वस्ती पसरलेली असेल, बहुमजली नसेल, तर इमारतीभोवतीच्या जागा, शहरातील मोकळ्या जागा कमी होतात. त्यामुळे गर्दी होते, मात्र इमारती बहुमजली असतील तर प्रत्येक माणसाला राहती जागा जास्त मिळते आणि त्याबरोबरच सभोवताली मोकळ्या जागाही भरपूर मिळतात.’’ 
- पण हे खरे नाही. उंच इमारतीत राहणारी लोकं लिफ्टने खाली येतात, शहरातील मोकळ्या जागा,  रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, नागरी व पायाभूत सुविधा वगैरे वापरतात, दुकानांमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये, शाळांमध्ये, ऑफिसमध्ये जातात. जी काही गर्दी व्हायची ती होतेच. तसं पाहिलं तर मुंबईसारख्या जागी सामान्य माणसांना जास्त राहती जागासुद्धा परवडत नाही. 
भारतामध्ये नगरनियोजनाबाबतच्या समस्या, प्रश्न फार जुनाट व पूर्वीपासूनच आहेत, कोविड-19ने ते फक्त चव्हाट्यावर आणले आहेत. अनेक राज्यकर्ते, वास्तुविशारद, नगररचना आणि नगरनियोजन तज्ज्ञ यांची शहरांबद्दलची असलेली चुकीची समज हीदेखील एक मोठी समस्या आहे. 
शहरात वाढणारी गर्दी, लोक-घनता यावर नियंत्रण ठेवण्यात त्यांना आलेले अपयश किंवा त्यांची अनिच्छा हेही शहरांच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. एकंदरीत, तज्ज्ञांनी आपले विचारमंथन हे कोविड-19, शहरे आणि त्यांच्यामधील संबंधापुरते सीमित न ठेवता, शहरांच्या समस्यांचा मुळापासून विचार करायला पाहिजे. बांधकामाच्या चटईक्षेत्रावर, लोकसंख्या घनतेवर अवास्तव जोर देणे बरोबर नाही, इतकी जास्त लोक-घनता कोणाहीसाठी चांगली नाही. कारण कोविड-19 सारखी साथ गरीब-र्शीमंत असा भेदभाव करत नाही. 
राज्यकर्ते आणि नगरनियोजन तज्ज्ञ कोविड-19पासून काहीतरी धडा घेतील आणि सामान्य जनतेच्या शहरी समस्यांकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.
मानवजातीने यापूर्वी अनेक संकटं, आपत्ती आणि घातक रोगांच्या साथींचा सामना केला. परंतु अशा परिस्थितीपासून लोक धडा घेतीलच याबाबत काहीही शाश्वती नाही. उलट याबाबत अनेकदा विदारकच अनुभव येतो. 
 2005 मध्ये मुंबईत मोठा पूर आला होता, मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी, मालमत्ताहानी झाली. पण यातून लोकांनी, राज्यकर्त्यांनी काहीही बोध घेतला नाही. जे काही जसं सुरू होतं, आजही ते तसंच सुरू आहे. 
कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी आपल्याला कसे जुळवून घेता येईल आणि येऊ घातलेल्या बदलांवर काय उपाययोजना करता येतील, यावर जगभरातील अनेक संशोधक अनेक पैलूंवर अभ्यास करीत आहेत. 
विशेष म्हणजे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे या आपत्तीबाबत भिन्न आणि कधीकधी परस्परविरोधी मतेदेखील आहेत. उदाहरणार्थ, आर्थिक घसरगुंडी आणि जागतिकीकरणाला लागलेला धक्का यामुळे अर्थतज्ज्ञ या प्रकरणाकडे निराशेने बघत आहेत. औद्योगिक उत्पादन, दळणवळण कमी झाल्यामुळे अर्थातच प्रदूषणही कमी झाले आहे. त्यामुळे पर्यावरण तज्ज्ञ कोविड-19कडे एक इष्टापत्ती म्हणून बघत आहेत. नगररचनाकार या आपत्तीकडे शहरांचे पुनर्निर्माण आणि शहरीकरणाच्या काही जुनाट समस्यांचे निराकरण करण्याची संधी म्हणून बघत आहेत. 
काही अभ्यासकांनी नगरविषयक उपाय आणि कल्पना सुचवलेल्या आहेत.
यूएन हॅबिटॅटची कोविड-19 प्रतिसाद योजना ‘धोरण, संस्थात्मक चौकट, स्थानिक सरकारे आणि समुदायांची, विशेषत: झोपडपट्टीमधील लोकांची क्षमता वाढवणे’ अशा दीर्घकालीन उपायांवर लक्ष केंद्रित करते. ते काही विशिष्ट उपायदेखील सुचवतात. जसं, झोपडपट्टय़ांमध्ये हात धुण्याच्या आणि स्वच्छतेच्या साधनांची उपाययोजना, मोबाइल दवाखाने आणि वैद्यकीय सुविधा, सोशल डिस्टन्सिंगकरता तात्पुरते निवारे इत्यादी. 
‘सिटीलॅब’ ही शहरविषयक अभ्यास करणारी संस्था, अभ्यासक रिचर्ड फ्लोरिडा आणि इतर काही अभ्यासक टिकाऊ शहराचा पर्याय पुढे करतात. सोशल डिस्टन्सिंगसाठी मोठे फुटपाथ, जास्त मोकळ्या जागा, सायकलिंगची सोय, मोटरगाड्यांऐवजी लोकांसाठी राखीव रस्ते वगैरे. सगळीकडच्या लॉकडाउन्समुळे आज अन्न आणि नागरी पुरवठा यावर परिणाम झाला आहे, त्यावर उपाय म्हणून, अन्न-पुरवठा सुरक्षित होण्यासाठी काही अभ्यासक शहरी-शेती किंवा अर्बन फूड गार्डन्स यावर भर देत आहेत. 
गेल्या शतकातील साथीच्या रोगांनंतर युरोपियन शहरांत संडास, बाथरूम घरांचा भाग झाले. कोरोना व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी वास्तुरचनाकार हात धुण्यासाठी वॉशबेसिन आणि बाथरूम प्रवेशद्वारापाशी आणण्याचा उपाय सुचवत आहेत. तसेच सध्या गायब झालेले व्हरांडे किंवा सोपे पुन्हा एकदा घरांमध्ये समाविष्ट करावे, असेही सुचवित आहेत. जवळपास सगळ्याच तज्ज्ञांनी सुचवलेले उपाय म्हणजे- नागरी तंत्रज्ञान, वैयक्तिक सुरक्षा साधनं जसे मास्क, पीपीई किट वगैरे. हात धुण्यासाठी वॉशबेसिनची संख्या वाढवणे, प्रवेश नियंत्रण आणि तपासणी (स्कॅनिंग), दुभाजकं वगैरे. बहुतेकांच्या मते मोकळ्या जागा, बगिचे, सार्वजनिक वाहतूक, एअरपोर्ट, ट्रान्सपोर्ट स्टेशन्स, स्टेडियम, थिएटर वगैरे गर्दीच्या ठिकाणी लोकांची संख्या र्मयादित करायला हवी. भारतातील वास्तुरचना व्यवसाय नियंत्रण करणारी अग्रणी व घटनात्मक संस्था ‘कौन्सिल ऑफ आर्किटेर’ने सार्वजनिक वाहतूक न वापरता खासगी गाड्यांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मात्र कौन्सिल ऑफ आर्किटेर आणि सिटीलॅब (शहरविषयक अभ्यास करणारी संस्था) यांच्या दृष्टिकोनात बराच फरक आहे. कौन्सिलचा सार्वजनिक वाहतूक टाळण्याचा सल्ला पूर्णत: चुकीचा आहे. ही अत्यंत उच्चभ्रू लोकांनी चालवलेली संस्था आहे. ते फक्त त्यांच्या इमारतींचा विचार करतात आणि कल्पनेतील इमारतींसमोर मोठय़ा मोठय़ा गाड्या दाखवतात. त्यांचा कल नेहमी फुटपाथ कमी करून गाड्यांसाठी रस्ता रुंद करण्याकडेच असतो. अशा महत्त्वाच्या संस्थेने सोशल डिस्टन्सिंगसाठी शहरे तयार करताना वाहतूक सुरळीत, टिकाऊ करण्याचा प्रय} करायला हवा. सार्वजनिक वाहतुकीत जर गर्दी कमी करायची असेल तर त्याला पर्याय म्हणून पादचारी, सायकलस्वार यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं. सार्वजनिक वाहतुकीची कार्यक्षमता, वेग, स्वच्छता आणि आरोग्य या गोष्टींकडे लक्ष पुरवायला हवे. आर्किटेक्ट्सना शहरांबद्दल समजतंच असं नाही, त्यामुळे त्यांना नगररचनेबाबत काही किमान शिक्षण देण्याची गरज आहे.
महाविद्यालयांमध्येदेखील या विषयावर पुढे संशोधन व्हायला पाहिजे. मुंबईमध्ये अनेक जुन्या, मोडकळीला आलेल्या राहत्या इमारती आहेत. त्या पाडण्याऐवजी त्या अधिक निरोगी होतील अशा दृष्टीने, सोशल डिस्टन्सिंगसाठी त्याचा पुनर्विकास कसा करता येईल त्यावर अभ्यास करायला हवा. 
कोरोना आपत्तीने आज आपल्याला हादरवलं आहे. काही प्रमाणात का होईना सगळ्यांच्याच मनोवृत्तीत बदल दिसतो आहे. एकविसाव्या शतकाच्या शेवटी जेव्हा एड्सने जगात थैमान घातलं होतं, भारतातील शहरात काम करणारे अनेक गावकरी आपल्याबरोबर एड्स घेऊन खेड्यांकडे परत गेले, अनेकांचे प्राण गेले, अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली. तेव्हा या खेडूतांना, स्थलांतरितांना कोणी वापस जाऊ नका म्हणून सांगितलं नाही. आज मात्र, जे राजकारणी स्थलांतरितांना, परप्रांतीयांना विरोध करत होते, ते त्यांनी शहर सोडून जाऊ नये म्हणून प्रय} करत आहेत. कोरोनाच्या आपत्तीनंतर लोक, समाज, राज्यकर्ते सर्वांनीच धडा घेतला पाहिजे. तो त्यांनी घेतला असेल ही अपेक्षा.                    (उत्तरार्ध)

शब्दांकन : प्रो मीरा मालेगावकर
(‘कोरोनाच्या छायेत शहरीकरण’ या विषयावर प्रो. मीरा मालेगावकर (नगर व्यवस्थापन आणि अर्थव्यवस्था तज्ज्ञ) यांनी नुकताच एक ऑनलाइन परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यातील सुलक्षणा महाजन (नगर नियोजन तज्ज्ञ) यांच्या संभाषणाचा सारांश.)