लोकशाहीचे विडंबन

 

लोकशाही ही मानवी समूह जीवनाला मिळालेली अनमोल देणगी आहे. जिथे लोकशाहीचे मूल्य उमगत नाही तिथे तिचे विडंबन सुरू होते. ही थट्टा लोकशाहीचे प्राण असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांपासून नव्हे, तर तिच्या मूल्यरक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्यांकडून सुरू होणो हे वेदनादायी आहे. आपल्या देशातील राज्यपालांच्या उक्ती आणि कृतीच्या माध्यमातून नेमके हेच अधोरेखित होऊ लागले आहे. राज्यघटनेचे पावित्र्य अबाधित राखण्याकामी ज्यांनी प्रहरी म्हणून जबाबदारी पार पाडायची, त्यांनीच घटनेच्या पायमल्लीकडे डोळेझाक केल्यानंतर लोकशाहीचे विडंबन अटळ बनते. 

पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांनी पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावर राज्यघटनेची स्वार्थी मोडतोड केली. मुख्य म्हणजे, या दोन्ही राज्यांची सामायिक जबाबदारी सांभाळणा:या राज्यपाल कप्तानसिंह सोळंकी यांनी त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. सतलज आणि यमुनेचे पेटलेले पाणी आणि त्याबाबत राज्यपाल सोळंकी यांनी घेतलेली अनाकलनीय भूमिका यातून काही मुद्दे मला सतावू लागले. त्याचवेळी राज्यपालांच्या भूमिकांचे काही दाखलेही लख्खपणो डोळ्यांपुढे तरळले. 

सर्वात आधी थोडेसे मतप्रदर्शन, या विषयासाठी निमित्त ठरलेल्या राज्यपाल सोळंकींच्या भूमिकेबद्दल. पाणीवाटपाचा तंटा अनेक शेजारी राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू आहे. कृष्णोच्या बाबतीत महाराष्ट्र-कर्नाटक आणि आंध्र. अलमट्टी धरणावरून कर्नाटक व तामिळनाडू. सरदार सरोवरावरून महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश. अशा अनेक वादांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. त्यापैकी काही थेट सर्वोच्च न्यायालयार्पयत गेले. राजकीय तोडगा निघण्याच्या पलीकडचा विषय म्हणून पाणीवाटपाच्या आंतरराज्य तंटय़ांकडे पाहिले जाऊ लागले. या पाश्र्वभूमीवर राज्यपाल सोळंकी यांच्या अधिकारक्षेत्रत जे घडले, ते अभूतपूर्व आहे. 

हरियाणाला त्यांच्या हक्काचे सतलजचे पाणी देण्यासाठी जवळपास तीनशे किलोमीटर लांबीचा कालवा पंजाब सरकार तयार करणार होते. त्यासाठी जमिनीही ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. आता अचानक, ‘आम्हालाच पाणी पुरत नाही तर आम्ही इतरांना कुठून देणार?,’ असा पवित्र पंजाबने घेतला आहे. इतकेच नव्हे, तर सतलजचे पाणी हरियाणाला देणार नाही, ही जणू काळ्या दगडावरची रेघ समजून कालव्यासाठी घेतलेल्या शेतक:यांच्या जमिनी त्यांना परत देण्याचे विधेयकही पंजाबने मंजूर केले. 

तिथूनच राज्यपाल सोळंकींच्या भूमिकेचा विषय सुरू झाला. 

आजमितीस पंजाबचे राज्यपाल तेच आणि हरियाणाचे राज्यपालही तेच. आता प्रश्न असा आहे, की त्यांनी समन्यायी भूमिका घ्यायची की पक्षपाती निर्णय करायचा? यापैकी काहीच न करता नुसता हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा पर्याय सगळ्यात जास्त सोयीस्कर. गंमत अशी की हे सगळे पर्याय सोळंकी यांनी एकाचवेळी अनुसरले. सारे काही कमालीचे परस्परविरोधी..

राज्यपाल सोळंकी यांनी शेतक:यांच्या जमिनी परत करण्यासाठी पंजाब विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकावर मान्यतेची मोहोर उमटविलेली नाही. पण ते फेटाळलेलेही नाही. म्हणजेच तो अजून कायदा झालेला नाही. तरीही तो कायदा अस्तित्वात आल्याच्या थाटात पंजाब सरकारने कालवा बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात केली. त्यावर राज्यपाल महोदयांनी मौन ठेवले. 

पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या दोन्ही विधिमंडळांमध्ये अभिभाषण सोळंकी यांनीच केले. राज्यपालांच्या अभिभाषणात सरकारच्या कृतनिश्चयाप्रमाणोच राज्यातील जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब असणो अभिप्रेत आहे. बहुतांश वेळेला सरकारला हवे असलेले भाषण राज्यपालांच्या मुखाने वदवून घेतले जाते. त्याचा ढळढळीत पुरावा सोळंकी यांच्या दोन वेगवेगळ्या अभिभाषणांनी दिला आहे. 

पंजाब विधानसभेतील अभिभाषणात राज्यपाल सोळंकी म्हणाले, की आम्ही हरियाणाला पाणी देऊ शकत नाही. हेच राज्यपाल हरियाणाच्या विधिमंडळातील अभिभाषणात आक्रमक भाषेत बोलते झाले, की हरियाणा हा अन्याय सहन करणार नाही. 

आता प्रश्न असा आहे, की एकच राज्यपाल दोन राज्यांत अशी वेगवेगळी, परस्परविरोधी भूमिका कशी काय घेतात? बरे, पाणीवाटपाच्या संघर्षाला राजकीय वादाची, त्यात उतरलेल्या राजकीय पक्षांच्या साठमारीची किनार आहेच की!

कृष्णोच्या पाणीवाटपाचे दुखणो महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादापेक्षाही जटिल आहे. दक्षिणोतील राज्ये एकंदरीतच पाणी या विषयात कमालीची आक्रमक आहेत. त्यात उत्तरेतील वादाची भर पडली आहे. पंजाब-हरियाणाच्या वादात दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालही उतरल्याने मामला फारच किचकट झाला आहे. राजकारण्यांच्या भूमिकांबद्दलचा विचार स्वतंत्रपणो करणो इष्ट ठरेल. इथे मूळ मुद्दा आहे, तो राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींच्या भूमिकांचा, त्यांच्या कृतींचा आणि या सगळ्या उक्ती वा कृतींद्वारे लोकशाहीला छेद जाण्याचा. 

 मुदलात, 197क् आणि 8क् च्या दशकात केंद्राला डाचणा:या राज्य सरकारांच्या बरखास्तीसाठी राज्यपालांचा पद्धतशीर वापर केला गेला. केंद्रातील राजवट बदलल्यानंतर नव्याने सत्तेत आलेल्यांनी पूर्वीचे उट्टे काढण्यासाठी हाच मार्ग अनुसरला. एकेकाळी राज्यपालांचे निर्णय न्यायालयीन चिकित्सेचा विषय बनत नव्हते. पण 1994 साली कर्नाटकातील जनता पार्टीचे बडतर्फ मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांनी बरखास्तीविरुद्ध दिलेल्या न्यायालयीन लढाईमुळे राज्यपालांच्या निर्णयाची न्यायालयीन चिकित्सा होण्याचा मार्ग खुला आणि प्रशस्त झाला. 

जगमोहन, बुटासिंग, रोमेश भंडारी असे अनेक राज्यपाल राजकीय निर्णयांमुळे गाजले आणि वादात आले. गेल्या काही वर्षात राज्यपालांच्या नेमणुका आणि राज्यपालांना पदावरून हटविणो हे विषयही चर्चेचे बनले. 16 वी लोकसभा गठित झाल्यानंतर मोदी सरकारने संपुआ सरकारच्या काळातील राज्यपालांना मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी हटविले. त्यानंतर राज्यपालांना हटविण्याच्या बाबतीत सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीचा दाखला दिला गेला. राज्यपालांना मुदतपूर्ती होण्यापूर्वी हटविता कामा नये, या शिफारशीचा आग्रह धरला गेला. 

मुद्दा असा आहे, की राज्यपालांनी त्यांची कर्तव्ये घटनात्मक मर्यादांचे भान ठेवून पार पाडली, तर या बाकीच्या चर्चा गैरलागू ठरतात. पी. सी. अॅलेक्झांडर यांच्यासारख्या अनुभवी नोकरशहाने राज्यपाल कसा असावा, याचा वस्तुपाठ घालून दिला. राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा कसा वापर करू शकतो, याची प्रचिती अलीकडच्या काळात उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी दिली. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या नेत्यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यात त्यांनी अखिलेश सरकारची पद्धतशीर कोंडी केली. आझम खान यांच्यासारख्या बोलभांड आमदाराशी पंगा घेतला. यातून राजकीय अजेंडा चालवत असल्याचा आरोपही नाईक यांच्यावर झाला, पण राज्यपालाने रबर स्टॅम्प म्हणून वागायचे की घटनादत्त कर्तव्ये पार पाडायची हे त्यातून नव्याने अधोरेखित झाले. 

तात्पर्य इतके च की, कर्तव्यांपेक्षा हक्कांची चर्चा आणि काळजी जास्त वाहिली गेली की लोकशाहीचे विडंबन सुरू होते. दुर्दैवाने अनेक राज्यपाल आपल्या विसंगत वागण्याने या विडंबनाला हातभार लावत आहेत. ही परिस्थिती बदलणो लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आवश्यक आहे. हीच काळाची गरजही आहे.

 

 

तसे पाहिले तर राजकीय व्यवस्थेतील समतोल साधण्याच्या बाबतीत राज्यपालांचे घटनात्मक पद कमालीचे महत्त्वाचे आहे. लोकनियुक्त सरकारवरही प्रसंगी अंकुश ठेवण्याचे अधिकार लाभलेले हे पद. या पदावरील व्यक्तींनी राजकीय अभिनिवेश ठेवू नये अशी अपेक्षा असते. लोकनियुक्त सरकार घटनेची पर्वा न करता कारभार करू पाहील तेव्हा आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यइतकी हिंमत राज्यपालांनी दाखवायला हवी. या सर्व अपेक्षांमागे एक गृहीतक आहे. ते असे, की राज्यपालाच्या अंगावर राजकीय झूल असू नये. परंतु गेल्या काही वर्षाचा इतिहास पाहता राज्यपालांच्या नियुक्त्यांना राजकीय रंग लाभला आहे. ‘रंगुनि रंगात सा:या, रंग माझा वेगळा’ या पद्धतीची निल्रेप अलिप्तता दाखवू शकणारे राज्यपाल वादाच्या भोव:यात येत नाहीत. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा तारतम्याने वापर करणा:या राज्यपालांनी आपली छाप सोडली आहे. त्याची अनेक उदाहरणो मी पत्रकारितेच्या प्रवासात पाहिली आहेत. अर्थात त्यातील बरीचशी अलीकडच्या काळातील आहेत.

 

(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)

dinkar.raikar@lokmat.com