साहित्य संमेलनाच्या आयोजनांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे

नयनतारा सहगल यांना यवतमाळच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला बोलावून आणि पुन्हा येऊ नका, असे सांगून जी घोडचूक करण्यात आली आहे, ती खरोखरच निंदनीय आहे. आजपर्यंतच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात वाद झाले नाही नाहीत, असे नाही. वाद हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण निश्चितच आहे; परंतु ज्या कारणासाठी हे वाद झालेत, ते कारण लक्षात घेतले असता असे प्रसंग पुन्हा पुन्हा जर उद्भवू द्यायचे नसतील, तर मराठी लेखक, साहित्य संस्था, मराठी पत्रकार, संपादक आणि मराठी माणसाने आता संमेलनाच्या आयोजनांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने ही कोणत्या तरी राजकीय व्यक्तीची किंवा एखाद्या शिक्षण सम्राटाच्या हातची बटीक बनली आहेत. धनिक लोकांच्या पुढाकाराखाली किंवा राजाश्रयाखाली ही संमेलने आयोजित होतात, ही बाब आता लपून राहिली नाही. या संमेलनांचा जो स्वागताध्यक्ष असतो, तो त्याच्या विचारसरणीनुसार त्या त्या संमेलनावर आपली प्रतिमा उजळविण्यासाठी स्वत:ची छाप पाडू इच्छित असतो. त्याच्या विचारसरणीच्या विरोधात जर कोणी बोलणार असेल, तर साहजिकच स्वागताध्यक्षांना मिरच्या या झोंबणारच!
यवतमाळमध्येसुद्धा नेमके हेच घडले आहे; परंतु या विषयावर कोणी उघड उघड बोलत नाही. संमेलन उधळून लावू किंवा इंग्रजी भाषेची लेखिका संमेलनासाठी उद्घाटक कशाला बोलावली किंवा या संमेलनावरचा खर्च हा अनावश्यक आहे.... असा जो प्रचार करण्यात आला, तोच मुळात या संमेलनासाठी विघ्न आणण्यासाठीच, वाद घालण्यासाठी करण्यात आला.
मराठी माणसाला वाद करायला आवडते आणि साहित्य संमेलन हे त्याच्यासाठी उत्तम असे केंद्र असते. फक्त योग्य टायमिंग हे साधता आले पाहिजे.... हे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेकांनी साधले आहे.
अंबानीने स्वत:चा मुलीच्या लग्नात शंभर कोटी रु. खर्च केले तर कोणी बोलणार नाही. एखाद्या नटीने तिच्या लग्नावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले तर कोणी बोलणार नाही... एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय अधिवेशनावर १०० कोटी रुपये खर्च झाले तर कोणी बोलणार नाही...परंतु मराठी साहित्य संमेलनावर दीड-दोन कोटी रुपये खर्च होत असतील तर आगपाखड केली जाते, हेही वास्तव आहे.
बंगाल, कानडी, तेलुगू भाषिक त्यांच्या त्यांच्या भाषेच्या उत्सवावर त्या त्या ठिकाणचे सरकार आठ-दहा कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करतात; पण मराठी भाषिकांच्या संमेलनावर २५ ते ५० लाख रुपये शासनाने दिले तर सरकारी भीक घेऊन संमेलन भरविता, अशा शब्दात विरोध केला जातो. बारा कोटी मराठी जनतेचा भाषिक उत्सव म्हणून आपण या संमेलनांकडे बघितले पाहिजे.
१९९९ ला मुंबईमध्ये भरलेल्या ७२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या वेळेस वसंत बापट संमेलनाध्यक्ष असतानाच राजकीय राजाश्रयाशिवाय जर संमेलने यशस्वी करावयाची असतील, तर स्वतंत्र संमेलन निधी कोष उभा करण्याची संकल्पना मांडली गेली. या संमेलन कोष निधीच्या संकल्पनेचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले... एक-दोन वर्षे उत्साह राहिला... मराठी माणसांचे योगदान या बाबतीत कासवगतीचे राहिले. गेल्या वीस वर्षांत हा संमेलन निधी १ कोटी २१ लाखांच्यावर गेला नाही. खरंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाने एक रुपया जरी या कामासाठी दिला असता, तर दहा कोटींच्या घरात मराठी माणसांचा संमेलन कोष निधी जमविला असता. मग आजच्यासारखे कोणासमोरही हात न पसरविता हा भाषेचा उत्सव सहज साजरा करता आला असता. राजकीय वर्तुळातील व्यक्तींना स्वागताध्यक्ष न करतासुद्धा महामंडळाला मराठी संमेलन आयोजित करता आले असते; परंतु लाख लाख रुपये पगार घेणाऱ्या मराठी प्राध्यापकांनी ना मानधन नाकारले ना या संमेलनांच्या निधीला भरभरून सहकार्य केले.
बारा कोटींच्या महाराष्ट्रामध्ये दहा कोटी रुपये उभे करणे कठीण नव्हते; परंतु इच्छाशक्तीचा अभाव आणि आव्हानाला प्रतिसाद न देण्याची मराठी मानसिकता याला कारणीभूत आहे. येथून पुढे प्रत्येक संमेलनामध्ये राजकीय हस्तक्षेप जर होऊ द्यायचा नसेल, तर मराठी साहित्य संमेलनासाठीच्या कोषामध्ये भर पाडणे हा उपक्रम सर्वांना आपला वाटला पाहिजे. कारण दरवर्षी अशा वादांमध्ये संमेलन रंगणार आहे, हे थांबवायचे असेल आणि संमेलन खºया अर्थाने स्वयंपूर्ण करायचे असेल आणि संमेलनांमधील राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप किंवा मोठ्या पैसेवाले मंडळींच्या हाताखाली संमेलन जर जाऊ द्यायचे नसेल, तर संमेलन निधी कोष उभा करणे, हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या पुढचे मुख्य ध्येय हवे. मराठी माणूस स्वत:च्या उत्सवासाठी जोपर्यंत संमेलन कोष निधी दहा कोटींपर्यंत येत नाही व त्याच्या व्याजावर संमेलनांचा खर्च भागत नाही, संमेलन ही तात्त्विक व गंभीर चर्चा करण्यासाठी असतात ही भावना वाढीस लागत नाही, तोपर्यंत अशाच पद्धतीने विवेकाचा आवाज हा दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

- नरेंद्र लांजेवार