मुद्द्याची गोष्ट: ऊस उत्पादक वाऱ्यावर; राजाश्रय नसल्याने सहकार चळवळ अडचणीत

साखर उद्योगाचा मूळ गाभा हा सहकारी चळवळीशी जोडला गेला आहे आणि सहकार चळवळ ही राजकारण्यांच्या तळहातावरील मोती आहे, म्हटले तर वावगे नाही.

वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, काेल्हापूर

साखर उद्योगाचा मूळ गाभा हा सहकारी चळवळीशी जोडला गेला आहे आणि सहकार चळवळ ही राजकारण्यांच्या तळहातावरील मोती आहे, म्हटले तर वावगे नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच सरकारच्या वरदहस्ताने सहकार चळवळ वाढीस लागू द्यायची, असा नियमच होता. त्याचा खूप मोठा लाभ ग्रामीण विकासासाठी झाला. सहकार चळवळीतील पहिल्या पिढीने अपार कष्ट करून साखर, सूत, बँकिंग, सोसायट्या, दूध संघ, आदींचे जाळे विणले.

ग्रामीण भागात पैसा येत असतानाच रोजगार निर्मितीचे एकमेव साधन ठरले. दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढीने याच सहकाराची साखर चोरून विकून टाकायची आणि त्याचा वापर राजकारणात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी करायचा प्रयत्न झाला. परिणामी, अनेक साखर कारखाने बंद पडले. खासगी कारखाने वाढीस लागले.  सहकारातातील कारखाने का बंद पडतात हे पाहून त्याची दुरुस्ती करण्याची गरज महाराष्ट्र सहकारी साखर संघाला किंवा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला तसेच महाराष्ट्र सरकारला का वाटू नये? शरद पवार किंवा नितीन गडकरी उद्योग-व्यवसायांचे जाणकार म्हणूनही ओळखले जातात. त्यांना साखर उद्याेगातील घोटाळे समजत नसतील, यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही.

सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील भुईंजचा १९७० मध्ये यशवंतराव चव्हाण आणि किसन वीर या स्वातंत्र्यसेनानींनी स्थापन केलेला सहकारातील उत्तम कारखाना गत हंगामात चालू शकला नाही. उसाचे चांगले क्षेत्र असून केवळ संचालकांच्या चुकीच्या तसेच राजकीय आकांक्षेपोटी हा कारखाना बंद पडला. कर्ज आणि देणी सहाशे कोटी रुपये आहेत. कामगार वर्षभर बेरोजगार झाले आहेत. असे डझनावर सहकारी साखर कारखाने बंद पडले तरी कारवाई कोणावरच नाही.  सीमाभागातील बेळगावजवळचा चंदगडचा साखर कारखाना पाच वर्षे बंद आहे. त्यावर चारशे कोटींचे कर्ज आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा साखर कारखान्यांचे हिशेब सहकार खात्यातर्फे तसेच व्यावसायिक तपासनिसांकडून तपासून घेतले जातात. मात्र, कारवाई कोणतीही होत नाही.

सहकारी साखर कारखान्यांना पर्याय म्हणून खासगी क्षेत्रातील साखर कारखाने पुढे आले. त्यांनी शेतकऱ्यांना कायद्याने द्यावे लागणारे पैसे देऊन इतर कोणतीही मदत करीत नाहीत. साखर कामगारांना वेतन पूर्ण दिले जात नाही. काटामारी ही मोठी समस्या आहे. साखर उतारा दाखविण्यातही मखलाशी केली जाते.  उपपदार्थांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. या साऱ्यांना चाप लावण्याचे काम राज्य सरकारने करायला हवे, राज्य साखर संघाने नियमावली तयार करायला हवी; पण याची चर्चा साखर परिषदेत झाली नाही. इथेनॉल तयार करावे, असे सांगितले जाते. ते करण्यासाठी इथेनॉलच्या उत्पादनाचा प्रकल्प उभा करावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ही गुंतवणूक करण्याची अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची क्षमता नाही. ही सर्व चोरी थांबवून साखर उद्योगाला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी या परिषदेत मागण्या का मांडल्या जात नाहीत.

राज्य सरकारने आता भागभांडवल न देण्याचा निर्णय घेऊन सहकारी साखर उद्योगातून अंग काढून घेतले आहे. राज्य सरकारला दरवर्षी चार हजार कोटींचा कर साखर उद्याेग देतो. मदत मात्र बंद केली आहे. शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्यांना रोखण्यासाठी राजकारण आडवे येते. ही सबब बाजूला सारली पाहिजे व चोरांना पकडले पाहिजे. 

साखरचोर मोकाटच !
१. पुण्याजवळ मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगावर दाेन दिवसांची कार्यशाळा झाली. नेत्यांची भाषणे झाली. मुख्यमंत्री प्रथेप्रमाणे या संस्थेच्या कार्यक्रमात सहभागी होतात. त्यांनीही राज्य सरकारची भूमिका मांडली. 
२. साखर उद्योगासमोर परिस्थितिनुरूप कोणत्या ना कोणत्या समस्या असतात. त्यांची साधक-बाधक चर्चा झाली. गत गळीत हंगामात उसाचे उत्पादन वाढल्याने गाळपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय शिल्लक साखर आणि नव्याने उत्पादित साखर देशाच्या गरजेपेक्षा कितीतरी लाख टन अतिरिक्त आहे. 
३. सुमारे शंभर लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्टदेखील पूर्ण झाले आहे. परिणामी साखर धंद्याने आता इथेनॉल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला. त्यांच्याच भाषणावर जोर देत माध्यमांमध्ये वृत्तान्त आले.