प्यासा आणि कागज के फूल

- दिनकर रायकर

 

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला तेव्हा त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख केला होता. पाणीप्रश्नाला प्राधान्य देण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. त्याला 50 वर्षे उलटून गेली. तरीही गेल्या पाच दशकात राज्याच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याच्या तोंडी हीच भाषा होती. काळाच्या ओघात त्यात ‘टँकरमुक्त’ अशा एका विशेषणाची भर पडली इतकेच! महाराष्ट्राच्या 56 वर्षाच्या वाटचालीत ना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला, ना टँकरमुक्तीचे स्वप्न पूर्ण झाले. उघडय़ा दारिद्रय़ाची रखरखीत तहान आजही भेडसावत आहे. अलीकडच्या चार-पाच वर्षात तर पाण्याच्या टंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे. जगात तिसरे महायुद्ध पाण्यावरून होईल हे भाकीत हसण्यावारी नेण्याजोगी परिस्थिती उरलेली नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे अशा भयसूचक परिस्थितीची साक्ष देत आहेत. ज्या रेल्वेने माणसे वाहून न्यायची, ती रेल्वे आता जलपरी बनू पाहात आहे. लातूरची तहान भागविण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील मिरजहून पाणी भरलेल्या वाघिणी घेऊन एकदा नव्हे दोनदा रेल्वे रवाना झाली. मराठवाडय़ाला रेल्वेने पाणी पुरविण्याची कल्पना ज्यावेळी पहिल्यांदा मांडली गेली त्यावेळी तिचे हसू झाले होते. आज लातूरची जी स्थिती आहे ती आधी जालन्याची झाली होती. जालन्याच्या निमित्तानेच ही कल्पना पुढे आली होती. हसण्यावारी गेलेली ही कल्पना इतक्या लवकर वास्तवात येईल याची कल्पना भल्याभल्यांना आली नाही. पत्रकारितेच्या दीर्घ प्रवासात मलाही कधी ही वेळ येईल असा पुसट अंदाजही आला नाही. अर्थात राज्यकत्र्यानी पाण्याचे वेळीच योग्य नियोजन केले नाही तर परिस्थिती बिकट बनेल याचा अंदाज मात्र जरूर आला होता. सातत्याने त्याविषयीची जाणीव तीव्र होत राहिली. मिरजहून लातूरला पाठविल्या गेलेल्या रेल्वेच्या निमित्ताने पाण्याच्या प्रवासाचा पाट डोळ्यांपुढे स्वाभाविकपणो तरळला. 

पाण्याच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्याची भाषा कायमच सर्वपक्षीय राहिली. त्यात मतभिन्नता नव्हती. राज्यात सर्वार्थाने पहिले बिगर काँग्रेसी सरकार आले ते शिवसेना-भाजपा युतीच्या विजयातून. मनोहर जोशी यांनी युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवतीर्थावर जाहीर शपथ घेतली त्याच दिवशी दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत त्यांनी टँकरमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प सोडला होता. अर्थात सत्तेतील पक्ष बदलला म्हणून पाण्याची दशा बदलली नाही. हा प्रश्न दिवसागणिक चिघळतच राहिला. राज्यात कोणीही तहानलेला राहता कामा नये, याविषयी दुमत होण्याचे कारण नव्हते आणि नाही. पण हळूहळू ही परिस्थिती जशी बिकट बनत चालली तशी त्याला लाभलेली राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाची किनारही गडद होत गेली.

उपलब्ध असलेले पाणी आणि त्याचा वापर हा जितका महत्त्वाचा मुद्दा झाला तितकाच पाण्याच्या नियोजनाचा मुद्दाही कळीचा बनला. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांनी अठराविसे दुष्काळ अनुभवला आहे. वानगीदाखल सांगायचे तर सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, कवठेमहंकाळ या पट्टय़ाला अवर्षण आणि दुष्काळी परिस्थिती नवी नाही. पण निसर्गापुढे गुडघे टेकण्यापेक्षा परिस्थितीशी दोन हात करून मार्ग काढणारे नेते या भागाने पाहिले. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांनी लिफ्ट इरिगेशनचा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवून या खडकाळ, डोंगराळ भागातही ऊस उभा केला. पुढे प्रगतिशील शेतक:यांनी द्राक्ष, डाळींब यांचे भन्नाट प्रयोग राबविले. मुद्दा इतकाच की इच्छाशक्ती असेल तर परिस्थितीशी दोन हात करता येतात. मराठवाडय़ातल्या दुष्काळी परिस्थितीची आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागाची तुलना होत नाही. ती करण्याचे कारणही नाही. तरीही संकटावर मात करण्याची इच्छा हा गाभा सर्वत्र सारख्याच पद्धतीने लागू होतो. राज्यभरातील एकूणच पाण्याचे नियोजन कधी धडपणो झाले नाही. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी असा पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम सरकार दरबारी नोंदला गेला. त्याचे नियम झाले. संकेत रूढ झाले. पण प्रत्यक्षात पाणी सरकारी फाइलीतच जिरले. अल्पकालीन, दीर्घकालीन आणि आपत्कालीन असे पाण्याचे त्रिस्तरीय नियोजन राज्यातील जनतेने अनुभवले नाही. माधवराव चितळे यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञाचा आपण यथार्थ लाभ घेतला नाही. मोठी धरणो बांधायची की छोटय़ा छोटय़ा बंधा:यांचा उपाय प्राधान्याने स्वीकारायचा हेही आपण नि:संदिग्धपणो ठरविले नाही. आंतरराज्य पाणीवाटपाचा प्रश्न नीटपणो सोडविला नाही. राज्याच्या वाटय़ाला येणारे पाणी नीट अडविले नाही. त्याचवेळी कर्नाटक आणि आंध्रसारख्या शेजारी राज्यांनी त्यांच्या वाटय़ाच्या पाण्याचे नीट नियोजन केले. ते अडविले आणि जिरवलेही. वेगळ्या दृष्टीने पाहायचे तर मराठवाडय़ातील पाण्याची आजची टंचाई ही निसर्गापेक्षाही मानवनिर्मित आहे, असे म्हणता येईल. आजच्या घडीला मराठवाडय़ात केवळ तीन टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. 11 मोठय़ा पाणीप्रकल्पांपैकी सात प्रकल्प कोरडेठाक आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी तीन एक हजार टँकर फिरत आहेत. गुरांसाठी चारा छावण्या एकतर सुरू झाल्या आहेत किंवा त्यासाठीची पाहणी सुरू झाली आहे. यातून काही मुद्दे प्राधान्याने विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. उशीर झाला असला तरी अजूनही वेळ पुरती गेलेली नाही. अनेकदा पाणी आहे; पण त्याचा वापर चुकतो अशीही स्थिती असते. तर औरंगाबादचे काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केलेला आरोप हे त्याचे ताजे उदाहरण. मराठवाडय़ात पिण्याच्या पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी लढाई सुरू असताना उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी वारेमाप पाणी बिअर उत्पादनासाठी दिले जात असल्याचा सत्तार यांचा आरोप कमालीचा गंभीर आहे. त्याकडे राजकीय रंगलेपन न करता पाहणो आवश्यक आहे. लोकांना प्यायला पाणी नाही आणि बिअर निर्मितीसाठी पाण्याचे पाट वाहताहेत ही परिस्थिती राज्याला भूषणावह नाही. किंबहुना ही कृती अक्षरश: गुन्हेगारी स्वरूपात मोडणारी आहे. म्हणूनच लोकमतच्या महाराष्ट्रीयन ऑफ द इअर पुरस्कार सोहळ्यात नाना पाटेकरने दुष्काळाच्या संभाव्य दाहाकडे बोट दाखवत विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी भागात दारूबंदी करण्याची मागणी केली. त्यामागची कळकळ ही सत्तार यांनी दाखविलेल्या विसंगतीशी जाऊन भिडते.

आयपीएलच्या सामन्यांना पाणी द्यायचे की नाही, जलतरण तलावांना पाण्याचा पुरवठा करावा की नाही, असे अनेक प्रश्न शहरांमधील, महानगरांमधील लोकांना दिसत आहेत. पण त्याचे मूळ तहानलेल्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहे. उन्हाची तलखी वाढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे यापुढच्या प्रत्येक दिवशी पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी मराठवाडय़ात जीवघेणा संघर्ष सुरू होणार आहे. हा प्रश्न कधीच सुटू शकत नाही अशा पराभूत मानसिकतेत जाण्याचे कारण नाही. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सगळे लोकप्रतिनिधी एकत्र आले तर हा प्रश्न लवकर मार्गी लागू शकतो. तलावांचा गाळ उपसून पाण्याची पातळी वाढविण्यापासून नवी शेततळी, जलयुक्त शिवार यांच्या निर्मितीर्पयतचे अनेक मार्ग आमदार- खासदार निधीतून प्राधान्याने रक्कम दिल्यास चोखाळता येतील. काही कल्पक लोकप्रतिनिधींनी त्याचा वस्तुपाठही घालून दिला आहे. पण ही उदाहरणो विरळा राहण्यापेक्षा राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी या कामाला प्राधान्य देत निधीचा विनियोग केला तर महाराष्ट्राची तहान ब:यापैकी भागवू शकतो. पण त्यासाठी राजकीय अंगरखे उतरवून ठेवण्याची तयारी हवी. तशी ती असती तर विधिमंडळाचे अधिवेशन संपता संपता केवळ तहानलेल्या महाराष्ट्राच्या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन भरवले गेले असते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही पण सर्व राजकीय पक्षांनी ठरविले तर अजूनही ते शक्य आहे. तसे झाले तर येत्या दोन तीन वर्षात पाण्याची ही समस्या मार्गी लावण्याची मुख्यमंत्र्यांची उक्ती कृतीत अवतरण्याची आशा आहे. महाराष्ट्र ‘प्यासा’ आणि उपायांची फुले नुसतीच कागदी राहू नयेत याची काळजी राजकारण्यानाच वाहायची आहे.

(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक लोकमतचे समूह संपादक आहेत.)

dinkar.raikar@lokmat.com